राष्ट्रिय सभामा प्रचण्डको सम्बोधन : सीमा समस्या समाधान भएन भन्ने नेताले नै सट्टाको निर्णय गरे

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कसैको नाम नलिई अहिले सीमा समस्या समाधानमा सट्टा शब्द गर्नु हुन्थेन भन्नेले नै सट्टाको निर्णय गराएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा बुधबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपयुक्त समयमा त्यस्तो निर्णयको प्रमाण पेस गर्नेसमेत बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले फेरि नयाँ बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । 

विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा जमिन साट्ने विकल्पमा छलफल गरेको आरोप लगाएपछि प्रत्तिउत्तरमा प्रचण्डले आफूले त्यस्तो नगरेको बरु अरू कसैले गरेको दाबी गरेका हुन् । ‘अहिले ठ्याक्कै प्रमाण देखाउन सकिन्न । समय सायद आउँछ, मैले प्रमाण देखाउन सक्छु, अहिले जो–जो नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द आँ पनि गर्नु हुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै सट्टाको कुरा निर्णय गराउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

सीमा विवाद समाधानको मोडलमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसँग फूलबारीको जमिन सट्टापट्टा गर्ने विकल्प आफ्नो नभएको बताए । विज्ञहरूको विकल्प यस्तो छ भनेर आफूले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारसँग कुरा गरेको, तर भारतीयसँग यसबारेमा कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पारे । सरकारी अध्ययनमै जटिलतामा सट्टापट्टा पनि गर्न सकिने राय आएको उनको जिकिर छ । 

आफ्नो भारत भ्रमणले सीमा विवाद समाधानका लागि विश्वासको वातावरण बनेको र अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विवाद हल गर्न सकिने स्थिति निर्माण भएको दाबी गरे । राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दै सीमा विवाद समाधानमा लाग्नुपर्ने उनको आह्वान थियो ।

प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदनबारे उच्चस्तरमा अनुकूल नभए पनि भारतीयसँग कुरा भएको जानकारी गराए । ‘इपिजीबारे हाई लेभलमा कुरा गरिनँ । किनभने माहोल राम्रो भइरहेको थियो । यसले खतरा होला जस्तो मलाई लाग्यो । तर, अरू लेभलमा गरेँ । विश्वासको राम्रो वातावरण बनाएपछि इपिजी त कुन ठूलो कुरा भन्ने जवाफ पाएँ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नागरिकता विधेयक सर्वाेच्च अदालतले पनि सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले नागरिकता विधेयकको प्रक्रियाका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पुगेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भए पनि यसमा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘धेरै टाउको दुखाउनुभन्दा अदालतको आदेश आओस् । अनि जे गर्नुपर्छ गरौँला । पहिला अदालतको कुरा हेरौँ,’ उनले भने, ‘म के विश्वास गर्छु भने अदालतले पनि संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर गएर गर्दैन । हिजो पनि संसद् विघटन पटक–पटक हुँदा अदालतले पुनस्र्थापना गरेको इतिहास छ । अदालतको फैसला हामी सबैलाई मान्य हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले भारत जाने दिन विधेयक प्रमाणीकरण होस् भनेर नभनेको जिकिर गरे । भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन राष्ट्रपति कार्यालय गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले बजेट अधिवेशन सुरु हुँदा नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको स्पष्ट पारे । 

संविधान, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर राष्ट्रपतिलाई १५ वैशाखमै प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिएको र राष्ट्रपतिले पनि परामर्श गर्नु छ भनेर संयोगले भारत भ्रमणमै जाने दिन प्रमाणीकरण गरेको सुनाए । राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस होइन सुझाव दिएको उनले स्पष्ट पारे । 

विधेयक दुवै सभाबाट पारितसहित सभामुखबाट प्रमाणित भएर अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको स्थिति भन्दै संविधान र कानुनले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक शून्य हुन्छ भनेर कहीँ नभनेको जिकिर गरे । दुईपटक पारित भएर आएको विधेयक रोकेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको र सदनको अपमान गरेको भन्दै उनले वर्तमान राष्ट्रपतिले सच्याएको बताए ।