कानुनसँग बालेनको बलजफ्ती 

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार काठमाडौंका हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले त्यसलाई चुनौती दिएका छन् । उच्च अदालत पाटनले महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै मेयर साहले आदेश पालना नगर्ने चुनौती दिएका हुन् । 

राजनीतिक नेतृत्वप्रति अमर्यादित टिप्पणी गर्दै आएका मेयर साहले पछिल्लोपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका हुन् । मेयर साहले अदालतको आदेशप्रति आपत्तिजनक प्रतिक्रिया जनाएपछि यसले तरंग सिर्जना गरेको छ । उनले महानगरभित्रका कुनै पनि हलमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने र त्यसका लागि जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको अडान लिएका छन् ।

आदेश आफ्नो पक्षमा नआएपछि मेयर साहले सरकार र अदालत भारतको गुलाम रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्मलेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन,’ मेयर साहले लेखेका छन् । 

महानगरपालिकाले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा ‘सीता भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद मूल संस्करणमा नसच्याएको भन्दै गत सोमबारदेखि काठमाडौंका चलचित्र भवनमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो । यसविरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । बिहीबार सो रिटमा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका जुनसुकै चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतले दुवै पक्षलाई १२ असारमा छलफलका लागि बोलाएको उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले बताइन् । उनले साहको अभिव्यक्ति अवहेलनाको विषय बन्न सक्ने संकेत पनि गरिन् । 

‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश १२ गतेसम्मका लागि हो, यो आदेश तत्कालका लागि जारी भएकाले कार्यान्वयन पनि तत्काल हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्ने अनि अदालत र कानुनलाई मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पालना नगरेको भन्दै अदालतमा निवेदन पर्‍यो भने अदालतले त्यसलाई अदालतको अवहेलनाको रूपमा हेर्छ ।’ 

महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको आदेश मान्नैपर्ने बताए । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा सामाजिक सञ्जाल नभएर कानुनी सल्लाहकारमार्फत राख्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘उहाँ (मेयर)ले कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको हो थाहा भएन । तर, अदालतको अवहेलना हुने गरी भन्नुभएको होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘संस्थालाई सही ढंगबाट हिँडाउन कानुन मान्नुपर्छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज गिरीले अदालतको आदेश संसारभरि नै सबैले मान्नुपर्ने बताउँदै पदमा आसीन व्यक्तिले त झन् मान्दिनँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर रहेको बताए । उनले हरेक नागरिक कानुन मान्न बाध्य रहेको र त्यही अवधारणामा मानिस कारागार बस्ने गरेको सुनाए । ‘पदमा हुनेले त झनै कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । पद–प्रतिष्ठा जतिसुकै ठूलो भए पनि कानुन मान्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि हुने कल्पना लोकतन्त्रमा विश्वास गर्न सकिन्न,’ उनले भने, काठमाडौं महानगरको मेयरलाई महानगरभित्र पनि उच्च स्थानमा राखिएको छ । तर, उहाँले नै कानुन मान्दिनँ भनेर छुटकारा पाउनुहुन्न । कानुनको पालना गर्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो सरासर संविधानकै उल्लंघन हुन्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालतको आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्ने र पछिल्लो विषयमा मेयर र अदालत दुवै हतारिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अदालतको आदेशको आधारमा सिनेमा हल खोल्दा कुनै क्षति हुन सक्ने अवस्था र मेयर साहले अदालतको आदेश पालना नगर्दा उनीमाथि कानुनी प्रश्न खडा हुने अवस्था आएको बताए । ‘अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर आदेश दिनुपर्ने थियो । तर, हतार गर्‍यो । बालेनमा पनि आत्तिने बानी देखियो,’ उनले भने, ‘फैसला आइसकेपछि अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न मिल्दैन ।’

टुकुचामा पनि भएको थियो महानगरविरुद्ध अन्तरिम आदेश 
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले टुकुचा क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध डोजर चलाउन थालेको भन्दै पीडितले ३१ भदौ ०७९ मा उच्च अदालत पाटन पुगेर रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटमा पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त काम तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको थियो । हात्तीसार क्षेत्रका किरणप्रकाश साख, शारदा मानन्धर, भोलाविक्रम थापा, उत्तरमान लामासहित १८ जना घरधनीले ३१ भदौमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो निजी घरजग्गामा महानगरले डोजर चलाउन लागेको भन्दै रोक्न मागसहित रिट हालेका थिए ।

रिट दिने अधिकांशले ०३२, ०३८, ०४२, ०४५ सालमा महानगरबाट घर निर्माण इजाजतपत्र लिएर घर निर्माण गरेको र महानगरबाट नक्सापास तथा निर्माण सम्पन्नपत्र पनि लिइसकेका थिए । २४ वैशाख ०८० मा उच्च अदालत पाटनले फैसला गर्दै कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा खोलामाथि रहेको घरजग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले राज्यले हस्तक्षेत्र गर्न नपाउने र यदि खोला खाली गराउने भए कानुनी प्रक्रियाबाट गर्न फैसला गरेको थियो ।

बालेनसँग स्पष्टीकरण नलिन अल्पकालीन आदेश 
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले तत्काल स्पष्टीकरण नसोध्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मेयर साहले बुधबार रिट दायर गराएका थिए । बिहीबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले प्राधिकरणलाई बालेनसँग थप स्पष्टीकरण नसोध्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मेयर साह त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रको तार काट्दा नागरिक प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमै रिट दायर गर्न पुगेका थिए । मेयर साह बुधबार उच्च अदालत पाटनमा पुगेर रिट दायर गरेका थिए ।