प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार पेट्रोलियम क्षेत्रमा चार ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार सिलगुडी–चारआली–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापामा आधुनिक सुविधासम्पन्न भण्डारणगृह र अमलेखगन्जदेखि–चितवनसम्मको पाइपलाइन निर्माण भारतीय पक्षले अनुदानमा गरिदिनेछ । त्यस्तै, चितवनको लोथरमा आधुनिक सुविधासम्पन्न भण्डारणगृह नेपाली पक्षले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ, तर भारतीय प्राविधिकले सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।

सम्झौता समारोहमा उपस्थित नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार आगामी ६ महिनाभित्र आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरी निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बीच दुई पक्षीय सम्झौता हुनेछ । सो सम्झौता भएको ५४ महिनापछि चारवटै पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनेछ । ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सम्झौताअनुसार अब बिटुबी हुनेछ । त्यसपछि ५४ महिनामा निर्माण सक्नुपर्ने सर्त छ,’ नयाँदिल्लीबाट बिहीबार साँझ थानीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

भारतले अनुदानमा बनाइदिन लागेका तीनवटा परियोजनाको लागत १७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालले बनाउनुपर्ने चितवनको भण्डारणगृहका लागि नौ अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यो सन् २०२० को प्रतिवेदनमा आधारित लागत अनुमान हो । त्यसैले निगम र आइओसीले बिटुबी सम्झौता गर्दा वर्तमान समयको बजार मूल्यका आधारमा नयाँ लागत अनुमान निकाल्ने र केही बढ्ने कार्यकारी निर्देशक थानीले जानकारी दिए।

सम्झौताअनसार भारतले निर्माण गरिदिने अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाइ ६२ किलोमिटरको हुनेछ । यसका लागि चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, आइओसीको पश्चिम बंगालमा रहेको सिलगुडी डिपोदेखि झापाको आरआलीसम्मको निगमको डिपोमा बिछ्याउने पाइपलाइनको लम्बाइ ५० किलोमिटरको हुनेछ । यसको लागत चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । झापामा ४० हजार पाँच सय किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारणगृहसमेत भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । यसको लागत आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । झापामा भण्डारणगृह निर्माणका लागि निगमले १९.१८ बिघा जग्गा किनेर राखेको छ ।

‘भारतीय अनुदानमा बनाइने परियोजनाको लागत १७ अर्ब अनुमान गरिएको छ । नयाँ विवरण तयार गर्दा लगानी थप बढ्ने देखिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक थानीले भने, ‘यति ठूलो अनुदान रकममा भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिने सम्झौता हुनु मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’ परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा इन्धन भण्डारणगृह तयार हुने तथा पाइपलाइनका माध्यमबाट आपत्कालीन अवस्थामा पनि इन्धन आपूर्ति गर्न सहज हुने उनले बताए ।

सम्झौताअनुसार चितवनको लोथरमा एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह नेपाली पक्षले निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको लागत नौ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । भण्डारणगृहका लागि चितवनमा २३.२ बिघा जग्गा छ । सो जग्गामा भण्डारणगृह बनाउन आइओसी अधिकारीहरूले नै सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।

मा मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सुचारु भएपछि यी चारवटै परियोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल सुरु भए पनि ठोस काम भएको थिएन । पछिल्लो पाँच वर्षमा चारवटै परियोजना निर्माणको लागत र स्थलगत सर्भे भने सकिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण परियोजना छिटो निर्माणका लागि कोसेढुंगा साबित भएको कार्यकारी निर्देशक थानीले बताए । ‘मन्त्रालय र निगमका तर्फबाट यो परियोजना अघि बढाउन धेरैपटक पहल भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले यो परियोजना एजेन्डामा राखेर सम्झौता गर्न धेरै सहज भयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणले गर्दा परियोजना निर्माणको विषय छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सहज भएको छ ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले अब चाँडै परियोजनाले गति पाउने बताए । ‘पाइपलाइन र भण्डारणगृह मुलुकका लागि आवश्यक भइसकेको छ । त्यसैले आउँदा दिनमा छिटोभन्दा छिटो निर्माणको कामलाई अघि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘निगम र आइओसीका तर्फबाट आवश्यक तयारी पनि अघि बढाउँछौँ ।’

चारवटै परियोजना समयमै सक्ने गरी काम अघि बढाइने गोइतले बताए । यसअघि मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि तोकिएभन्दा अघि नै सकिएको थियो । सो परियोजना निर्माणको समय ३० महिना तोकिए पनि १८ महिनामै सकिएर भदौ ०७५ देखि सञ्चालनमा आएको थियो ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा नेपालगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरेका छन् । त्यस्तै, भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका छन् भने चाँदनी–दोधरा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।