बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा डिजिटल प्रदेश निर्माणदेखि सुरुङ मार्ग निर्माण, बन्द रोप वे सञ्चालन गर्नेसम्मका कार्यक्रम समेटेर सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बागमती प्रदेशलाई सबल, सुशासनयुक्त, आत्मनिर्भर र प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने योजनासहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख शर्माले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा ठूला आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि लगानी केन्द्रित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, सरकारले वित्तीय संघीयतालाई थप सबल बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

भौतिक निर्माणतर्फ प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवनलगायत अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सडक अधिकार क्षेत्र तोकी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, चियाबारी–खुर्कोट, टोखा–छहरे, साँखु–फटिकेश्वर, लामाटार–मानेदोभान, साँगा–पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी–कुन्ताबेँसी, हेटौँडा–चोभार (पोष्टबहादुर बोगटी) सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडाैँ–हेटौँडा राेप वे (रज्जु)मार्गलाई यात्रु तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने गरी पुनः र्निर्माण गर्नेलगायतका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

समाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमअन्तर्गत ‘गृहिणी महिलासँग प्रदेश सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ गृहिणीहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बाल विवाहमुक्त बागमती प्रदेश’ अभियानमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणमार्फत कृषि उपजमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सामूहिक कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन, प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, ‘परिचयपत्र अभियान, किसानको पहिचान’लाई सार्थक बनाउन वर्गीकृत परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैगरी, निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बनाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रदेशका विषयगत नीतिहरूलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउनका लागि सबै नीतिमा स्वास्थ्य भन्ने अवधारणा लागू गरिने, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने, प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विपद्, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने कार्यक्रम समेटिएका छन्।

‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम’ लाई विस्तार गर्ने, विद्यालय नर्सको छनोट सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षासम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना गरी उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई सामुदायिक विद्यालयमा विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सन् २०३० सम्ममा एक पर्यटकीय स्थललाई कार्बन तटस्थ क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पर्यटकीय सवारीसाधनहरूलाई वातावरणमैत्री सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी सहरी विकास आयोजना र सहरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य योजनाबद्ध रूपमा लागू गर्ने, रुबी भ्याली एकीकृत विकास आयोजनालगायत मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका अन्य स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारसहितको एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष : कुन्दन काफ्ले, सचेतक कांग्रेस

बागमती प्रदेश सरकारमा रहेको सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले सरकारले आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुन्दन काफ्लेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समयको मागअनुसार नै भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै महत्वपूर्ण कुरा समेटिए पनि कार्यान्वयन पक्ष के हुन्छ भन्नेमा भने शंका रहेको बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आएका छन्। जनचाहनाका धेरै कुराहरू समेटिएका छन्। प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजान नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन। तर, कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेमा भने थोरै शंका छ,’ उनले भने। 

विगतमा पनि सरकारका कार्यक्रमहरू अधुरा र अपूरा रहेकाले आफूलाई शंका लागेको सचेतक कफ्लेले बताए। तर, सत्तासाझेदार भएकाले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै काम गर्न खबरदारी गरिरहने पनि उनले बताए।