भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने, भारतीय प्रसारण लाइनबाट बंगलादेशमा ५० मेगावाट निर्यात गर्न दिने सहमति

नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी ऐतिहासिक समझदारी–सम्झौता भएका छन् । चार दिवसीय भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच नयाँदिल्लीमा बिहीबार भएको औपचारिक वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगबारे विभिन्न क्षेत्रका सहमति–सम्झौता भएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भएको दुई चरणको वार्तामा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने सहमति भएको हो । प्रारम्भिक सहमतिमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवहरूले हस्ताक्षर गरेको एक कूटनीतिक अधिकारीले जानकारी दिए । 

नेपालबाट भारतीय विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापारका लागि भारतले सहयोगको वचन दिएको छ । सुरुमा ५० मेगावाट बिजुली नेपालले बंगलादेश निर्यात गर्नेछ । नेपालबाट बंगलादेशमा थप ऊर्जा व्यापारको मार्गचित्रबारे त्रिपक्षीय छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

औपचारिक वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले १० हजार मेगावाट बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने सहमतिलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा व्यापार सम्झौता र नेपालको जलविद्युत् निर्माणका लागि भएको सम्झौतासहित महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

‘आज नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक दिन हो । ऐतिहासिक सुरुवात भएको छ । इकोनोमिक टेकअफ भएको छ,’ मोदीसँगको वार्तापछि आयोजित नेपाल–भारत आर्थिक सम्मेलनमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘भारतसँगको हाम्रो साझेदारी अरू देशहरूसँग तुलना हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री मोदीजीसँगको वार्तामा आर्थिक साझेदारी मजबुत बनाउने सहमति भयो, अब ऊर्जा व्यापार थप सहज हुनेछ ।’

नेपालको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (६६९ मेगावाट) भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिदिने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट नेपालले निःशुल्क २१ प्रतिशत विद्युत् पाउनेछ भने भारतीय कम्पनीले नेपालमा रोयल्टी शुल्क तिरेर विद्युत् भारतीय बजारमा लैजान पाउनेछ ।

उक्त परियोजनाका लागि नेपालले आयकरमा १५ प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ । २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारको हुनेछ । बिहीबारै चार सय ८० मेगावाट क्षमताको कर्णाली फुकोट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समझदारी भएको छ । यो आयोजना भारतको राष्ट्रिय जलविद्युत् कम्पनी (एनएचपिसी)ले निर्माण गर्नेछ ।

गोरखपुर–बुटवल ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ । पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ भने व्यापार सन्धि टुंग्याउन सम्बन्धित सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीद्वयले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रचण्ड र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा सुरुमा एकान्त वार्ता भयो भने त्यसपछि पाँचजनाको समूहमा र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता अर्कोपटक भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न र एक वर्षभित्र लगानीको मोडालिटीबारे छलफल गर्न सम्बन्धित संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीहरूले निर्देशन दिएका छन् । टनकपुर नहरबाट नेपाललाई सिँचाइ उपलब्ध गराउने पनि सहमति भएको छ । 

समारोहमा नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले भारतको जलमार्गमा नेपालको पहुँच सुनिश्चित भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् । 

सिलिगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथा हाल सञ्चालनमा आएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि समझदारी भएको छ । 

सुनौली–भैरहवा एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास भएको छ भने रुपैडिहा–नेपालगन्ज एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन भएको छ । बथनाहा–विराटनगर कार्गो रेलको पनि बिहीबार दुवै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका छन् । गोरखपुर–बुटवल ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको पनि शिलान्यास भएको छ ।
दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको समझदारी भएको छ । सीमापार भुक्तानीसम्बन्धी पनि सम्झौता भएको छ । 

दुई प्रधानमन्त्रीको छलफलमा स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमा सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने पनि सहमति भएको छ । तर, इपिजी प्रतिवेदन, नेपालबाट तीन वर्षयता रोकिएको गोर्खा भर्तीका विषयमा भने छलफल भएन । भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले दुई प्रधानमन्त्रीबीच भविष्यमुखी विस्तृत एवं सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए ।

उनले आयोजना गरेको विशेष पत्रकार ब्रिफिङमा इपिजी प्रतिवेदन र रोकिएको गोर्खा भर्तीका विषयमा छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘मलाई थाहा भएसम्म यी विषयमा छलफल भएको छैन ।’ भारतको छिमेक नीतिमा नेपालको स्थान विशेष रहेको उनको भनाइ थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संवादपछि भएका समझदारी नेपालका लागि कोसेढुंगा रहेको टिप्पणी गरे । 

नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक सुरुवात भएको छ : प्रचण्ड

आज नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक दिन हो । ऐतिहासिक सुरुवात भएको छ । इकोनोमिक टेकअफ भएको छ । भारतसँगको हाम्रो साझेदारी अरू देशहरूसँग तुलना हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री मोदीजीसँगको वार्तामा आर्थिक साझेदारी मजबुत बनाउने सहमति भयो, अब ऊर्जा व्यापार थप सहज हुनेछ ।

दुई देशबीच व्यापार, पारवहन, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, जलविद्युत्, विद्युत् व्यापार, सिँचाइ, कृषि, रेल्वे, पुल, प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, एकीकृत भन्सार जाँचचौकीका साथै अतिरिक्त हवाई प्रवेश बिन्दुलगायत बहुआयामिक क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । 

साझेदारीलाई सुपरहिट बनाउने निर्णय लियौँ : मोदी 

हामीले भविष्यमा नेपालसँगको आर्थिक साझेदारीलाई सुपरहिट बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौँ । हामी सम्बन्धलाई हिमालयभन्दा माथि उचाइमा पुर्‍याउन चाहन्छौँ । हामी सीमा होस् वा अरू विषयको समाधान गर्छौँ । 

पारवहन सन्धि, भारतको जलमार्गमा नेपालको पहुँच सुनिश्चित हुनु, भारतीय रेल संस्थानहरूमा नेपालका रेलकर्मीलाई प्रशिक्षण दिनेलगायतका सहमति भएका छन् । हामीबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भयो । नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

नेपाल–भारतबीच भएका समझदारी र सम्झौताका मुख्य विषय

- आगामी १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको विद्युत् व्यापार अब दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामार्फत हुनेछ । 

- भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशलाई नेपालले ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि भारतले सहमति दिएको छ । जसअनुसार तत्कालै ४० मेगावाट निर्यात गरिनेछ ।

- ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अरुण तेस्रो पनि यही कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । 

- दुई देशका प्रधानमन्त्रीले ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका छन् । यो नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ । यसले ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ । आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छुट्टै कम्पनीले बनाउनेछ । 

- ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसमेतको लगानीमा निर्माण हुने गरी सम्झौता भएको छ । यसका लागि एनएचपिसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । जसमा एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ । 

- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र एक वर्षभित्र लगानीको मोडालिटी तय गरिने ।

- सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म करिब १७ अर्ब भारतीय सहयोगमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । 

- नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय ‘डिजिटल पे’सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे छ । यसबाट नेपाल र भारतका नागरिकले अब क्युआर कोड स्क्यानबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

- भारतीय सहयोगमा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । 

- समुद्रसम्म नेपालको सीधा पहुँच हुने गरी पारवहन सन्धि संशोधन गरिएको छ । अब नेपालले भारतको बनारस, क्रसिङ, साहिवगन्ज, कालुघाट जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउनेछ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँग गरिने वैदेशिक व्यापार सहज बनाउनेछ । 

- नेपालको परराष्ट्र मामिला संस्थान र भारतको सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युट अफ फरेन सर्भिसबीच सहकार्य गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

- दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको कार्गो रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरे ।

- प्रचण्ड र मोदीले नेपालगन्जको रुपैडिहास्थित एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन र भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास पनि गरेका छन् ।

- भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालनका लागि पनि भारत सहमत भएको छ । आइएलएसले विमानलाई राति वा खराब मौसममा पनि सुरक्षित अवतरण गराउन सहयोग गर्छ ।

नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका लागि यो सम्झौता कोसेढुंगा हो : मधु भेटुवाल, सहसचिव तथा प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपालले भारतीय बजारमा अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आइरहेको छ । तर, हामीले खोजेको दीर्घकालीन बजार हो । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना प्रचुर छ । तर, त्यो सबै विद्युत् स्वदेशमै खपत हुने अवस्था छैन । तसर्थ, दीर्घकालीन रूपमै भारतको बजार सुनिश्चित गर्नु जरुरी थियो, तर त्यसको ग्यारेन्टी भइसकेको थिएन । अल्पकालीन बजारमै ढुक्क भएर नेपालमा परियोजना बनाउने अवस्था थिएन । 

अहिले भने प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नै विद्युत् व्यापार गर्ने गरी समझदारी भएको छ, यो नेपाली विद्युत् क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा हो । यसले भारतीय बजारमा दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि ढोका खोलेको छ । यसैअन्तर्गत आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सहमति भएको छ । यसबाट नेपाली विद्युत्का लागि भारतीय बजार करिब–करिब सुनिश्चित भएको छ । 

अहिले नेपालको विद्युत्जडित क्षमता २७ सय मेगावाटहाराहारी छ । आठ–नौ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यहाँबाट उत्पादन हुने बिजुली मजाले भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । देशभित्र पनि खपत बढ्दै छ । सँगै, हामीलाई थप आयोजना बनाउन पनि हौसला मिलेको छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार वार्ता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनकरसँग शिष्टाचार भेट गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार बिहान मध्यप्रदेशको उज्जैन र इन्दोर जाने कार्यक्रम छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान र गभर्नर मंघुभाइ पटेलले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनले महांकाल मन्दिरमा पूजा–अर्चनासमेत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार मध्यप्रदेशबाट दिल्ली हुँदै अपराह्न स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।