कोसीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार जोखिममा, माओवादीले आज समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्ने 

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब बढाएपछि माओवादीले औपचारिक निर्णय लिन लागेको हो 

सत्तारूढ माओवादीले कोसी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले समर्थन फिर्ता लिने–नलिने विषयमा तीन घन्टा छलफल गरेको थियो । निष्कर्षविना टुंगिएको बैठकले मंगलबार औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादीले जनाएको छ । 

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब बढाएपछि माओवादीले औपचारिक निर्णय लिन लागेको हो । माओवादीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअगाडि नै सरकार छाड्ने कि पछाडि भन्नेबारे दुईथरी मत छ । सोमबारको बैठकले माओवादीले दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन कार्यदल गठन गरेको छ । 

माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले प्रदेशको नामकरणबारे हतारमा निर्णय गर्दा त्रुटि भएकाले सरकारको समर्थनबारे प्रदेशका शीर्ष नेताहरूसहित मंगलबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने बताए । ‘हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा नेताहरूको सुझाव लिएर मात्र निर्णय गर्ने सहमति भयो । सरकारको समर्थनबारे भोलि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । संघको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले निरन्तर दबाब बढाइरहेकाले कोसी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअगाडि नै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ । 

कांग्रेस कोसी प्रदेशका चौधवटै जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर संघको परिवर्तनकारी गठबन्धनलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादीलाई दबाब दिइसकेको छ । सरकारमा सामेल जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । कोसी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनको सरकारमा माओवादीका दुईजना मन्त्री सामेल छन् । नौवटा मन्त्रालयमध्ये कार्कीले आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैँले राखेका छन् । 

सभामुखसहित कुल ९३ जना सांसद रहेको कोसी प्रदेश सभामा एमाले ४०, कांग्रेस २९, सभामुखसहित माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी चार र जनता समाजवादीका एकजना सांसद छन् । कोसीमा बहुमतको सरकार गठन गर्न ४७ सांसद चाहिन्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । 

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाको मात्र सरकार बनेमा माओवादीका सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यदि राप्रपाले समर्थन जनाएमा सुविधाजनक बहुमत पुग्नेछ । स्रोतका अनुसार सकभर राप्रपाको पनि समर्थन लिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने योजनामा माओवादी छ । तर, राप्रपाले चार वर्षसम्म मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने बार्गेनिङ गरिरहेकाले माओवादी अझै अनिर्णीत बनेको हो । तर, कांग्रेसले भने राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि वा सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिनैपर्ने दबाब दिएको छ ।