- वि.सं २०८० असोज १२ शुक्रबार
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको छ।
रोक्का जग्गाहरू फुकुवाको लागि आवश्यक सर्त निर्धारण गर्न गठित लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्की नेतृत्वको टिमले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सोही प्रतिवेदनअनुसार सर्तहरू राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने उल्लेख छ।
समितिका संयोजक तथा मन्त्री मास्कीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राखे पनि किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुवै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्यायोजनाका सर्तहरू पालना गर्न मन्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरूप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने सर्तहरू राखिएको छ।
त्यस्तै, राजधानी क्षेत्रको हाल दर्ता नभएका जग्गाहरू छुट जग्गा दर्ता, नदी उकास दर्तालगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगत गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा १६ असोज २०७७ मा जग्गा रोक्का गरिएको थियो। व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राप्ती गाउँपालिकाको पूरै ९ वटा वडा, गढवा–१, २ र ३ वडा तथा शीतगंगा नगरपालिका– ८ र ९ को जग्गा रोक्का गरिएको थियो।
जग्गा रोक्कापछि नदी सभ्यतामा आधारित सहर विकास गुरुयोजना निर्माण गरेको छ। लामो समय जग्गा रोक्का भएपछि सोही क्षेत्रका नागरिकको जीवन निर्वाहमा समस्या भएको थियो। पटक–पटक सोही क्षेत्रका नागरिकले जग्गा फुकुवाको लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
त्यसपछि लुम्बनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १८ वैशाखको बैठकले आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। सोही समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
समितिको सदस्यहरूमा पूर्वन्यायापरिषद् सदस्य पदम वैदिक, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा थिए भने सदस्य सचिवमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल रहेका थिए। यो विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नेछ।
राजधानी व्यवस्थापनको अवस्था
जग्गा रोक्कापछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन २०७७ जारी भएको छ। सोही ऐनबमोजिम राजधानी क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। प्राधिकरणले नदी सभ्यतामा आधारित विकसित राजधानी सहर निर्माणको लागि गुरुयोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ। गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन भएको छ।
सोही नियमावलीबमोजिम समितिमा रहने विज्ञसदस्यको नियुक्ति गर्नुका साथै निर्देशक समितिलाई पूर्णता दिइएको छ।
त्यस्तै, आयोजना सञ्चालक समितिको अध्यक्षको मनोनयन गर्नुका साथै देउखुरीमै कार्यालय स्थापना गरिएको छ, भने वडा-वडामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएका छन्। सोहीअनुसार १२ वटा प्याकेजको चार किल्ला निर्धारण भएको छ। केही प्याकेजको ब्लक प्लान तयार भइसकेको छ।
