- वि.सं २o८o जेठ २५ बिहीबार
सचिवालयको निर्णय केन्द्रीय समिति हुँदै महाधिवेशनले पनि अनुमोदन गरे एमालेमा ‘पहिलो पुस्ताको विकल्प छैन’ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ, जसले पार्टीभित्र नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणमा धक्का लाग्नेछ, अरू दलमा पनि यसको ‘साइड इफेक्ट’ देखिनेछ
कार्यकारी जिम्मेवारीमा ७० वर्षे उमेरहदको विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णयले एमालेको आन्तरिक जीवनमा तरंग पैदा गरेको छ । १५ वर्षदेखि लागू यो व्यवस्थाबारे अन्तरिमकालका लागि मात्रै निर्णय लिइएको नेताहरूको दाबी छ । तर, साढे तीन वर्षपछि हुने ११औँ महाधिवेशनले यसलाई निरन्तरता दिए एमालेमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणमा धक्का लाग्नेछ । राजनीतिमा युवाको सक्रियता बढाउने प्रयासलाई पनि बाधा पुर्याउनेछ ।
अहिले एकीकृत समाजवादीबाट फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन सचिवालयबाट विधानको व्यवस्था निलम्बन गरिए पनि यसलाई केन्द्रीय समिति हुँदै महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने योजना शीर्ष नेतृत्वको रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तो हुँदा केपी ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला हुनेछ । ७० वर्ष पार गरिसकेकाले हालको विधानअनुसार ओली पुनः अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् ।
त्यस्तै, उमेरहदका कारण आगामी महाधिवेशनबाट बिदा हुन लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापालगायतका नेता पनि पार्टीको सक्रिय नेतृत्वमा रहने बाटो खुल्नेछ । अहिले पोखरेल, शाक्य र ज्ञवाली ७०, नेम्वाङ ७१, थापा ६८ वर्षका छन् । यस्तो निर्णयले अहिले एमालेमा ‘पहिलो पुस्ताको विकल्प तयार छैन’ भन्ने सन्देश दिनेछ ।
पार्टी विभाजनबाट बाहिरिएका नेतालाई भित्र्याएर सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग सम्भावित एकताको ढोका खुला गर्ने नीतिअनुसार उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था तत्कालका लागि निलम्बन गरेको पार्टी नेताहरूको दाबी छ । यो निर्णयसँगै १९ जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि एकीकृत समाजवादीबाट प्रवेश गरेका ७३ वर्षीय मुकुन्द न्यौपाने केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् ।
त्यस्तै, पार्टी एकता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका ७४ वर्षीय पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित उनको समूह र एकीकृत समाजवादीमा रहेका केही नेता एमालेमै फर्किएर क्रियाशील हुन तयार भएका छन् । गौतम अहिले ७४ वर्षका छन् । एकताको ढोका खोलेर पार्टी बलियो बनाउने उद्देश्यले उमेरहद निलम्बनसम्बन्धी निर्णय गरिएको दाबी गरे पनि साढे तीन वर्षपछिको एघारौँ महाधिवेशनले पनि स्वीकार गरे एमालेभित्र नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको प्रणाली खलबलिनेछ ।
एमालेभित्र उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल (६४) र सुरेन्द्र पाण्डे (६३) तथा महासचिव शंकर पोखरेल (६१) लाई भावी अध्यक्षका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, उपमहासचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली (६१), पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (६६) र विष्णु रिमाल (६१) वर्षका छन् । सचिवहरू योगेश भट्टराई (५७), गोकर्ण विष्ट (५८), रघुवीर महासेठ (६२), छविलाल विश्वकर्मा (६१), पद्मा अर्याल (५५) र लेखराज भट्ट (६४) वर्षका छन् । अर्को महाधिवेशनले उमेरहद हटाए भट्टराई, विष्ट, महासेठसहित महासचिव र उपाध्यक्षका दाबेदार सचिव तहका नेताहरूको नेतृत्व विकासमा समेत असर पर्नेछ ।
तर, उपमहासचिव ज्ञवालीले कार्यकारी पदका लागि उमेरहदको व्यवस्था नहटाइसकेको र अहिले क्रियाशील अमुक नेतालाई हेरेर विधानको व्यवस्था निलम्बन नगरिएकाले कुनै आशंका गर्नुपर्ने स्थिति नै नरहेको प्रस्टीकरण दिए । ‘हामीले यो प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरेका हौँ, हटाइसकिएको अवस्था होइन । पार्टीमा अहिले क्रियाशील कुनै अमुक नेतालाई हेरेर प्रस्ताव गरिएको होइन । विगतमा पार्टी विभाजित भयो । लामो समयसम्म एमालेमा रहनुभएका साथीहरू बाहिरिनुभयो । उहाँहरू अहिले पुनः एमालेमै फर्किन चाहनुहुन्छ,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, उहाँहरूको उमेर र विधानको प्रावधानका कारण पार्टीमा सक्रिय रूपमा काम गर्न सम्भव देखिएन र उहाँहरूलाई सल्लाहकारमा मात्र सीमित गर्न पनि मिलेन । त्यसैले बाहिरिएका साथीहरूलाई तत्काल समेट्नका लागि हामीले उमेरहदको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरेका हौँ ।’
एमालेकै अर्का एक पदाधिकारीले पनि तीनवटा महाधिवेशनदेखि दीर्घकालीन रूपमा सोचिविचारी अभ्यासमा ल्याइएको ७० वर्षे उमेरहद र एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन पाउने व्यवस्था हटाउने निष्कर्षमा पार्टी नपुगेको बताए । एमालेले ०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वको विकास र अवकाशलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था विधानमै उल्लेख गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
नेतृत्वको उमेरहद, कार्यकारी पदको कार्यकालबारे वैधानिक व्यवस्था नहुँदा लामो समयदेखि सुरु गरिएको अभ्यासलाई एघारौँ महाधिवेशनले पनि निरन्तरता दिने सचिव योगेश भट्टराईले बताए । ‘नेतृत्वको विकास र अवकाश स्पष्ट नहुँदा पार्टीभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र पार्टी विभाजनसम्मका दुःखद घटनासमेत भए त्यसैले यस्ता समस्याको दीर्घकालीन ढंगले हल गर्न, नेतृत्व हस्तान्तरणलाई क्रमशः अगाडि बढाउन, लामो समयसम्म काम गर्नुभएका नेताहरूको सम्मानित अवकाशका लागि यो प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको हो, आठौँ महाधिवेशनले सुरु गरेको यो व्यवस्थालाई नवौँ र दशौँ महाधिवेशनले पनि उपयुक्त ठानेर निरन्तरता दिएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘तर, जिम्मेवारीका लागि ठाउँ दिँदा बाहिर रहनुभएका पार्टी नेताहरू एमालेमै फर्किने कुरा उठेपछि मुकुन्द न्यौपाने, वामदेव कमरेडजस्ता नेताहरूले कुनै जिम्मेवारी नपाएर सडकमा हल्लिएर हिँड्ने कुरा भएन, त्यसैले एकपटकका लागि निलम्बन गरौँ भन्ने निर्णय सहमतिमै भएको हो ।’
विधानको व्यवस्था नहटाइएको जानकारी दिँदै भट्टराईले निर्णयले पार्टीमा फर्किंदा सम्मान हुन्छ र उपयुक्त जिम्मेवारी पाइन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएकाले एघारौँ महाधिवेशनले उमेरहद र कार्यकालको अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने बताए । ‘उहाँहरूको सम्मानका लागि ढोका खोलिएको हो, विधानको व्यवस्था हटाइएको होइन, त्यसैले निलम्बन गर्ने निर्णय सही छ । तर, एघारौँ महाधिवेशनमा जाँदा अहिलेको विधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
यद्यपि, सचिवालय बैठकमा सचिव भट्टराई र अर्का सचिव गोकर्ण विष्टले बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय सही भए पनि विधानको व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा हटाउने गरी पार्टी अगाडि बढे त्यसले नेतृत्व विकास र नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी नीतिमै गम्भीर प्रभाव पार्ने भएकाले अहिले नै स्पष्ट भएर जानुपर्ने फरक धारणा राखेका थिए । उनीहरूको यस्तो प्रश्नपछि अध्यक्ष ओलीले तत्कालका लागि बाधा अड्काउ फुकाएर पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउनका लागि निर्णय लिइएको प्रस्ट्याएका थिए ।
०७५ मा पार्टी एकताका क्रममा पनि एमाले विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था वामदेव गौतमको जोडबलमा हटेको थियो । तर, एमालेले दशौँ महाधिवेशनको सँघारमा आयोजना गरेको विधान महाधिवेशनबाट पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो ।
संसद्को पहिलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादीसहित अन्य दलले नेतृत्वको विकास र अवकाश प्रणाली स्थापित गर्न अहिलेसम्म उमेरहदको व्यवस्था गरेका छैनन् । ठूला–साना सबै पार्टीमा नेतृत्व पुस्तान्तरणमार्फत युवालाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्ने मुद्दा जोडतोडका साथ उठिरहेका वेला एमाले निर्णयले महाधिवेशनबाट पनि निरन्तरता पाए अरू दलमा पनि प्रभाव देखिनेछ । एमालेभित्र ओली तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने ढोका खुल्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेतलाई निरन्तर नेतृत्वमा दोहोरिन बल पुग्नेछ ।
एमालेमा फर्किन्छु, सदस्यता नवीकरण गर्छु : वामदेव
७० वर्षे उमेरहद हटाइएको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै पार्टी एकता अभियानको संयोजन गरिरहेका नेता वामदेव गौतमले एमालेमै फर्किएर पार्टीमा क्रियाशील हुने र सदस्यता पनि नवीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । बुधबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले एमालेमै फर्किए पनि आफूलाई अध्यक्ष वा महासचिव बन्ने रहर नरहेकोसमेत प्रस्ट्याएका छन् ।
‘उमेरहद हटाइएको अवस्थामा हामी एमालेमा जान्छौँ, म मेरा साथीहरूसहित एमालेमै फर्किन्छु,’ गौतमले भने, ‘मेरो पनि सदस्यता नवीकरण गर्न म उनलाई (श्रीमती तुलसा थापा) पठाउँछु, सदस्यता नवीकरण गर्छु ।’ यद्यपि, उनले आफ्नै लागि उमेरहद हटाइएको केपी ओलीले जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
एमाले र एकीकृत समाजवादीसँग एकताका लागि समानान्तर संवादमा रहेका गौतमले एमालेमा फर्किन उमेरहद हटाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएका थिए । गौतम एमालेमा फर्किने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेकै वेला अघिल्लो साता उनीनिकट एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले एकताको अगुवाइ गर्न अनुरोध गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
गौतम एमाले प्रवेश गर्दा एकीकृत समाजवादीमा रहेका श्रेष्ठसहित बलराम बाँस्कोटा, सावित्रा भुसालसहितको ठूलो समूह, एकता अभियानमा गौतमको नेतृत्वमा रहेको हरि पराजुलीसहितको समूह पनि एमालेमै फर्किने तयारीमा छ । गौतमसँग समेत संवादमा रहेका एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफूले माधव नेपालसहित सबै पुराना एमाले नेताहरूलाई मिलाएर पार्टी एकता गर्न र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानको नेतृत्व लिन ओलीलाई प्रस्ताव गरेको प्रस्ट्याए ।
