वनबाट जिडिपी र रोजगारीमा योगदान

प्राचीनकालबाटै बिर्ता, किपट र झोडाजस्ता नामले व्यवस्थापन हुँदै आएको नेपालको वन क्षेत्र ०१३ सालमा राष्ट्रियकरण हुँदा समग्र भूभागको ५२ प्रतिशत उत्पादनशील वनका रूपमा थियो । त्यसवेला हरियो वन नेपालको धन भनेर भारतमा तराईका सालका काठ निर्यात गरी बर्सेनि पाँच लाखका हिसाबले राजस्व प्राप्ति हुने गरेको पाइन्छ । वन स्रोतसम्बन्धी नेपाल सरकारको सबैभन्दा पछिल्लो आधिकारिक दस्ताबेज (फरेस्ट रिसोर्स एसिसमेन्ट– एफआरए रिपोर्ट, २०१५) मा नेपालको कुल वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशत कायम भएको तथ्य छ । 

नेपालमा सालजस्तो बलियो प्रजातिलगायत ३५ प्रकारका वन क्षेत्र र ११८ प्रकारका इकोसिस्टम छन् । यी वन क्षेत्रको व्यवस्थापन पक्ष हेर्दा करिब २३ प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज, आरक्षजस्तो वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षण गर्नका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ७७ प्रतिशत वनजंगल सरकारी वन, २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन र अन्य व्यावसायिक साझेदारी वनका रूपमा व्यवस्थापन गरी काठ दाउरा उत्पादन बिक्री वितरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पु¥याउने काम भएको छ । तथापि, वन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निरन्तर उठने प्रश्न के हो भने नेपालको वन क्षेत्र पूर्ण रूपले व्यावसायिक तवरमा सञ्चालन गर्न किन सकिएन ? यहाँको वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गरी जिडिपीमा उल्लेख्य योगदान बढाउन के–के अवरोध भए होला ? हामीकहाँ पर्याप्त काठ भईकन पनि वनमै काठ किन कुहिएर बसेको होला?

यतिखेर वन क्षेत्रमा ठूलो आगो लागेको छ, बर्सेनि आगलागीले धेरै काठ स्वाहा हुँदा पनि किन स्वदेशी काठको सट्टा विदेशी काठ (मलेसियाको काठ) आयात भएको होला ? किन नेपालमा सक्रिय वन व्यवस्थापन नभएको होला ? जस्ता वनजन्य आर्थिक प्रश्नहरू उठान हुने गरेकाले यस आलेखमा नेपालको वन क्षेत्र, यसको आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना, वन पैदावारको उत्पादन, लागत, उपभोग, व्यवसायीकरण, निर्यात, तुलनात्मक व्यापार लाभजस्ता विषय खोतल्ने जमर्को गरिएको छ । 

वन स्रोत र रुखहरूको उत्पादन अवस्था :  एफआरए प्रतिवेदनअनुसार नेपालको हिमाल, पहाड र तराई भूभागमा गरी कुल जम्मा ६६.१० लाख हेक्टर जमिन वन क्षेत्रले ओगटेको र उक्त क्षेत्रमा ३५ प्रकारका वन रहेको तथ्यांक देखिन्छ । साथै, नेपालभर जम्मा २ अर्ब ११ करोड उत्पादनशील रुख र ९८ करोड घनमिटर काठको आयतन स्टक रहेको देखिन्छ । औसत गोलिया काठ आयतन १६४ घनमिटर प्रतिहेक्टर देखिन आएको छ । बढी स्टक भएका रुखमध्ये प्रजातिअनुसार साल ३१ प्रतिशत, बाँझ २४ प्रतिशत र सल्लो ११ प्रतिशत देखिएको छ । समग्र वन क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर १.८३ प्रतिशत छ । भूबनोट, माटोको उर्वरता, चिस्यान आदिको सम्मिश्रण रहेको साइट क्वालिटी इन्डेक्सअनुसार नेपालको वन क्षेत्र मध्यम उत्पादकत्व भएको वनको वर्गमा पर्छ । 

काठ उत्पादनको अवस्था, बजार माग र आपूर्ति :  नेपालको काठसम्बन्धी उत्पादन, आयात, निर्यात र बजारबारे व्यावसायिक रूपले समेटिएको ठोस तथ्यांक कतै भेटिन्न । वन विभागको पछिल्लो सरकारी तथ्यांक (हाम्रो वन बुलेटिन ०७४/७५) हेर्दा २२ लाख हेक्टरमा रहेको सरकारी वन र सामुदायिक वन क्षेत्रबाट वार्षिक ७६ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको देखिन्छ, जबकि सात लाख हेक्टरको निजी जग्गामा लगाइएको वनबाट भने १.४० करोड घनफिट काठ उपलब्ध भएको देखिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विदेशबाट काठ, प्लाइउड र फर्निचर गरी कुल १८ अर्बबराबरको आयात भएको छ । 

नेपालमा काठ मागको यो खाडल भर्न व्यवसायीले मलेसिया, डेनमार्क, भियतनामलगायतका २० देशबाट बर्सेनि करिब ५० लाख घनफिट गोलिया काठ मात्रै आयात गर्छन्, जसबाट वनपैदावारको मूल्य, भ्याट कर, ढुवानी, भन्सारजस्ता कामका लागि मात्रै सालाना ४ खर्ब रुपैयाँ बाहिर जान्छ । एफएओले नेपालको जिडिपीमा समग्र वन क्षेत्रबाट भएको योगदान हाल ३ प्रतिशतहाराहारी रहेको तर यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने पर्याप्त आधार औँल्याएको छ ।

काठ कटान/मुछान एवं ओसारपसारमा हुने लगानीलाई निजी लगानीबाट पनि सुनिश्चित गर्ने हो भने नेपालमा वनबाटै हरियो डलर भित्र्याउन सकिन्छ, यसले अर्थतन्त्रको भुक्तानी सन्तुलनमा पनि सहयोग गर्छ

यस्तैगरी, बहुसरोकार वन कार्यक्रम प्रतिवेदनको फरेस्ट बेस्ड भेलु चेन अध्ययन प्रतिवेदन जुलाई २०१६ मा वन पैदावारबाट हाल हाम्रो जिडिपीमा २.२ प्रतिशत मात्र योगदान भएको देखिए पनि बजारको तीव्र विस्तारित कार्यले यसलाई १७.३ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने देखिएको भनी उल्लेख गरेको छ । बढिरहेको काठ र फर्निचरको घरेलु बजार मागलगायतका आर्थिक तथ्यलाई आधार मानी माग पक्षतिर विश्लेषण गर्दा हामीलाई सरदर वार्षिक १० करोड घनफिट काठ आन्तरिक रूपले आवश्यक रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा काठको माग र उत्पादन (आपूर्ति) मा निकै ठूलो खाडल पैदा भएको देखिन्छ । 

वन व्यवस्थापन पद्धति र उत्पादन लागत :  वन पैदावारमध्ये विशेष गरी काठ निजी वनबाट उत्पादन भएको पाइन्छ । तर, निजी क्षेत्रबाट सल्ला, उत्तिसजस्ता कमसल काठ उत्पादन भए पनि सालजति गुणस्तरीय र बलियो भने छैन । खासगरी सरकारी वन क्षेत्रमा पनि साँघुरो संघीय र प्रादेशिक कानुनी दायराभित्र वन पैदावार उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले परम्परागत ढर्रामा कम काठ उत्पादन भएको हो ।

सरकारी वनमा आधुनिक कर्पोरेट एवं उद्यमशील वन व्यवस्थापन तथा चक्ला वनको अभ्यास हामीकहाँ भइसकेको छैन । सामान्यतया उत्पादनशील वनमा पोल समूहका रुख र एक्पोइटेबल डायमिटर वर्गका रुखको अनुपात र धनात्मक वृद्धिदर बढी हुनुपर्छ । तर, हाम्रो वनमा बुढाखाडा रुखको संख्या धेरै छ । यसर्थ, व्यावसायिक रूपले काठ उत्पादन गर्ने उत्पादनशील वन तयार गर्न र कार्बन अवशोषणको अनुपात वृद्धि गर्न पनि यी बूढा रुखको प्रतिस्थापन जरुरी देखिन्छ । 

हाम्रो वनमा हाल रहेको कुल ग्रोइगं स्टकको वार्षिक वृद्धिमध्ये एक प्रतिशत मात्रै निकाल्दा पनि हरेक वर्ष नेपालले ३५ करोड घनफिट गोलिया काठको उत्पादन गर्न सक्छ । खासगरी, काठ मात्रै उत्पादन गर्ने सक्रिय र उत्पादनशील वन क्षेत्र तयार गर्ने एवं हालको परम्परावादी वन संरचनालाई प्रगतिशील रूपले सुधार गर्ने, वन क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने, सिल्भीकल्चर विधिसहितको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति अपनाई काठ कटान मुछान एवं ओसापसारमा हुने लगानीलाई निजी लगानीबाट पनि सुनिश्चित गर्ने हो भने नेपालको वनबाट हरियो डलररूपी धनका रूपमा मनग्ये आय आर्जन गर्न मिल्ने देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रको भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।

तुलनात्मक लाभ एवं काठ निर्यातको सम्भाव्यता :  नेपालमा वार्षिक ३५ करोड घनफिट गोलिया काठ सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ । जबकि, हालको वन व्यवस्थापनका कार्यबाट निकै न्यून परिमाण (करिब २ करोड घनफिट) काठ उत्पादन गरिरहेका छौँ । प्रतिघनफिट सालको काठ बजारमा भएको बिक्रीदर हेर्दा सरदर पाँच हजार रुपैयाँमाथि नै पर्छ, जुन दक्षिण एसियामा सबभन्दा महँगो हो । 

कमजोर हुँदा हाम्रो उत्पादन लागत अत्यन्त महँगो देखिएको छ । यसलाई बढी परिमाणमा उत्पादन गर्ने र सस्तो बनाउनुपर्ने हुन्छ । काठ कटानमा मेसिनरी पद्धति अपनाई ओसारपसार, लगिङ, स्टोर, चिरान, काठको सिजनिङजस्ता आधुनिक पूर्वाधारमा लगानी गरी उत्पादनलाई सस्तो बनाउने हो भने सालको काठ नजिकैको बजार भारत र उत्तरको तिब्बत निर्यातबाटै नेपाललाई यथेष्ट रूपले तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुन सक्दछ । 

वन क्षेत्रबाट जिडिपी र रोजगारी : वन पैदावारमध्ये विशेषगरी नेपालको बहुमूल्य सालको काठ मलेसियाको साल (मेरान्टी, चेगंल साल र अन्य) भन्दा अब्बल, टिकाउ र किराप्रतिरोधी (टाइलोसिसयुक्त) गुण भएको कारण भारतीय बजारमा मात्र होइन, सबै बजारमा रुचाइएको देखिन्छ । साथै सिजनिङ काठ र ट्रिटमेन्ट काठ त युरोपेली बजारसम्म रुचाइएको पाइन्छ । यसर्थ, वन पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, कर्पोरेट एवं चक्ला वन बढाउने र पिपिपी मोडेलको नेसनल टिम्बर प्राधिकरण बनाई निजी क्षेत्रसमेत सामुदायिक एवं सरकारी वन व्यवस्थापनमा संयुक्त रूपले लाग्न सक्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरेमा हामीले वार्षिक ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सक्छौँ । सोमध्ये १० करोड घनफिट आन्तरिक खपत गरी बाँकी २५ करोड घनफिट काठ विदेश निर्यात गर्दै यसबाट बर्सेनि पाँच खर्ब आम्दानी गर्नसमेत सकिन्छ । यसबाट जिडिपीमा २५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याई १० लाख रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

उल्लेखित विवरणहरू हेर्दा नेपालको वन क्षेत्र उच्च आर्थिक सम्भावना बोकेको नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको उपयोग आर्थिक समृद्धिका लागि गर्न सकिन्छ । अझ काठजन्य भौतिक सेवामा कार्बन अवशोषण र निकुञ्ज आरक्षबाट सिर्जित पारिस्थिकीय प्रणालीले सिर्जना गर्ने सेवा कार्यसमेतको मौद्रिक/आर्थिक भुक्तानी जोड्ने हो भने त नेपालको वन क्षेत्रले विशाल आर्थिक उपार्जनको सम्भावना बोकेको छ । यो स्रोतबाट तुलनात्मक लाभ लिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा आवश्यक नीतिगत सुधारको व्यवस्था गर्ने र नेसनल टिम्बर प्राधिकरणको स्वायत्त संरचनासहित टिम्बर लगानी (बैंकिङ क्षेत्रबाट समेत ऋण लगानी हुन सक्ने गरी)को अवधारणा लिई तत्कालै काठ उत्पादनतिर जान जरुरी देखिन्छ । जसबाट बर्सेनि हुने वनको आगलागीजन्य क्षतिबाट जोगिँदै आर्थिक उन्नति पनि गर्न सहयोग पुग्छ । 
(घिमिरे वन विभागका कर्मचारी हुन्)