१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
  • Thursday, 02 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख २० बिहीबार १२:२१:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

भारतको युपिआई र नेपालको एनपिआई इन्टिग्रेट गरी अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबार लागू हुने

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २० बिहीबार १२:२१:oo

एनपिसिआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआइपिएल) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल)बीच भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (युपिआई) र नेपालको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपिआई)लाई इन्टिग्रेट गरी भारत र नेपालबीचको अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउन एमओयू भएको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा एनआइपिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्ला र एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमानसिंह प्रधानबीच उक्त एमओयू आदान–प्रदान भएको हो।

आमनागरिक, विद्यार्थी, तीर्थयात्री र यात्रु (पर्यटक)हरूद्वारा गरिने फन्ड ट्रान्सफर एवं भुक्तानीलाई सहज बनाउँदै दुई देशबीच हुने क्रस बोर्डर आर्थिक कारोबारहरूलाई थप सहज गर्नु उक्त सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइएको छ। जसअनुसार प्रारम्भिक चरणमा भारत र नेपालका बैंकहरूबीच इनवार्ड र आउटवार्ड ट्रान्सफरका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन युपिआई र एनपिआईबीच इन्ट्रिग्रेसन गरी हाल उपलब्ध भुक्तानी प्रणाली र च्यानलहरूलाई सबलीकरण गरिनेछ।

त्यसपछि क्रमशः मर्चेन्ट पेमेन्टलगायतका अन्य भुक्तानीलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। दुई देशबीचको रियल टाइम भुक्तानी प्रणालीलाई जोडी क्रस बोर्डर भुक्तानी लागू हुने हुँदा यस इन्ट्रिग्रेसनलाई यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रूपमा लिइएको छ। युपिआई विश्वको सबैभन्दा इनोभेटिभ र एडभान्स भुक्तानी पूर्वाधारमध्ये एक मानिन्छ। यस इन्ट्रिग्रेसनले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा समेत थप सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त एमओयूको आधारमा एनसिएचएल र एनआइपिएलले प्राविधिक इन्टिग्रेसन, कानुनी तथा अनुपालनसम्बन्धी व्यवस्था र व्यावसायिक पक्षसमेतलाई अन्तिम रूप दिई क्रस बोर्डर भुक्तानीका विभिन्न कारोबारलाई क्रमिक रूपमा लागू गर्दै लग्नेछन्। साथै, कारोबारको प्रकार र आवश्यकतानुसार कारोबारको सीमा, शुल्क तथा अन्य जोखिम नियन्त्रणको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको आवश्यक सहमति तथा स्वीकृतिअनुसार लागू गरिनेछ।

ad
ad