राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै यसको प्रक्रिया र विषयवस्तुलाई लिएर मिश्रित टिप्पणी देखिएका छन् । सत्तागठबन्धनमा रहेका र तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका केही दलले विरोध जनाएका छन् । 

सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । जसपा, जनमत र लोसपाले स्वागत गरेका छन् । एमाले, रास्वपा र राप्रपाले भने विरोध गरेका छन् । 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमले सार्वभौम नेपाली जनता र संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रहार भएको एमालेले प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घन्टाअघि विधेयक प्रमाणीकरणले गम्भीर प्रश्न उठाएकोसमेत बताएको छ । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अचानक सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिसमक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ– समय सकिएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि कसले समयसीमा थप गर्‍यो ? कुनै पनि विधेयकलाई उत्पत्ति भएको सदनबाट त्यसका प्रमुखले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले कसरी निर्णय गर्‍यो ?’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संविधानले नचिनेको, संसद्को स्थापित मान्यताले नचिनेको बाटोबाट राष्ट्रपतिले कसरी प्रमाणीकरण गर्नुभो ? यो गलत भयो । यसले सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता र सार्वभौम संसद्माथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’

उनले सरकार र राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिकारक्षेत्रमाथि भएको हस्तक्षेपको विषयलाई पार्टीले जनतामा लैजाने र सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने पनि बताए । ‘यो विषयलाई हामी संसद्मा र जनताको बीचमा उठाउँछौँ,’ नेम्वाङले भने, ‘अदालतमा पनि पक्कै विषय उठ्लान् ।’

उता, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराईलगायतका एमाले नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा एमाले भ्रातृ संगठनहरू राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुले काठमाडौंसहित देशभर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

युवा संघले बुधबार साँझ नयाँ बानेश्वरमा विरोधमा मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो भने अनेरास्ववियुले राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि सडकमा अलग्गै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । 

जसपाले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै मुलुकमा नागरिकलाई नागरिकताका लागि लड्नुपर्ने समस्या सदाका लागि समाधान हुने विश्वास लिए । ‘संसद्बाट दुई–दुईपटक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद छ,’ यादवले भनेका छन्, ‘मुलुकबाट नागरिकतासम्बन्धी समस्या सदाका लागि समाधान होस् ।’ उनले नागरिकता विधेयकका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको स्मरणसमेत गरे । 

जनमत पार्टीले नागरिकताविहीन योग्य नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोलेकामा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले नागरिकताविहीनताका कारण ज्यान गुमाउनुपरेका ज्ञात–अज्ञात व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विधेयक प्रमाणीकरण अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताएका छन् । ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयक प्रमाणीकरणले राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकको पीडामा मल्हमको काम गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु अत्यन्तै सकारात्मक हो । यसले खासगरी राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकको पीडामा मल्हमको काम गर्नेछ । र, समग्रतामा नागरिकतासम्बन्धी धेरै हदसम्म समस्याको समाधान गर्नेछ । यस प्रक्रियामा न्यायसंगत रूपमा साथ, सहयोग दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ।’

प्रतिपक्षी दल रास्वपामा भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा दुई धार देखिएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य, मान्यता र राष्ट्रहितविपरीत भएको बताएका छन् । तर, रास्वपाकै सांसद मनीष झाले नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्नु राम्रो नहुने बताएका छन् । 

लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य–मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ ।’ 

झाले नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्दा जटिल समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘अनागरिक हुनु भनेको सबैभन्दा पीडादायक अवस्था हो । नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्नुले धेरैका लागि जटिल समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यो अनन्तकालसम्म अड्काउनु राम्रो होइन ।’ 

तर, प्रक्रियाको विषयमा भने झाले प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्ध छ ।’

राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घन्टाअघि राष्ट्रपतिबाट हतारहतारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वत्तास्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन् । नयाँ संसद् आएको र शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल भएको अवस्थामा संसद्मा सामान्य छलफलसमेत नगरी अघिल्लो राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण हुनु सन्देहपूर्ण र रहस्यमय रहेको राप्रपाको जिकिर छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण स्वागतयोग्य : संघर्ष समिति
नागरिकताविहीन संघर्ष समिति, नेपालले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित सफीले विगत १६–१७ वर्षदेखि लाखौँ नागरिकताविहीनको अथक संघर्षको प्रतिफलस्वरूप विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताएका छन् ।