- सभामुखको ताकेतामा दलहरूको बेवास्ता, नेतृत्व नहुँदा समिति देखिएनन् चलायमान
- समिति गठनमै करिब चार महिना व्यतीत गरेका दलहरू सभापति चयनमा समेत देखिएनन् गम्भीर 

गठन भएको एक महिना कटिसक्दा पनि संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । संसदीय समितिको नेतृत्वमा प्रमुख दलबीच भागबन्डा मिले पनि सत्तागठबन्धनमा बाँडफाँट टुंगिन नसक्दा ढिलाइ भएको छ । समिति गठनमै करिब चार महिना व्यतीत गरेका दलहरू सभापति चयनमा समेत गम्भीर देखिएका छैनन् ।

१५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाले १० विषयगत समिति गठन गरेपछि २ जेठमा सबै समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठक बसेको सात दिनभित्र सभापति निर्वाचन गर्ने दलीय समझदारी भए पनि दुई साता बितिसक्दासमेत निर्वाचन घोषणा भएको छैन । 

३ जेठमा सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पेस हुनुअगावै समिति सभापति चयन हुने बताएका थिए । ‘समिति सभापति नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि र बजेट पेस हुनुअघि नै चयन हुन्छन्,’ घिमिरेले आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए । १७ दिनअघि बजेट प्रस्तुत हुनुअगावै १० वटा समितिले सभापति पाउने घोषणा गरेका घिमिरे बजेट प्रस्तुत भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि सभापति चयनका लागि दलहरूलाई ताकेका गरिरहेका छन् । 

आफ्नो योजनालाई दलहरूले बेवास्ता गरेपछि १५ जेठमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा घिमिरेले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन नहुँदा कामले गति नलिएको र विधेयकमा छलफल अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गर्दै सात दिनभित्र सहमतिमा सभापति चयन गर्न आग्रह गरेका थिए । सहमतिमा नजाने हो भने सात दिनपछि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयनमा सहयोग गर्न सभामुखले आह्वान गरेका थिए ।

सभामुख घिमिरेले ध्यानाकर्षण गराएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि दलहरूले सभापति चयनका लागि कुनै चासो देखाएका छैनन् । उपसभामुख इन्दिरा रानाका अनुसार सहमतिमा सभापति चयन गर्न वा निर्वाचनमा जाने विकल्प दिए पनि दलहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । संसदीय समिति गठनमै करिब चार महिना व्यतीत गरेका दलहरू सभापति चयनमा समेत गम्भीर देखिएका छैनन् । ज्येष्ठ सदस्यको भरमा काम सुरु गरेका समितिको नियमित बैठक बस्न सकेको छैन । बैठकको कार्यसूची नै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी भएन । समितिहरू कामचलाउ स्थितिमा छन् ।

संसदीय समितिका सन्दर्भमा प्रमुख दलबीच भागबन्डा मिले पनि सत्ता गठबन्धनमा बाँडफाँट टुंगिन नसक्दा ढिलाइ भएको नेताहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाका १० वटामध्ये सार्वजनिक लेखा र अन्य एउटा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लिने सहमति छ । त्यसबाहेक बाँकी आठवटा समितिको बाँडफाँट बाँकी छ । यसमा कुन दलले कति समिति लिने टुंगिएको छैन । गठबन्धनमा भागबन्डा भएपछि भागमा परेको समितिमा दलले कसलाई पठाउने भन्ने तय गरेपछि बल्ल सभापति चयन हुने अवस्था आउनेछ । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्केपछि समिति नेतृत्व बाँडफाँट हुने र त्यसपछि चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । कांग्रेस सांसद एवं कार्यव्यवस्था समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले आउँदो आइतबारबाट सभापति निर्वाचन र भागबन्डाको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यथाशीघ्र समिति सभापति चयनका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । सभापति नहुँदा मिनी संसद् प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन हुन नसकेको र कामचलाउको स्थिति रहेको उनको गुनासो छ । 

मिल्न के बाँकी छ ? 
संसदीय समितिका सन्दर्भमा प्रमुख दलबीच भागबन्डा मिले पनि सत्तागठबन्धनमा बाँडफाँट टुंगिन नसक्दा ढिलाइ भएको नेताहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाका १० वटामध्ये सार्वजनिक लेखा र अन्य एउटा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लिने सहमति छ । त्यसबाहेक बाँकी आठवटा समितिको बाँडफाँट बाँकी छ । यसमा कुन दलले कति समिति लिने टुंगिएको छैन । गठबन्धनमा भागबन्डा भएपछि भागमा परेको समितिमा दलले कसलाई पठाउने भन्ने तय गरेपछि बल्ल सभापति चयन हुने अवस्था आउनेछ ।