‘यौन व्यवसायमा लाग्नु नै निजउपर जसले पनि  करणी गर्न पाउने लाइसेन्स पाएको बुझ्न मिल्दैन’

जबर्जस्ती करणीमा सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीको एक मुद्दामा फैसला गर्दै यौन व्यवसायी नै भए पनि उनमा करणी गर्न मञ्जुरी नदिने अधिकार रहने स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट गत चैतमा भएको फैसलामा पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गरेकै भरमा प्रमाणमा लिन नमिल्नेसमेत उल्लेख छ । 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठले ६ चैत ०७९ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सो कुरा उल्लेख छ । इजलासले जिल्ला र उच्चकै फैसला सदर गरे पनि बलात्कारको अवस्थाबारे व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनको व्याख्या गर्दै महिला यौन व्यवसायी भए पनि कानुनले नचिन्ने उल्लेख गरेको छ । 

फैसलामा भनिएको छ, ‘... एकैछिनलाई विवेचना प्रयोजनका लागि यौन व्यवसायी रहेकै भनेर मान्ने हो भने पनि यौन व्यवसायी भएकै कारणले मात्र करणी गर्न मञ्जुरी नदिने निजको अधिकार समाप्त हुने होइन । यौन व्यवसायमा लाग्नु नै निजउपर जसले पनि करणी गर्न पाउने अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स) पाएको भनेर सम्झिन मिल्दैन । एउटा मानवको रूपमा अरू सामान्य महिलासरह यौन व्यवसायीलाई पनि करणीको कार्यमा मञ्जुरी नदिने अधिकार रहन्छ ।’

नुवाकोटको विदुरमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएकी एक महिलामाथि ७ असार ०७३ को रातमा बलात्कार भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । नेपाली सेनामा कार्यरत दिनेश घले, विनोद रिमाल र प्रेम थापाले युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोग दाबी थियो । घटनाको रात साढे ८ देखि साढे ११ बजेसम्म आफूमाथि तीनैजनाले दुई–दुईपटक बलात्कार गरेको आरोप महिलाले लगाएकी थिइन् । शौचालय जान्छु भनी महिला भागेपछि साढे ११ बजे राति प्रहरीको गस्ती टोलीले उनलाई देखेको थियो । प्रहरी घटनास्थल जाँदा घले पक्राउ परेका थिए भने बाँकी दुईजना भागिसकेका थिए । 

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार खाजा खान भनी होटेलमा पसेका तीनैजनाले खाजा र मादक पदार्थ सेवन गरेपछि धेरै मात्तिएकाले घर जान नसक्ने भन्दै होटेलमा सुत्ने कोठा छ भने देखाइदिन आग्रह गरेका थिए । सोही क्रममा कोठा देखाएपछि तानेर कोठामा लगी तीनैजनाले महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । 

अदालतमा बयान गर्ने क्रममा तीनैजनाले ती महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न गरेका थिए । उनी यौन व्यवसायी रहेको र आफूहरूले पैसा तिरेर यौन सम्पर्क राखेको, कुनै जोरजुलुम नगरी सम्बन्ध बनाएको दाबी उनीहरूले गरेका थिए । महिलाले प्रहरीसामु आफूमाथि बलात्कार भएको बताए पनि अदालतमा गएर भने होटेलमा खाएको पैसा नतिरेको र होटेलमा भएको ३० हजार रुपैयाँ लिएको रिसमा करणीको उजुरी दिएको बताएकी थिइन् । प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनु नपर्ने उनको जिकिर थियो । यसबारे फैसलामा भनिएको छ, ‘... तपाईंको भन्न केही बाँकी छ कि भनी सोधिएकोमा जवाफ दिँदा तिमीले मलाई यति वेलासम्म थुन्यो भनेर ममाथि रिसबी नहोस्, दिदी–बहिनीसरह हिँड्न पाऊँ, यति नै मेरो भनाइ हो भनी जवाफ दिएको देखिन्छ । यो जवाफबाट निज जाहेरवाला प्रतिवादीहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित बदलाको त्रासपूर्ण अवस्थामा रहनुपरेको स्थिति देखिन आउँछ ।’

यस मुद्दामा जिल्ला अदालतले ३१ जेठ ०७४ मा फैसला गरेको थियो भने पुनरावेदन तहमा ८ फागुन ०७४ मा उच्च अदालत पाटनले फैसला दिएको थियो । जिल्ला अदालतले महिलामाथि करणी भएको ठहर गर्दै तीनै प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद र जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । जसलाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । 

प्रतिकूल बकपत्रप्रति इजलास गम्भीर
प्रतिकूल बकपत्र बढिरहेकोबारे इजलास गम्भीर देखिएको छ । यो प्रवृत्ति सामान्य भइसकेको भन्दै साक्षी संरक्षण कार्यक्रम लागू हुन नसक्दा साक्षीहरू डर, त्रास, धम्की, दबाब, अनुचित प्रभाव र लोभलालचमा परी सही कुरा बोल्न नसक्ने वा नचाहने प्रबल सम्भावना रहेको अदालतले औँल्याएको छ । यो कुरा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा अझै बढिरहेको र न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पीडितमैत्री बनाउन नसकिएको फैसलामा छ । 

‘खासमा नेपालमा पीडितहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा तिनीहरूको भूमिका र महत्वबारे बुझाउने कुनै प्रणाली नै स्थापना गरिएको छैन । ... यसले गर्दा पीडितहरू सिद्धान्ततः सरकारी साक्षी हुने भए पनि व्यवहारतः प्रतिवादीकै प्रभाव र संरक्षणमा रही अदालतमा पनि प्रतिवादीले नै साथमा ल्याउने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पीडित साक्षीले सधैँ प्रतिवादीको हित प्रतिकूल बकपत्र गर्ने आशा राख्नु स्वाभाविक हुँदैन । जब अवस्था यस्तो छ भने पीडितले मौकामा के व्यहोरा लेखायो र अदालतमा के व्यहोरा लेखायो भनी निजले लेखाएको व्यहोरालाई यान्त्रिक रूपमा हेरी त्यस्तो व्यहोराको सत्यताको परीक्षण गर्नेतर्फ नै नलागी प्रतिवादीलाई कसुरमा गढाउ वा कसुरबाट सफाइ दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सही मान्यता मान्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

पूर्णपाठमा भनिएको छ– 

- ... एकैछिनलाई विवेचना प्रयोजनका लागि यौन व्यवसायी रहेकै भनेर मान्ने हो भने पनि यौन व्यवसायी भएकै कारणले मात्र करणी गर्न मञ्जुरी नदिने निजको अधिकार समाप्त हुने होइन
- एउटा मानवका रूपमा अरू सामान्य महिलासरह यौन व्यवसायीलाई पनि करणीको कार्यमा मञ्जुरी नदिने अधिकार रहन्छ

-  खासमा नेपालमा पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा तिनीहरूको भूमिका र महत्वबारे बुझाउने कुनै प्रणाली नै स्थापना गरिएको छैन

- पीडितहरू सिद्धान्ततः सरकारी साक्षी हुने भए पनि व्यवहारतः प्रतिवादीकै प्रभाव र संरक्षणमा रही अदालतमा पनि प्रतिवादीले नै साथमा ल्याउने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ ।