राहदानी विभागमा चार महिनापछि राहदानी (पासपोर्ट)को मौज्दात सकिँदै छ । जम्मा पाँच लाख राहदानी बाँकी छ । विभागले हरेक महिना औसत सवा लाख राहदानी वितरण गर्दै आएको छ । पासपोर्टको टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्न करिब १५ महिना समय लाग्ने भए पनि सरकारले यसको प्रक्रिया अहिलेसम्म थालेको छैन । 

विभागले चैतमा एक लाख ४० हजार र वैशाखमा एक लाख २७ हजार थान राहदानी वितरण गरेको छ । ‘यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले कुनै प्रबन्ध नगरिएको अवस्थामा विभागले चार महिनापछि राहदानी वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले अहिले छपाइ गरिरहेको कम्पनीलाई नै थप पासपोर्ट छाप्न दिने वा विदेशी सरकारसँग जिटुजी सम्झौता गरेर पासपोर्ट ल्याउनेबाहेक अरू विकल्प छैन ।’ 

राहदानी विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटा भन्छिन्–
तत्कालका लागि प्रबन्ध गर्ने र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा एकैसाथ गृहकार्य भइरहेको छ, समस्या आउन नदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

विभागसँग ६६ पृष्ठ भएको करिब चार लाख र ३२ पृष्ठ भएको एक लाख गरी पाँच लाख राहदानी मात्रै मौज्जात छ । यी पासपोर्ट सकिए के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।विभागले ०७८ मंसिरदेखि ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) वितरण थालेको थियो । त्यसयता २३ लाख थान पासपोर्टको छपाइ भएको छ । जम्मा २० लाख छपाइ गर्ने ठेक्का पाएको आइडिमिया कम्पनीलाई सरकारले पछि थप तीन लाख छपाइको जिम्मा दिएको थियो । अहिलेसम्म १८ लाख ई–पासपोर्ट वितरण भइसकेको विभागले जनाएको छ । 

करिब साढे तीन वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा अल्झेको विभागले अन्तिममा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई विद्युतीय राहदानी छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । यही कम्पनीले छपाएको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ११ पुस ०६७ देखि वितरण भएको थियो । त्यसअघि नेपालमा हस्तलिखित राहदानी वितरण हुँदै आएको थियो । 

फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथरको नाम पछि आइडिमियामा परिवर्तन भएको थियो । राहदानीको अभाव हुनेसँगै आइडिमियाले थप २० लाख कपी छपाइका लागि लबिङ थालेको छ । त्यस्तै, विभिन्न मुलुकका सरकारी कम्पनीले पनि जिटुजी सम्झौतामार्फत नेपाललाई राहदानी बिक्रीका लागि लबिङ थालेका छन् । बेलायतको एचआइडी, जर्मनीको मुलबर्ग, हंगेरीको एएनवाई, फ्रान्सको थालेस, अमेरिकाको क्रेनलगायतका कम्पनीले आइडिमियाको भन्दा सस्तोमा विद्युतीय राहदानी छपाइ गरेर समयमै आपूर्ति गरिदिने प्रस्ताव विभागलाई पठाएका छन् । 

राहदानी विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले भने राहदानी नसकिँदै वैकल्पिक प्रबन्धका लागि तयारी भइरहेको बताइन् । ‘तत्कालका लागि प्रबन्ध गर्ने र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा एकैसाथ गृहकार्य भइरहेको छ । समस्या आउन नदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भनिन् ।