गोपालबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तेस्रो महाप्रबन्धक हुन् । यसअघि पूर्वमहाप्रबन्धकहरू युवराज शर्मा र मदनराज शर्मा निगमकै सेवामा रहँदा अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् ।

यसअघि भदौ ०६७ मा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक मदनराजलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई एक वर्ष कैद र दुई करोड दुई लाख ४१ हजार ८४ रुपैयाँ १६ पैसाबराबरको सम्पत्ति जफतसमेत गर्न आदेश दिएको थियो ।

मदनराजले तीनपटक निगमको नेतृत्व गरेका थिए । उनले कामु महाप्रबन्धकको रूपमा पहिलोपटक १ मंसिर ०५२ देखि सात महिनासम्म निगम चलाएका थिए । त्यसपछि पुनः कामु महाप्रबन्धकको रूपमा उनले २९ वैशाख ०५७ देखि पाँच महिना नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि भने सरकारले उनलाई महाप्रबन्धकको रूपमा ५ असोज ०५७ मा नियुक्त गरेको थियो र उनले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए ।

आयल निगमको सेवामा रहँदा नै मदनराजले अकुत सम्पत्ति जोडी भ्रष्टाचार गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । उनले कुल तीन करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा एक करोड १४ लाख रुपैयाँको मात्रै स्रोत देखाउन सकेका थिए । जसकारण दुई करोड दुई लाख रुपैयाँको स्रोत खुल्न सकेको थिएन ।

उनले आयगणना नमिलेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालिन न्यायाधीशहरु चाेलेन्द्र शमशेर राणा र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलाशले शर्मालाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, ३० वैशाख ०५५ मा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका युवराज शर्मासमेत भ्रष्टाचारी हठर भएका थिए । उनले पनि निगममा दुई वर्ष बिताउँदा स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति आर्जन गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो । अख्तियारले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्दा एक करोड एक लाख ४५ हजार एक सय रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, त्यतिवेला विशेषले उनलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि विशेषको निर्णयविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले भने ५३ लाख ९९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ अवैध आर्जन गरेका ठहर्दै युवराजलाई एक वर्ष कैद र बिगोबराबरको जरिवाना असुल हुने फैसला गरेको थियो । लगत्तै बिगो निर्धारण गर्दा आय गणना निमिलेको भन्दै उनले सर्वोच्चमै पुनरावेदन दिएका थिए । जसमाथि १० वर्षपछि निर्णय गर्दै सर्वोच्चले गत वर्ष साउनमा युवराजलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।