संसद् गतिरोधको असर : मिटरब्याज कानुनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय

सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अवरुद्ध पारेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । 

अध्यादेशका प्रावधानलाई यथावत राख्न ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार समय सीमाभित्र विधेयक पारित नभएकाले निष्क्रिय भएको हो । 

अध्यादेशले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आज दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, विधेयक उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय सभाको बैठकसमेत भोलि १ बजेर १ मिनेटसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

विपक्षीको अवरोधका ३० मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक दुई दिनका लागि स्थगित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक आजै पारित गरि राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाउने र राष्ट्रिय सभाले सन्देश स्वीकार गरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी थियो । 

तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेसहित विपक्षी दलहरूले दुवै सदन अवरोध गरेपछि मिटरब्याजपीडकलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय गर्न ल्याएको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको हो । 

मिटरब्याजबाट पीडितहरू पैदल हिँडेर न्याय माग्न काठमाडौं आएपछि सरकारले २० वैशाखमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

२४ वैशाखमा नयाँ अधिवेशन सुरु भएपछि दुवै सदनमा पेस भएको अध्यादेश २७ गते प्रतिनिधिसभा र ५ जेठमा राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको थियो । 

अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ल्याएको अध्यादेशलाई कानुनको रूप दिन सरकारले ५ असारमा प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सभाले दुई दिन मात्र छलफल गरेर १५ असारमा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।  प्रतिनिधिसभा नियमावलीका अनुसार अध्यादेशका प्रावधान यथावत राख्न वा संशोधनसहित प्रतिस्थापन गर्न अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्छ । 

यो विधेयक अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने र नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । २४ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान भई पहिलो बैठक बसेकाले यो अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन २० असारभित्र प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभा बैठक २१ गतेका लागि सारिएपछि कानुनी रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।