सहकारीका समस्या समाधान गर्न २६ वैशाखमा सरकारद्वारा कार्यदल गठन : 

देशभर शाखा विस्तार गरी निक्षेपकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिना गरेर सहकारीका सञ्चालक फरार हुने घटना बढ्न थालेपछि सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी गर्न २६ वैशाखमा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्‍यो । पहिलो बैठक बसेको दुई महिनाभित्र सहकारी क्षेत्रमा विगत र वर्तमानमा देखिएका समस्याबीचको अन्तरअध्ययन गरी समस्या, कारण र समाधान पहिल्याएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई म्यान्डेट छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक महिना भइसक्दा पनि कार्यदलले औपचारिकता पाएको छैन ।

योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा दुई विज्ञसहित १० सदस्यीय कार्यदल गठनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यदलका सदस्यहरू एक ठाउँ जम्मासमेत हुन सकेका छैनन् । आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यमा हाल डा. जयकान्त रावत छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ढिलो गरी मन्त्रालयमा आएको र डा. रावत देशबाहिर भएकाले कार्यदलले औपचारिकता नपाएको सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको दाबी छ । उनका अनुसार गत साता मात्रै मन्त्रालयमा निर्णय प्राप्त भएको थियो । अहिले कार्यदल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा गत साता मात्रै आयो, कार्यदल संयोजक पनि देशबाहिर हुनुहुन्छ । त्यसकारण ढिलाई भएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘संयोजक एक–दुई दिनमा आइपुग्ने सूचना छ । उहाँ आएपछि कार्यदललाई औपचारिकता दिन्छौं । पहिलो बैठक बसेर दुई विज्ञ नियुक्तिको निर्णय लिनेछौँ ।’

डा. दामोदर रेग्मी, सहकारी मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यदलका सदस्य
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा गत साता मात्रै आयो, कार्यदल संयोजक पनि देशबाहिर हुनुहुन्छ । त्यसकारण ढिलाइ भएको हो । संयोजक एक–दुई दिनमा आइपुग्ने सूचना छ । उहाँ आएपछि कार्यदललाई औपचारिकता दिन्छौँ । पहिलो बैठक बसेर दुई विज्ञ नियुक्तिको निर्णय लिनेछौँ ।

कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा अर्थ र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । त्यस्तै, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रारसदस्यसचिव रहने कार्यदलमा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा दुई विज्ञ पनि सदस्य नियुक्त गरिने छ । सचिव रेग्मीका अनुसार विज्ञतर्फ एकजना सहकारी र एकजना वित्त क्षेत्रका व्यक्तिलाई राखिने छ ।

के–के अध्ययन गर्नेछ कार्यदलले ? 
कार्यदललाई सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या, यसका कारण र समस्या समाधानको उपायबारे अध्ययन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, विगतमा देखिएका सहकारी क्षेत्रका समस्या र अहिलेको समस्याबीचका अन्तरसम्बन्धमाथि पनि अध्ययन हुने सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मीले बताए । 

‘विगतमा पनि यस्ता समस्या भएका थिए । अध्ययनका लागि कार्यदल गठन पनि भए । तिनीहरूले के सिफारिस गरे र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने पनि अध्ययन गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

साथै कार्यदलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत, कार्यगत, संरचनागत कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । कार्यदलले पुराना सिफारिसको अध्ययन गर्ने, अहिलेका नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, स्टेकहोल्डर (बचतकर्ता, अभियन्ता, सहकारी संस्था)सँग अन्तरक्रिया गर्नेछ । सहकारी संस्थाको वित्तीय क्षेत्र, व्यवस्थापन, नियमन र कमी–कजोरीलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने रेग्मीले बताए । 

सय सहकारीकर्मीको पासपोर्ट रोक्का
सरकारले करिब सय सहकारीकर्मीको पासपोर्ट रोक्का गरेको छ । सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीका अनुसार सहकारी विभागमा आएको उजुरीको आधारमा उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिएको हो । 

सरकारले १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । साथै अहिले अन्य केही सहकारीमा समस्या देखिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका र अहिले समस्या देखिएका सहकारीसहितका सञ्चालक र व्यवस्थापकको पासपोर्ट रोक्का गरिएको उनले बताए । 

रेग्मीका अनुसार हाल विभागमा १५ देखि २० सहकारीविरुद्ध पीडितहरूको उजुरी परेको छ । उजुरी परेका सहकारीमाथि विभागले नै छानबिन गर्छ र सहकारीका सञ्चालकसँग कार्ययोजना माग्छ । जसमा फिर्ता गर्नुपर्ने बचतकर्ताको रकमको विवरण, संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा, सञ्चालकको सम्पत्तिको विवरण मागिएको छ । ‘कार्ययोजनामा सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत कसरी र कहिलेदेखि फिर्ता गर्छ भन्ने योजना मागेका छौँ,’ उनले भने । 

योजना बुझाएका सहकारीलाई काम गर्न दिइएको छ भने योजना नबुझाउने र बुझाएर पनि काम नगरेका सहकारीलाई सिबिआई र इमिग्रेसनमा सिफारिस गरिएको छ । विभागले सिफारिस गरेका सहकारीलाई मन्त्रालयले पनि छानबिन गर्छ । कुनै पनि प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुन नसके औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ । 

अहिले सहरकेन्द्रित सहकारीमा समस्या आएको रेग्मीले बताए । सहकारीले सहकारीको मूल्य–मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । 

१२ सहकारी समस्याग्रस्त, १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब डुब्यो

अन्य दर्जनौँ सहकारी समस्यामा, बचतकर्ताको अर्बौँ उठाएर कैयौँ सञ्चालक फरार

शिव शिखर सहकारीको पोखरा शाखामा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सर्वसाधारणको भिड । फाइल तस्बिर

देशभर दर्जनौँ सहकारी समस्यामा छन्, जसमध्ये १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सरकारकै हिसाबअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब डुबेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड डुबेको छ । ६ सय ८९ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका छन् । सहकारीलाई सरकारले २० कात्तिक ०७४ मा समस्याग्रस्त घोषित गरेको हो । 

नियमअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सरकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ । 

अन्य समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन् । यी सहकारीलाई १८ असार ०७५ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई १९ फागुन ०७५ र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई १२ साउन ०७६ मा समस्याग्रस्त घोषण गरिएको हो । यी ११ सहकारीमा एक हजार दुई सय ८३ साधारण सदस्यको करिब दुई अर्ब फसेको छ । एक अर्ब सात करोड साँवा, ८८ करोड ६० लाख ब्याज, ७६ लाख ९७ हजार सेयर, ४५ लाख २९ हजार कर्जा र अन्य दायित्व १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सबै सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई दिएको छ । 

समितिका सदस्यसचिव पौडेलका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभका पीडितलाई रकम फिर्ता गराएको बताए । समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडितलाई समितिले बचत दाबी गर्न बोलाउँछ । पीडितको दाबी संकलनपछि समितिले सहकारी सञ्चालकलाई खोज्छ । सञ्चालकको चल, अचल सम्पत्ति छानबिन गरेर लिलाम गराई पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया रहेको पौडेलले बताए । 

स्थानीय तहसम्म पनि अधिकार पुग्यो, तर नियमन नहुँदा बेलगाम सहकारी 
देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीलाई आकारअनुसार प्रदेश र पालिकामा पनि हस्तान्तरण गरियो । सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय तहअन्तर्गत नै छन् । तर, नियमन नहुँदा सहकारीको नाममा ठगी धन्दा नै मौलाएको छ । 

तीन तहको सरकारमा अधिकार विभाजनपछि हाल संघ सरकारअन्तर्गत एक सय २५ मात्रै सहकारी छन् जुन कुल संख्याको ५ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशअन्तर्गत ६ हजारभन्दा धेरै अर्थात् कुल संख्याको १५ प्रतिशत र स्थानीय तहअन्तर्गत ४० हजारभन्दा धेरै अर्थात् कुल संख्याको ८० प्रतिशत सहकारी छन् । 

प्रदेश र पालिकालाई पनि सहकारी दर्ता र नियमन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । सहकारी दर्तामा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर धमाधम सहकारीको संख्या बढाएका प्रदेश र पालिकाले नियमनमा भने ध्यान दिएनन् । त्यसैले, कैयौँ सहकारी समस्यामा छन् । 

देशभर ३६ शाखा विस्तार गरेको भक्तपुरको शिव शिखर सहकारीले मात्रै पछिल्लो समय एक लाख निक्षेपकर्ताको १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै हिनामिना गरेको छ । पीडितहरूको जाहेरीपछि अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । पहिलो चरणमा भक्तपुरका निक्षेपकर्ताको उजुरीमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो । यसक्रममा भक्तपुरबाट मात्रै सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध एक हजार दुई सय ९२ पीडितको एक सय नौ जाहेरी परेका थिए । उनीहरूको मात्रै बिगो रकम ६६ करोड ३१ लाख पुगेको छ । सिआइबीले ६६ करोड ३१ लाखको बिगो दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

थप जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले उक्त सहकारीका सञ्चालकद्वय अमिशराज भण्डारी र पुष्कर मल्ल तथा सहकारीको मुख्य ऋण लगानी रहेको शिखर अर्गनाइजेसनकी निर्देशक गीता शर्मालाई पनि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकी गीता केदारनाथकी श्रीमती हुन् । तर, सहकारीको नेतृत्वकर्ता बाँके कोहलपुरका केदारनाथ शर्मा भने फरार छन् । 

त्यस्तै, काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित एकताबद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकले मिटरब्याज र घरजग्गामा लगाएर निक्षेपकर्ताको आठ करोडभन्दा धेरै डुबाएका छन् । उक्त सहकारीका कार्यकारी अध्यक्षसहित ६ जनालाई पक्राउ गरी सिआइबीले अनुसन्धान थालेको छ । अध्यक्ष भानुकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष प्रमोदकुमार न्यौपाने, सचिव सोमलाल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, सञ्चालका सदस्य वीरबहादुर तामाङ र व्यवस्थापक शम्भु कार्की प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । उनीहरूविरुद्ध एक सय ७७ जनाको उजुरी परेको छ । उजुरीमा बचतकर्ताको आठ करोड १८ लाख ८९ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ संस्थाले फिर्ता नगरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ललितपुरस्थित देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, काठमाडौंको गौतमश्री सहकारी संस्था, बागलुङको इमेज सहकारीबाट पनि चरम लापरबाही भएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायका अनुसार यी देशका धेरै ठाउँमा शाखा भएका सहकारीमा पर्छन् । 

अधिकार विभाजनपछि पालिकाले प्रदेशलाई र प्रदेशले केन्द्रलाई दोषारोपण गर्दा सहकारी संस्थामा झनै बदमासी भएको उपाध्यायको मूल्यांकन छ । ‘पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संस्थामा समस्या देखिन थालेको छ । तर, कति सहकारी संकटमा परे भन्ने सरकारसँग कुनै पनि आकडा छैन,’ उनले भने, ‘पालिका र प्रदेशअन्तर्गत परेका सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा उनीहरूकै हुन्छ । तसर्थ, पीडितहरूले पनि पालिका र प्रदेशमा नै उजुरी दिने भएपछि पीडितको तथ्यांक केन्द्रमा हुँदैन ।’ 

०६८ मै गठित एक कार्यदलले सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । यसका साथै सहकारी विभागको क्षमता बढाउनसमेत भनेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने उल्लेख छ । तर, सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंक सधैँ पन्छिँदै आएको छ । विगत तीन वर्षदेखि दोस्रो तहको नियमन गर्ने निकाय गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख हुँदै आए पनि प्रक्रियासम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

जिम्मेवार निकायहरूबाटै नियमन हुन नसक्दा सहकारीले विनाधितो ऋण दिने, आफ्ना कम्पनीमा लगानी गर्ने, कमसल धितो राख्नेलगायतका काम गर्दा यो क्षेत्र धराशायी भएको सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । 

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार उपाध्यायले सहकारीभित्र संस्थागत सुशासनको अभाव तथा हाल सम्पूर्ण वित्त प्रणालीमा आएको समस्याका कारण पनि कैयौँ सहकारी संकटमा परेको बताए । 

देशभर ३० हजार सहकारी, नौ खर्बको कारोबार 
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था छन् । ७३ लाख ३७ हजार २५२ सेयर सदस्य छन् । यी सहकारीमा ९४ अर्ब १२ करोड सेयर पुँजी छ भने चार खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन भएको छ । चार खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाह भएको आर्थिक सर्वेक्षणको हिसाब छ ।

तर, सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर २९ हजार ८८६ सहकारी छन् । यी सहकारीमा ७३ लाख सात हजार ४६२ सदस्य छन् । कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड छ भने कुल बचत संकलन चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड तथा कुल ऋण लगानी चार खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रहेको हिसाब छ । नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूमा करिब नौ खर्बको कारोबार हुन्छ ।

तर, सरकारले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नमा कुनै चासो भने देखाएको छैन । सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा भद्रगोल भएको छ । सहकारी संस्थाभित्रको चरम बेथितिका बाबजुद पनि सरकारले नियमन गर्ने निकाय गठन गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय ठूला भनिएका सहकारी संस्थाहरूमा नै बदमासी भएको तथ्य खुलेको छ ।