अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एनआरएनलाई पुँजी बजारसहितका क्षेत्रमा लगानीको बाटो खुला

सेयर लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन जोड दिनुपर्ने मागलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने भएको हो । साथै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधीकरण गरिने बजेटमार्फत जोड दिएका छन् ।

पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ । साथै, आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडिटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमइज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गरी पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने विषय बजेटमा जोड दिएको छ ।  

 वित्तीय क्षेत्रमा थप सुदृढीकरणको योजना
वित्तीय क्षेत्रको स्रोत–साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्‍याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने विषयलाई बजेटले जोड दिएको छ ।

 सहरोन्मुख बस्ती, साना बजार केन्द्रलगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनुका साथै वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील बनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिने भएको छ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

सामाजिक बैंकिङको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन परिचालन गरिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनुका साथै देशभर बिमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय बिमा सेवा विस्तार गरी बिमा दाबी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइने भएको छ । 

नागरिक लगानी कोषमार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । साथै, डा. महतले बजेटमा मिटरब्याज पीडितका गुनासो सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले वा विदेशमा स्वरोजगार रहेकाले नेपालमा बैंक खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यस्तै, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने बजेटमार्फत उल्लेख गरिएको छ ।

अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत नयाँ प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याइने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकासलगायतका कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि सरकारले ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

 वैदेशिक रोजगारका मुख्य बुँदा

• वैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आठ अर्ब आठ करोड बजेट
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड
• विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने
• ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइने
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बिमा र तत्कालका थप व्यवस्थित गरिने 
• ‘अबको जीवन स्वदेशमा’ नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 
• वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने