१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
२०८० जेठ १६ मंगलबार ११:११:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एनआरएनलाई पुँजी बजारसहितका क्षेत्रमा लगानीको बाटो खुला

Read Time : > 2 मिनेट
२०८० जेठ १६ मंगलबार ११:११:००

सेयर लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन जोड दिनुपर्ने मागलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने भएको हो । साथै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधीकरण गरिने बजेटमार्फत जोड दिएका छन् ।

पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ । साथै, आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडिटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमइज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गरी पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने विषय बजेटमा जोड दिएको छ ।  

 वित्तीय क्षेत्रमा थप सुदृढीकरणको योजना
वित्तीय क्षेत्रको स्रोत–साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्‍याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने विषयलाई बजेटले जोड दिएको छ ।

 सहरोन्मुख बस्ती, साना बजार केन्द्रलगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनुका साथै वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील बनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिने भएको छ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

सामाजिक बैंकिङको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन परिचालन गरिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनुका साथै देशभर बिमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय बिमा सेवा विस्तार गरी बिमा दाबी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइने भएको छ । 

नागरिक लगानी कोषमार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । साथै, डा. महतले बजेटमा मिटरब्याज पीडितका गुनासो सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले वा विदेशमा स्वरोजगार रहेकाले नेपालमा बैंक खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यस्तै, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने बजेटमार्फत उल्लेख गरिएको छ ।

अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत नयाँ प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याइने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकासलगायतका कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि सरकारले ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

 वैदेशिक रोजगारका मुख्य बुँदा

  • वैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आठ अर्ब आठ करोड बजेट
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड
  • विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने
  • ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइने
  • वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बिमा र तत्कालका थप व्यवस्थित गरिने 
  • ‘अबको जीवन स्वदेशमा’ नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 
  • वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने