बोर्डबाट स्वीकृत ११० अर्बका तीन आयोजना ‘वाच लिस्ट’मा

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउने मामलामा लगानी बोर्ड निकै प्रभावकारी मानिन्छ । तर, लगानीकर्ताले बोर्डबाट पनि लगानी स्वीकृत गरेर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।नेपालको उद्योग, पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजनामा ठूला आकारका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन सन् २०११ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएको हो । बोर्डमार्फत हालसम्म ३३ आयोजनामा १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृति भइसकेको छ । त्यसबाहेक थुप्रै आयोजना बनाउन समझदारी  (एमओयू) गरिएको छ । तर, केही आयोजनाहरूमा लगानी स्वीकृत र एमओयू गरेर प्रस्तावकहरूले थप काम नगरेको पाइएको छ । 

बोर्डका अनुसार तीन आयोजनामा एक खर्ब १० अर्ब तीन करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको प्रस्तावले कुनै पनि काम गरेका छैनन् । ती आयोजनालाई बोर्डले ‘वाच लिस्ट’मा राखेको छ । डाङ्गोटे सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट र एक होटेल प्रोजेक्टका लागि लगानी स्वीृकत गरेर प्रस्तावकले थप काम नगरेका हुन् । डाङ्गोटे सिमेन्टले १५ कात्तिक ०७० मा बोर्डबाट ५६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृति गरेको थियो ।

यस्तै, रिलायन्स सिमेन्टले ५ मंसिर ०७१ मा बोर्डबाट ३९ अर्ब ७६ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । भक्तपुरको दहचोक र पोखरामा होटेल सञ्चालन गर्ने गरी २ असोज ०७५ मा १३ अर्ब ९८ करोड ६९ लाखबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । तर, उक्त तीनवटै आयोजनाले लगानी स्वीकृतपछि थप काम नगरेको बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

बोर्डले उक्त तीन आयोजनालाई आधिकारिक रूपमै लगानी स्वीकृत गरेर थप काम नगरेको सूचीमा राखेको छ । अन्य थुप्र्रै आयोजनामा पनि लगानी स्वीकृत र एमओयू गरेर प्रस्तावकले प्रभावकारी काम नगरेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । जसमा नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली, सूर्यतारा सिमेन्ट, सात सय ५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत्लगायतका आयोजना पर्ने बोर्डका अधिकारीको भनाइ छ ।  

 जिएमआरको काममा ढिलाइ
भारतीय कम्पनी जिएमआरले पनि नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन एमओयू गरेर ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन । जिएमआरले माघ ०६४ मै अपर कर्णाली बनाउने गरी सरकारसँग एमओयू गरेको थियो । त्यसपछि असोज ०७१ मा लगानी बोर्डसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको थियो ।

सरकारसँग भएको पिडिएअनुसार जिएमआरले ०७५ असोजभित्रै आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, जिएमआरलाई पटक–पटक म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लोपटक ०७९ असार ३१ गते जिएमआरलाई दुई वर्ष म्याद दिइएको छ । बीचमा म्याद थपविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्दा यसको काम रोकिएको थियो । सर्वाेच्चले रिट खारेज गरेपछि जिएमआरलाई थप काम गर्न बाटो खुलेको छ । तर, त्यसको नजिता अझै आएको छैन ।

 सूर्यतारा छैन सम्पर्कमा
लगानी स्वीकृत गरेको १४ महिना बितिसक्दा पनि सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग लगानी बोर्डको सम्पर्कमा आएको छैन । कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने गरी सूर्यताराले १७ चैत ०७८ मा बोर्डबाट १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यसपछिको थप प्रक्रिया अघि बढाउन भने सूर्यतारा बोर्डको सम्पर्कमै नआएको स्रोतको भनाइ छ ।

 तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ५०औँ बैठकले सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । सूर्यताराले ८० प्रतिशत बैंक ऋणसहित स्वदेशी लगानीमै सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भनेको थियो । तर, साढे १४ महिना बितिसक्दासमेत उद्योग पक्ष औपचारिक सम्पर्कमा नआएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

लगानी स्वीकृति भएपछि बोर्ड र उद्योगबीच परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारी (एमओयू) गर्नुपर्छ । त्यसपछि बोर्डले उद्योगलाई परियोजनाको अध्ययन गर्ने इजाजतपत्र दिन्छ । उद्योगले परियोजनाबारे अध्ययन गरेपछि द्विपक्षीय रूपमा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसबीचमा उद्योगले लगानी जुटाउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा लगानी स्वीकृत भएको ६ महिनामा एमओयू गर्नुपर्ने थियो । तर, वर्ष दिन बितिसक्दा पनि बोर्ड र उद्योगबीच एमओयू हुन सकेको छैन । उल्टै पछिल्लो समय बोर्ड र उद्योगबीच दोहोरो संवाद नै हुन छाडेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले बोर्ड र उद्योगबीच दोहोरो संवाद नै छैन । करिब–करिब यो परियोजना अगाडि नबढ्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’

उद्योगका लगानीकर्ता मुकुन्द तिमिल्सिनाले पनि यो परियोजना थप अघि नबढाएको बताए । सरकारले परियोजना स्थलमा पहुँचमार्ग (सडक) र विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी नगर्दा थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।‘सरकारले विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्ने र पहुँचमार्ग बनाइदिने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

त्यो नभएसम्म बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म यसमा थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । विद्युत् आपूर्ति र पहुँचमार्ग नबनेसम्म यो अघि बढ्दैन पनि ।’ दाङको सम्राट सिमेन्ट उद्योगमा भएको सेयर विनोद चौधरीलाई बिक्री गरेर बाहिरिएका मुकुन्द तिमिल्सिनाको समूहले सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । यसमा उनीसहित ६–७ जना मुख्य लगानीकर्ता थिए ।

उद्योग स्थापना गर्न करिब ४० बिघा जग्गा खरिद पनि भइसकेको छ । उद्योगबाट दैनिक तीन हजार टन क्लिंकर र तीन हजार टन (६० हजार बोरा) सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, बिजुलीको पहुँच र सडकको पहुँच नबन्दा यो परियोजना अलपत्र बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पनि उक्त परियोजनालाई चाहिने बिजुली र पहुँचमार्गको ग्यारेन्टी गर्ने वचन दिएका थिए । सरकारले बिजुलीको तार तान्न थाल्नेबित्तिकै उद्योग लगाउन सुरु गर्ने योजना थियो । तर, सरकारले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउँदा आफूहरू चुपचाप बसेको उद्योग पक्षका व्यक्तिहरू बताउँछन् । साथै, उद्योगको उत्पादन ढुवानी गर्न, उद्योगलाई चाहिने वस्तु पुर्‍याउन सडक पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर, त्यी दुवै सुविधा नहुँदा उक्त परियोजना अन्योलमा पर्ने देखिएको हो ।

उद्योग सञ्चालन गर्न करिब २० मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ, जुन विद्युत् आपूर्ति गर्न कैलालीको लम्की चुहाबाट २६ किलोमिटर लामो एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा ठोस प्रगति नभएको जानकारवाला बताउँछन् । 

 तमोरमा चाइना कम्पनीलाई स्पष्टीकरण
 सात सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउन एमओयू गरेको लामो समय बित्दा पनि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पाेरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना)ले पनि काम गरेको छैन । पहिला पावर चाइनाले एचआइडिसिएललाई लोकल पाटर्नर बनाएर ०७६ माघ ५ गते (१९ जनवरी २०२०) मा बोर्ड एमओयू गरेको थियो । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारी र पावर चाइना युरो एसियाका भाइस प्रेसिडेन्ट पान डेन्ग्युले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण्मा (०७६ असोज २६ गते) पावर चाइना र एचआइडिसिएलबीच यसबारे साझेदारीको समझदारी भएको थियो ।

उनीहरूले संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना बनाउने भनेका थिए । संयुक्त रूपमा बोर्डमा प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि बोर्डले प्रतिस्पर्धामार्फत उक्त कम्पनीसँग एमओयू गरेको थियो ।बोर्डसँग भएको एमओयूअनुसार कम्पनीले दुई वर्षभित्र निर्माणको चरणमा लैजानुपर्ने थियो । साथै, त्यसअघि एमओयूको ४५ दिनभित्र लगानीको योजना पेस गर्नुपर्ने, ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण लाइसेन्सको आवेदन दिनुपर्ने थियो । साथै, संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा कम्पनीले कुनै पनि काम गरेको छैन । 

कम्पनीले काम नगरे पनि बोर्डले गत साता मात्रै समझदारी (एमओयू) तोड्ने चेतावनीसहित कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । बोर्डले २८ जेठमा पावर चाइनालाई ३० दिनभित्र स्पष्टीकण दिन पत्र पठाएको हो । गत जेठ १४ गते सम्पन्न बोर्डको ५४औँ बैंठकले पावर चाइनालाई ३० दिनभित्र जवाफ पठाउन पत्राचार गरिएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए । उनका अनुसार पत्रमा एमओयू किन खारेज नगर्ने भनेर प्रश्न पनि सोधिएको छ ।

अध्ययन र डिपिआरविनै आयोजना स्वीकृृत गर्दा समस्या : बोर्ड
बोर्डले पहिला प्रस्ताव गरेका आधारमा सीधै लगानी स्वीकृत गर्ने गथ्र्यो । प्रस्तावले लगानी स्वीकृत गरेपछि मात्रै आयोजनाको अध्ययन गर्ने, डिपिआर बनाउनेलगायतका काम गर्नुपथ्र्यो । त्यो मोडेलमा काम गर्दा प्रस्तावकहरूले थप काम गर्न नसकेको देखिन्थ्यो । त्यसले गर्दा धेरै आयोजनाहरूमा लगानी स्वीकृत हुँदा पनि काम प्रभावकारी नभएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, अहिले आयोजना अध्ययन, डिपिआरलगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै लगानी स्वीकृति गर्ने नीति ल्याइएको छ । त्यसपछिका आयोजनाहरूमा  काम नहुने समस्या नरहेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ
रमेश अधिकारी, सहप्रवक्ता, बोर्ड 
लगानी गर्ने–नगर्ने प्रस्तावको स्वइच्छाको कुरा हो । लगानी स्वीकृत गरेर काम गरेनन् भनेर हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । काम किन नगरेको भनेर पत्राचारसम्म गर्न सकिन्छ, अरू केही गर्न सकिन्न । यद्यपि, अहिले डिपिआर तयार भएपछि मात्रै लगानी स्वीकृति गर्ने नीति ल्याएका छौँ । यो मोडल भने केही प्रभावकारी हुँदै छ ।