राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई कसरी हेर्नभएको छ ?
राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गैरसंवैधानिक कदम हो । सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कुनै विधेयक स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । यस्तो अधिकार संसद्लाई मात्र छ । प्रमाणीकृत विधेयकको अन्तर्वस्तुमा बहुसंख्यक जनताको समर्थन हुन पनि सक्ला तर, जुन बाटोबाट यो विधेयक स्वीकृत भएको छ, कानुनी दृष्टिबाट त्यो असंवैधानिक छ । 

अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयकको कानुनी हैसियत के हुन्छ ?
अघिल्लो संसद् पारित गरेर स्वीकृतिका राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको विधेयक समयसीमाभित्र स्वीकृत नभएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । नयाँ जनादेश आइसकेपछि पुरानो संसद्ले पारित गरेका तर स्वीकृत भई नसकेका विधेयक होऊन् या संसद्मै विचाराधीन, सबै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । किनकि, यो जनादेशसँग समेत जोडिने विषय हो । अघिल्लो जनादेश भिन्न परिस्थितिमा प्राप्त भएको हुन सक्छ भने पछिल्लो जनादेश फरक अवस्थामा प्राप्त भएको हुन सक्छ । त्यसैले, यो प्रमाणीकरण नयाँ जनादेशको अपमानसमेत हो ।

नागरिकतासम्बन्धी समस्याको कानुनी समाधान कसरी होला त ?
देशमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक साँच्चै आवश्यक छ भने त्यसको पूर्तिका लागि नयाँ बाटोबाटै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको छ । यस्तोमा संसद्ले त्यसको बाटो खोज्नुपर्छ । किनकि, देशलाई आवश्यक कानुन दिने वैधानिक निकाय संसद् नै हो ।