- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले न्यायापालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सुक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताए। अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानून बनाउने योजना पेस गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
अदालतमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्ने, अनुगमन तथा सुरपरीवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरुको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारमो जनस्तरमा सचेतनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए।
उनले सुशासनविपरितका गतिविधिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष वा आयामहरुमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विशेष जोड दिने बताए।
आफूले विचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना रहेको दाबी गरे।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरुपण सहज बनेको उनको भनाइ थियो।
उनले गोलाप्रणालीबाट पेसी तोक्दा विगतको भन्दा ६० प्रतिशतले अनियमितता घटेको बताए। साथै उनले संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए।
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। आजबाट कार्कीमाथिको संसदीय सुनुवाई सुरु भएको छ। शुक्रबार बिहान ८ बजे पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरुले कार्कीलाई प्रश्न गर्नेछन्।
