- वि.सं २o८o जेठ १४ आइतबार
पछिल्ला तीन वर्षदेखि बजेटमा स्टोरेज आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन भने निकै निराशाजनक
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन विभिन्न घोषणा गर्दै आएको छ । जलाशययुक्त आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाँध र जलविद्युत्गृह फरक–फरक प्रवर्द्धकलाई बनाउन दिनेलगायतका नीति पछिल्ला तीन वर्षमा आएका छन् । तर, सोही नीतिका कारण थप जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
जलाशयतर्फ अहिले ६० मेगावाटको कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छ, जुन ०३९ सालमै सञ्चालनमा आएको हो । त्यसबाहेक चार सय ५६ मेगावाटको अपर तामाकोसीसहित केही अर्धजलाशययुक्त आयोजना भने सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले वर्षाैँ पहिलादेखि १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीसहित थुप्रै जलायशययुक्त आयोजना पहिचान गरेर राखेको छ । पछिल्लो समय सरकारले बजेटमार्फत त्यस्ता आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, सोही नीतिकै कारण जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएका छैनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्रतिफलको ग्यारेन्टी नहुँदा नै निजी क्षेत्रको आकर्षण नभएको बताउँछन् । ‘जलाशययुक्त आयोजनाले बस्ती नै विस्थापित गर्छ, जुन काम निजी क्षेत्रबाट सम्भव हुँदैन । साथै, यो आयोजना उच्च पहाडी वा हिमाली क्षेत्रमा मात्रै बन्छ, जहाँ सडकलगायतका पूर्वाधारको सुविधा हुँदैन । समग्रमा यस्ता आयोजना व्यापारिक रूपमा फलदायी हुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिने नीति ल्याउँछ भने निजी क्षेत्र यसमा तयार छ । विशेष गरी सरकारले जग्गा प्राप्ति गरिदिने, लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउने, पिपिए दर बढाउनेलगायतका काम गर्नुपर्छ ।’
सरकारले पनि कुनै आयोजनाको निर्माण कार्यलाई चुस्त गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । आव ०७७/७८, आव ०७८/७९ र आव ०७९/८० को बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनालाई लक्षित गरेर विभिन्न नीति घोषणा गरिएका छन् । नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना बढी छन् । त्यसले गर्दा बर्खामा विद्युत्को उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुने र हिउँदमा निकै कम हुने समस्या छ । बर्खामा विद्युत् निर्यात नै गर्न पुगे पनि हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यस्तो आयोजनामा लगानी बढी चाहिने र प्रतिफल कम दिने डरका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण न्यून छ । आव ०७७/७८ को बजेटमा विद्युत् उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित (आरओआर) अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणका रूपमा विकास गरिने उल्लेख थियो । यसका अलावा दूधकोसी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका समिश्रित वित्त लगानी विधिबाट निर्माण सुरु गरिने भनिएको थियो ।
साथै, माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेती, जगदुल्लालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सोही वर्ष अघि बढाउने भनिएको थियो । यसैगरी, बुढीगण्डकी, पश्चित सेती, नलगाढ, उत्तरगंगालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरिने उल्लेख थियो । साथै, जलाशययुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइन गर्ने भनिएको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त घोषणाको कार्यान्वयन निकै सुस्त छ । दूधकोसी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा अझै विदेशी लगानी आएको छैन । तत्कालीन समयमा चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्त लगानी विधिबाट निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर, यस सम्बन्धमा अझै विदेशी दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेको छैन । पछिल्लो समयमा ६ सय ३५ मेगावाटको उक्त आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने गरी युरोपेली युनियनले इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै, आव ०७८/७९ को बजेटमा पनि अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने भनियो । साथै, जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट बनाउन दिने गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणा पनि गरियो । माथिलो अरुण, जगदुल्लालगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्व तयारी कार्य पूरा गरिने नीति पनि ल्याइएको थियो । तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने नीति पनि ल्याइएको थियो । यसका अलावा बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तरगंगा र नल्सिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छैन । साथै, सरकारले भनेको मोडेलमा निजी क्षेत्र पनि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा अग्रसर भएका छैनन् ।
तर, त्यसको कार्यान्वयन पनि निराशाजनक छ । सरकारले आयोजना छनोट गर्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । साथै, निजी क्षेत्रले पनि कुनै निश्चित जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अघि सरेका छैनन् । सरकार आफैँले पनि अघि बढेको छैन । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र चार सय १० मेगावाटको नलगाढ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि अन्योलमै छ । बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी गत भदौमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । तर, सरकारले बजेट नदिँदा कम्पनी सञ्चालनमै आउन सकेको छैन । अहिले उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा बनाउने गरी थप अध्ययन अघि बढाइएको छ । यद्यपि, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)मा बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसमा ९७ अर्ब विश्व बैंकलगायतका विदेशी संस्थाले लगानी गर्दै छन् । ५३ अर्ब भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्दै छन् । त्यसका लागि गत भदौमा समझदारी भइसकेको छ । अब संयुक्त रूपमा विश्व बैंक र स्वदेशी ऋण लगानीकर्तासँग अन्तिम ऋण सम्झौता गर्ने तयारी छ । साथै, यसबीचमा जलाशययुक्त सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिइएको छ । यसबाहेक अन्य प्रगति भने खासै नभएको जानकारवाला बताउँछन् ।
छुट्टै पिपिए दर
यसका अलाबा सरकारले पहिलेदेखि नै जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत्का लागि छुट्टै पिपिए दर तोकेको छ । पिक आवरमा उक्त आयोजनाको विद्युत् प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँमा खरिद गर्ने सरकारको नीति छ । यसैगरी १६ वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायतका नीति छन् । तैपनि, जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा उत्साह नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की पनि जलशाययुक्त आयोजनासम्बन्धी बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको बताउँछन् । विशेष गरी यसमा सरकारकै कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यसमा लगानी बढी चाहिन्छ । तर, प्रतिफल न्यून हुन्छ । त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको आकर्षण कम नै हुन्छ । त्यो अवस्थामा भ्यायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ), अनुदानलगायतका सुविधा पनि चाहिन्छ । तर, त्यो छैन,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा सरकार आफँै यसको निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने हो । भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, सरकारले एकै चोटि सबै आयोजनामा हात हाल्दा यसमा सफल हुन सकेको छैन । पहिला प्राथमिकताका आधारमा एका–दुई आयोजनाको निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । र, त्यसको सिकाइमा अर्काे आयोजना बनाउन लाग्नुपर्छ । तर, त्यस्तो अभ्यास यहाँ देखिएन ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल भने जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी काम सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताउँछन् । ‘हामीले यस्ता आयोजनाका लागि पिपिए दर नै छुट्टै निर्धारण गरेका छौँ । करलगायतका विषयमा पनि छुट दिने नीति छ ।’
