उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या थपघट गर्ने सरकारको कुनै दृष्टिकोण नभएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सोमबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले संख्याको विषय बहुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
सदनदेखि सार्वजनिक वृत्तसम्म सेनाको संख्या घटाउन आवाज उठिरहेका वेला रक्षामन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण दिएका हुन् । ‘अहिले जति संख्या छ, सेनालाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा सेनाको अहिलेको संख्याले महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । त्यसैले संख्या घटाउने र बढाउनेबारे सरकारले कुनै दृष्टिकोण बनाएको छैन,’ उनले भने ।
सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘संविधान तथा अन्य कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी र सरकारले विभिन्न समयमा तोकेका अन्य जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनाको भूमिका, मुलुकको भौगोलिक अवस्था र विकटताका साथै राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतका आधारमा सेनाको संख्या निर्धारण हुने भएकाले हालको संख्यालाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुन्न’ उनले भने ।
मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा सेनालाई दिइएको बहुआयामिक जिम्मेवारीलाई पनि मध्यनजर गरेर संख्याबारे विश्लेषण गरिनुपर्ने उनको जवाफ थियो । मुलुकको आवश्यकताअनुसार सेनालाई सक्षम, सबल र सुदृढ गर्दै जाने मन्त्री खड्काले प्रतिबद्धता जनाए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद्का वेला नेपालीको जीउधनको रक्षा र विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापनाको कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सेनालाई आधुनिकीकरण, समयसापेक्ष व्यवसायीकरण गर्दै संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खड्काले आगामी आवमा शान्ति सेना मिसनमा नेपाली सेनाको संख्या १० पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । ‘अहिले ६ हजार शान्ति सेना मिसनमा खटिएका छन् । युएनको अनुरोधमा थप दुई हजार संख्या तयारी अवस्थामा छ । १० हजारसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छौँ,’ उनले भने ।