- वि.सं २o८o असार ४ सोमबार
१०औँ महाधिवेशनपछि टुक्रिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पुनः एक हुने सहमति भएको छ । आइतबार संस्था पक्ष र विपक्षी पक्षले खुलेको नयाँ संस्थाबीच एकता हुने सहमति भएको संघका उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए । सहमतिपत्रमा संस्थापन पक्षका गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय डिबी क्षेत्री र आरके शर्मा तथा विपक्षी पक्षले स्थापना गरेको नयाँ संस्थाका अध्यक्ष विनोद कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै पक्षबीच चारवटा बुँदामा सहमति भएको छ ।
गत वर्ष भएको महाधिवेशनमा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले आफूअनुकूल संस्थानको नेतृत्व नहुने भएपछि नयाँ संस्था नै खोलेका थिए । संस्थाबीच बढ्दै गएको पदमोहका कारण १०औँ महाधिवेशन तोकिएको मितिभन्दा ६ महिनापछाडि धकेलिएको थियो । यद्यपि, संस्थाभित्रको कलह भने सुल्झिन सकेन । असन्तुष्ट पक्ष टुक्रिएर नयाँ संस्था दर्ता भयो भने बाँकी रहेका संस्थापन पक्षबीच पनि सहमति नजुटेपछि अध्यक्ष दाबेदार तीनैजना अध्यक्ष हुने गरी महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।
गैरआवासीय संघको संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार यो कार्यकालमा चारजना अध्यक्ष हुने भएका छन् । संस्थापन पक्षका तीनजना अध्यक्ष छन् भने असन्तुष्ट पक्षका विनोद कुँवरलाई पनि अध्यक्षको मान्यता दिइने सहमति भएको संस्थापन पक्षका उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार आगामी अक्टोबरसम्म संघमा चारजना अध्यक्ष हुनेछन् । ११औँ अधिवेशन एकसाथ हुनेछ ।
त्यस्तै, दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने गरिनेछ । उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालय र संघविरुद्ध अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैरआवासीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
साथै निर्वाचनमा देखिएका समस्याहरूलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय विधान संशोधन समितिको गठन गरिने भएको छ । उक्त समितिलाई ११औँ महाअधिवेशनको बन्दसत्रले अनुमोदन गरेपछि सम्पन्न हुने साधारणसभामा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै, विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसीका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुने आइसिसी र एनसिसीका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिनेछ । दुवै पक्षका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी)का पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्त रूपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गरिनेछ ।
११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियतपूर्व पदाधिकारीसरह हुनेछन् । दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणालीअनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गरिनेछ । सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसीहरूमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गरिने भएको छ ।
