गत ०७२ मा गएको भूकम्पका कारण रसुवाको गोगनेबाट विस्थापित भएर उत्तरगया गाउँपालिका– ५ खाल्डेबगरमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितले अझै भरपर्दो वास पाउन सकेका छैनन । भूकम्प गएको आठ वर्ष बित्दा पनि पीडितको उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले चासो नदिएपछि खाल्डेको त्रिशूली बगरमा पीडितहरू आश्रय लिन बाध्य छन् ।

०७२ को भूकम्पमा उत्तरगया गाउँपालिका– १ मा पर्ने बस्तीहरू ध्वस्त भएका थिए । वडा १ मै पर्ने गोगनेमा भूकम्पका कारण ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पका कारण गाउँ नै तहसनहस र खण्डहर बनेपछि मृतकको सदगद गरी पीडितहरू त्रिशूली बगरमा झरेका थिए । बगरमा झरेको आठ वर्ष बित्दा पनि उनीहरू भरपर्दो र सुरक्षित ठाउँमा सर्न सकेका छैनन् ।

भूकम्पका कारण वडा नम्बर १ मा बसोवास गर्ने सबै मानिस तितरबितर भए । गाउँमा कोही बसेनन् । विस्थापित भएकामध्ये ८४ घर नुवाकोटको बट्टार, त्रिशूली नदीको दुई सय ७४ खाल्डेबगर, ३७ घर नुवाकोटको शान्ति बजार, एक सय १० घरपरिवार नुवाकोटकै किस्पाङ गाउँपालिका– ५ मा बसोवास गर्छन् । तर, उनीहरूमध्ये अधिकांश असुरक्षित ठाउँमा छन् । कोही त्रिशूली खोलाको बगर र कोही जलविद्युत् आयोजनाको हाइटेन्सन लाइनमुनि बसोवास गरेका छन् ।

हाल खाल्डेबगरमा दुई सय ७४ घरपरिवारका करिब एक हजार दुई सय मानिस बसोवास गर्छन् । त्रिशूली खोलाकै बहाव क्षेत्रभित्र पर्ने बगरमा उनीहरू आठ वर्षदेखि जस्तापाताको टहरा बनाएर बसोवास गरिरहेका छन् । बगरमा बस्दा बाढीपहिरोको त्रास हुने भएकाले यो ठाउँबाट तत्काल अन्यन्त्रै सार्न उनीहरूले माग गर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय पूर्णबहादुर घलेले भूकम्पका कारण उत्तरगया गाउँपालिका– १ नै विस्थापित हुन पुगेको बताए । ०७२ को भूकम्पमा उत्तरगया गाउँपालिकाभरि ६ सयभन्दा धेरै परिवार विस्थापित भएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी वडा नम्बर १ मै क्षति पुगेको थियो । तर, हालसम्म केहीको उद्धार र पुनस्र्थापना भए पनि धेरै पीडित जोखिमपूर्ण स्थानमा दिनरात कटाइरहेका छन् । 

खाल्डेबगरमा बालुवा, ढुंगाको बीचमा जस्तापाताको टहरा बनाएर बसोवास गरिरहेका खाल्डेवासीको अवस्था दयनीय छ । उनीहरूलाई खेतीपाती गर्ने ठाउँ छैन । छोराछोरी पढाउन नजिक स्कुल छैन । खोलाको बगर भएकाले पानी परिरहेका वेला जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । ‘भूकम्प गएको आठ वर्ष बित्यो, तर हामीलाई राज्यले अहिलेसम्म बगरमै राखेको छ, बगरमा बस्दा हरेक दिन त्रासमा बितेका छन्,’ स्थानीय लाक्पा तामाङले भने, ‘यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि चुनावका वेला सुरक्षित वास दिने आस देखाए, तर अझै हामी बगरमै छौँ ।’ 

बगरमै आश्रय लिइरहेका दावा तामाङले पनि सरकारले आफूहरूलाई शरणार्थी बनाएको बताए । ‘गाउँमा जाउँ भूकम्पले बस्ती नै छियाछिया पारेको छ, बगरमा बस्दा पानी परेका वेला निद्रा लाग्दैन, खोलाले बगाउला भनेर बाटोमा निस्किएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पीडा न त यहाँका जनप्रतिनिधिले बुझे, न त सरकारमा बस्नेले ।’ गोगनेमा बसेर खेतीपाती गर्दै आएका उनीहरू भूकम्पपछि खाल्डेबगर सरेपछि भने ज्याला मजुदरी र माछा मार्ने काम गर्छन् । तर, जलविद्युत्का कारण माछा मार्न निषेधसमेत गरिएको छ । 

 सम्भावित ठाउँ भेटियो,तर स्थानान्तरण भएन
बगरमा बसिरहेका स्थानीयलाई सार्नका लागि उतरगया– ५ मा पर्ने तल्लो पैरीबेँसीमा सम्भावित ठाउँ पनि खोजिएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ०७४ मै ३८ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यहाँ स्थानीयलाई तीन–तीन आनाका दरले जग्गा वितरण गर्ने योजना बनाइएको थियो । तीन–तीन आनाका दरले जग्गा वितरण गर्दा यहाँ एक सय २८ घरधुरी बसोवास गर्न मिल्ने अवस्था थियो, तर सरकारले डेढ वर्षअघि नै चार आनाभन्दा कम जग्गामा घर निर्माण गर्न नपाइने कानुन निर्माण गरेपछि यहाँ जग्गा वितरण प्रक्रिया रोकिएको छ । चार–चार आनाका दरले ३८ रोपनी जग्गा वितरण थोरै परिवारका लागि मात्रै पुग्ने भएकाले बगरमा बसोवास गरिरहेका सयभन्दा बढी परिवारका लागि अझै ठाउँ अपुग हुन्छ । हाल खाल्डेमा रहेका पीडितलाई सामूहिक रूपमा राख्न पैरीबेँसीमा केही संरचना पनि निर्माण हुँदै छन् । तर, बस्ती संरचना निर्माण गर्न लागिएको भन्दा माथिबाट ढुंगा खस्न सक्ने डर देखिएको भन्दै त्यहाँ स्थानीय बसोवास गर्न 
खुसी देखिँदैनन् । 

 उत्तरगया गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष मार्सिङ तामाङ भन्छन् – म र वडावासी सबै अहिले छरिएर बसेका छौँ । विस्थापितलाई स्थापित गर्नेबारे सरकारले चासो नदिँदा रसुवामा पर्ने वडाको काम नुवाकोटबाट गर्नुपरेको छ । खाल्डेबगरमा बसोवास गरेकालाई स्थानान्तरण गर्नेबारे सरकारले चासो दिएको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ०७४ मै खाल्डेमा बसेका पीडितलाई सार्न चार करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर, त्यो बजेटमा काम नभएपछि प्राधिकरणले ०७५ मा बजेट कटौती गर्‍यो । हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भइसकेकाले स्थानीयवासीलाई आफ्ना माग राख्न कहाँ जाने अलमल हुने गरेको छ । यो बस्ती जलविद्युत् आयोजनाका कारण पनि जोखिमपूर्ण बन्दै छ । आयोजनाले खोला बस्तीतर्फ फर्काइरहेका छन् ।

 आठ वर्षमा १२७ पटक प्रशासन धाए, सरकारले सुनेन
खाल्डेबगरमा बस्दै आएका स्थानीय र यहाँका अगुवाहरू बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै सिंहदबार एक–दुईपटक मात्रै पुगेनन् । आठ वर्षमा एक सय २७ पटक सिंहदरबार धाए । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र रसुवाका सबै जनप्रतिनिधिलाई भेटे । तर, सिंहदरबारले बस्ती स्थानान्तरणका लागि चासो नदिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । ‘हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई पटक–पटक प्रतिवेदन बुझायौँ,’ स्थानीय पूर्णबहादुर घलेले भने, ‘तर, सिंहदरबारले हाम्रो कुरा सुनेन ।’

 हेलिकोप्टर चढेर गएका प्राधिकरणका सिइओले आश्वासन मात्रै दिए
०७२ वैशाखको भूकम्पपछि ०७२ चैतमा प्राधिकरणका सिइओ गोविन्दराज पोखरेल हेलिकोप्टर चढेर खाल्डेबगर पुगेका थिए । उनले त्यतिवेला स्थानीयलाई सक्दो छिटो सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन देखाएका थिए । त्यसयता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङ, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायत व्यक्तिहरू खाल्डेबगर पुगेका थिए । तर, उनीहरूले आफूहरूको समस्या समाधान नगरिदिएको स्थानीय उची तामाङले बताइन् । ‘कोही हेलिकोप्टर चढेर आए, कोही चिल्ला कार चढेर आए, तर कसैले हाम्रो पीडा सुनेन,’ उनले सुनाइन्, ‘उनीहरूलाई खादा लाउँदै पठाउँदै गर्‍यौँ, हामीलाई फर्किएर हेरेनन् ।’

भूकम्पमा उत्तरगया गाउँपालिका– १ भित्र पर्ने सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको थियो । भूकम्पले ध्वस्त पारेपछि वडाध्यक्षसहित सबै स्थानीय बसाइँ सरेका थिए । कोही नुवाकोट शान्तिबजार, सातबिसे, कोही बटार र कोही त्रिशूलीको बगर क्षेत्रमा छरिएर बसोवास गर्दै आइरहेका छन् । भूकम्पले साबिकको वडा क्षेत्रबाट उठीवास लगाएपछि वडाध्यक्षसहित सबै त्रिशूली बगर र आसपासमा सुरक्षित ठाउँतिर झरेका थिए ।

 विस्थापित भएपछि वडाध्यक्षको बसोवास नुवाकोटमा
उत्तरगया गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष मार्सिङ तामाङ हाल नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका शान्तिबजारमा बसोवास गर्छन् । रसुवाको जनप्रतिनिधि भए पनि त्यहाँ बस्ने वास नभएपछि उनी मासिक तीन हजार भाडा तिर्ने गरी शान्तिबजारको टहरोमा आश्रय लिइरहेका छन् । ‘म र वडावासी सबै अहिले छरिएर बसेका छौँ । विस्थापितलाई स्थापित गर्नेबारे सरकारले चासो नदिँदा रसुवामा पर्ने वडाको काम नुवाकोटबाट गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘खाल्डेबगरमा बसोवास गरेकालाई स्थानान्तरण गर्नेबारे सरकारले चासो दिएको छैन ।’ उनले आफूले केन्द्र सरकार र जिल्लाका अन्य जनप्रतिनिधिसँग बस्ती स्थानान्तरण र व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दै आए पनि बेवास्ता गरेको गुनासोसमेत गरे ।

 हाइटेन्सन लाइनमुनि जग्गा खरिद
०७२ को भूकम्पमा गाउँबाट विस्थापित भएर झरेकालाई बसोवासका लागि शान्तिबजार क्षेत्रको उत्तरगया गाउँपालिकाले जग्गा पनि खरिद गरेको थियो । तर, उक्त जग्गामा हाइटेन्सन लाइन टाँगिएपछि बस्नका लागि असुरक्षित देखिएको छ । यो क्षेत्रमा २४ घरधुरीलाई प्रतिव्यक्ति डेढ लाखका दरले जग्गा खरिद गरेर घर बनाए पनि हाइटेन्सन लाइनका कारण फेरि बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यतिवेला जग्गा खरिद गर्ने क्रममा उक्त जग्गामाथि हाइटेन्सन लाइन बस्छ भन्ने थाहा नभएको वडाध्यक्ष मार्सिङ तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली– १ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा उक्त बस्तीमाथि सावधानी नअपनाई हाइटेन्सन लाइन जोड्दा बस्ती नै धरापपूर्ण बनेको छ । 

 मैलुङबेँसीवासीलाई हाइड्रोको तनाव
माथिल्लो त्रिशूली १ (२१६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाका कारण यस क्षेत्रका धेरै स्थानीय प्रभावित छन् । ठूलो हाकु, नासो हाकु, फूलबारी, हाकुबेँसी, मैलुङबेँसी, गुम्चेत, थंगु, गोगने तिरुलगायत क्षेत्र प्रभावित छन् । उत्तरगया– १ को मैलुङबेँसीमा करिब २६ घरमा जोखिम बढाएको छ । मानव बस्तीनजिकै हाइटेन्सन लाइन र विद्युत् निर्माणका संरचना निर्माण गरिएपछि स्थानीय त्रासमा छन् ।

बस्तीभन्दा माथिपट्टि जलविद्युत्ले संरचना निर्माण गर्दा जमिन फोड्न बम ब्लास्ट गर्दा बस्ती नै थर्किने र चर्किने अवस्थामा पुगेको स्थानीय इनाम तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार बस्तीनजिकै रहेको जलविद्युत् आयोजनाले व्यवस्थित ढंगले काम गर्दा पहिरो र बाढीको समेत त्रास भएको छ । ‘जनविद्युत् आयोजनाले खोलामा जथाभावी काम गरिरहेको छ, हामीले बस्ती नै खोला र पहिरोले लैजाने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘बस्तीमाथिबाट ढुंगा पल्टिएर बस्ती नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने त्रास छ ।’ यो क्षेत्रमा अग्ला–अग्ला चट्टान र बडेमानका ढुंगा छन् । भूकम्पका वेला पनि जमिन चर्किएर र हल्लिएर ढुंगा पल्टिँदा यस क्षेत्रमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । पछिल्लो समय सुरुङ खन्दा तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा जलविद्युत् आयोजनाले सावधानी नअपनाउँदा बस्ती जोखिम अवस्थामा रहेको तामाङको भनाइ छ ।

भूकम्पअघि मैलुङको बस्ती ठूलो थियो । भूकम्पका कारण घर भत्किएपछि यहाँबाट २० घरधुरी विस्थापित भएर अन्तै गए । यहाँ रहेका करिब २६ घरको बसोवास पनि सुरक्षित छैन । बस्तीमुनि खोला र माथि जलविद्युत्ले पहरा फुटाइरहेकाले बस्ती जोखिममा परेको छ । जलविद्युत् आयोजना गाउँ पसेपछि यहाँका स्थानीयको रैथाने पहिचान पनि मेटिने अवस्थामा छ ।

खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने र पहिरोले लैजाने, माछा मार्न नपाइने र पशु चरण क्षेत्रमा पनि हाइड्रोले संरचना खडा गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई रोजगार नदिएको, उनीहरूको घरजग्गामा क्षति हुने गरी काम गरेको र आफूहरूका माग सुनुवाइ नगरेको स्थानीय कान्छीमाया तामाङको गुनासो छ । ‘हामीलाई जलविद्युत्ले असुरक्षा मात्रै दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘न त हामीलाई रोजगार दिएको छ, न त हामीलाई असर नपर्ने गरी काम गरेको छ ।’