- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ जेठमा संघीय संसद्मा आफ्नो सम्बोधनमार्फत पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम कुनै परिमार्जनविना एक साताभन्दा बढी समय छलफल गरेर पारित भएको हो ।
राष्ट्रिय सभाले परेका तीनवटा संशोधन अस्वीकृत गर्दै ९ जेठमा बहुमतले पारित गरेको थियो भने २० वटा संशोधन परेको प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि नसमेटेर बहुमतका आधारमा हुबहु पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले १६ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्यो भने चारवटा प्रस्ताव सांसदले आफैँ फिर्ता लिएका थिए ।
कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेमकिपा र जनमोर्चाले असहमति राख्दै विपक्षमा उभिएका थिए । सदनमा आठ दिनसम्म छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै परिमार्जन नभए पनि आएका सुझावलाई बजेट वक्तव्यमा समेट्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् ।
साथै, अहिलेको ऐन–कानुनको व्यवस्था र प्रणालीले कमा र फुलिस्टप चेन्ज नहुने परम्परा रहेको कर्मकाण्डी र अर्थ न बर्थको छलफललाई अर्काे वर्षदेखि परिमार्जन गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएपछि परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने म पनि एउटा हुँ । तर, मैले चाहेर मात्र हुँदैन । यसमा राजनीतिक सहमति र ऐन–कानुनमा परिमार्जन नगरी हुँदैन । कर्मकाण्डी र अर्थ न बर्थको छलफलबाट केही निस्किँदैन भन्ने स्थितिबाट निस्कौँ । एउटा प्रतिबद्धता गरौँ अर्काे वर्षदेखि परिवर्तन गरौँ,’ प्रचण्डले भने ।
सदनमा भएको छलफलबाट विगतजस्तै अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका प्रचण्डले बजेटबाट सम्बोधन गर्ने आश्वासन भने दिए । ‘यद्यपि, यहाँ भएको छलफलबाट केही नहुने भन्ने होइन, बजेटबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण छलफलको कामै छैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा ४४ र प्रतिनिधिसभामा एक सय ८५ जना सांसदले सुझाव दिएका छन् । तर, परिमार्जन नहुने प्रचलनका कारण सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित हुनेछैनन् । १५ जेठमा प्रस्तुत गरिने बजेटसमेत लक भइसकेकाले सांसदका सुझाव समेटिने सम्भावना न्यून छ । सांसदहरूले लाखौँ खर्चेर अर्थ नै नभएको छलफल गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।
कांग्रेसका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले, रवि लामिछानेलगायतले चैतमा नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने र सदनलाई प्रतिबिम्बित गरेर बजेटमा समेट्ने कार्यतालिका लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू परिवर्तनको पक्षमा रहेको र आगामी वर्षदेखि यो मोडालिटीमा जान तयार रहेको जवाफ दिएका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ग्यापको सवालमा नयाँ ढंगबाट सोच्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
सदनको छलफल विषयवस्तुभन्दा ज्यादा राजनीतिक घोचपेचमा केन्द्रित भयो । ७ जेठबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल प्रारम्भ हुँदा सुरुवातमा प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले नीति तथा कार्यक्रम संगतिपूर्ण र यथार्थमा आधारित नभएको भनेर आलोचना गर्दै फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखे । आफ्नो पालामा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र कामको तुलनामा अहिले आएको नीति कार्यक्रम दिशाहीन, नीतिहीन र गन्तव्यहीन भनेर चर्काे अलोचना गरेपछि सदनमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा छलफल भएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदाभन्दा पनि ओलीको समर्थन र प्रतिवादमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष सांसद विभाजित भएका थिए । ओलीले चरम पूर्वाग्रह राखेर सार्थक बहस नै मोडिदिएको जिकिर गरेका माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रतिवादका क्रममा पशुपतिनाथको जलहरीमा सुनको ठाउँमा पित्तल राखेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदा सदन नै तनावग्रस्त बनेको थियो ।
त्यसअघि एमालेकै योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमका योजनाभन्दा जनयुद्ध शब्दमा केन्द्रित भएर आलोचना गर्दा छलफल वाद–प्रतिवादमा परिणत भएको थियो । हरेक दिनको छलफलअगाडि शून्य समय राखिए पनि सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उल्लेख गर्न छुटाएनन् ।
राजनीतिक घोचपेचसहित भएको छलफलबाट सुझाव नीति तथा कार्यक्रममै नसमेटिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने क्रममा सम्बोधन गरे, बजेटमा उल्लेख गर्न प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिए, आलोचनाको जवाफ पनि दिए । नीति तथा कार्यक्रम पुरानो र नयाँ कार्यक्रमको सन्तुलन मिलाएर आएको भन्दै परम्परावादी र कर्मकाण्डी भन्नु तर्कसंगत नहुने जिकिर गरे । ‘विगतदेखि सञ्चालन हुँदै महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ र जनतासँग सरोकार राख्ने नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएका छन्,’ उनले भने ।
आफू नेतृत्वको दुइटै गठबन्धनका साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई समेटेर आएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियको दस्तावेज भएको उनले जिकिर गरे । अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चुनौतीबाट मुक्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता राखेको बताए ।
राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको जोड
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा देखिएको आर्थिक संकट, संस्थागत भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय र समृद्धिको चुनौतीको विषयमा दल एक भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय समस्या समाधान तथा जनताको चाहना र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अहिले देखिएका चुनौतीमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अदालत पुगिसकेको भन्दै न्यायालयले दूधको दूध पानीको पानी गर्ने विश्वास लिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्वलगायत अन्य तमाम बेथितिमा सरकारको ध्यान छ, सबै सच्याउनुपर्छ । सबै दल र सदनको साथ आवश्यक छ,’ उनले भने ।
‘चुरे दोहन गर्न लागिएको होइन’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुरे दोहन र तराईको मरुभूमि समस्याबारे संवेदनशील रहेको बताए । तर, चुरे संरक्षण अभियानअन्तर्गत नै भएको त्रिविको जियोलोजिकल विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमीकरण रोक्न गिट्टी–बालुवाको सही उपयोग र व्यवस्थापन जरुरी रहेको औँल्याएको बताए । ‘यत्तिकै छोड्दा मरभूमीकरणलाई तीव्र पारेको छ, करिब एक खर्बको गिट्टी–बालुवा स्वतः नै बगेर भारत जान्छ र भारत सरकारले उपयोग गरिरहेको निष्कर्ष छ । साथै, हरेक वर्ष ५० हजार हेक्टर जमिन नदी उकास भएर मरभूमीकरण हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनभन्दा पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । तराईको मरुभूमीकरण रोक्न कुनै भावाभेषमा आवेगमा आएर होइन वैज्ञानिक ढंगले तथ्य तथ्यांकका आधार वास्तविक चुरे संरक्षण गरिन्छ,’ उनले भने ।
जलहरी प्रकरण : सदनको रेकर्डबाट हटाइयो ओलीमाथि लगाइएको आरोप
पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी सुनको भनेर पित्तल लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइएको छ । शनिबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सांसद दाहालले बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा ओलीको पालामा भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड भएको भन्दै जलहरी काण्ड पनि उल्लेख गरेका थिए । जलहरी बनाउँदा करिब ११ किलो सुन गायब भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
तर, एमालेले तथ्यबिना नै आफ्नो नेतालाई भ्रष्टाचार गरेको भनेर आरोप लगाएको भन्दै शुक्रबार सदन अवरुद्ध गरेको थियो । जलहरी बनाइएको विषयमा सरकारले धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने, आरोप लगाउने सांसदले माफी माग्नुपर्ने र आरोप संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग एमालेले राखेको थियो ।
जेठमा बजेट सदनमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नै प्रभावित हुने गरी सदन अवरुद्ध भएपछि एमालेसँग छलफल गरेर जलहरीमा आफ्नो पार्टीका सांसदको अभिव्यक्ति उचित नभएको भनेर स्पष्टीकरण दिने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउने सहमति गरेका थिए ।
सहमतिपछि शनिबार साँझ ५ बजे सुरु भएको संसद बैठकको सुरुवातमै बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपति विकास कोषसँग क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पशुपतिको जलहरीसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जोडेर सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित नभएको बताए ।
‘अख्तियारको समेत छानबिनमा रहेको पशुपति विकास कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित पशुपतिको जलहरीसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जोडेर सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन । यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन रहेकै छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेको ‘स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू’ भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्छ’ भन्ने सम्बोधनको प्रतिवादमा बुधबारको बैठकमा माओवादी सांसद दाहालले ओलीको पालामा विभिन्न काण्डैकाण्ड भएको उल्लेख गरेका थिए ।
‘उहाँ सरकारमा बस्दा कति भ्रष्टाचारका काण्ड आए ? यती, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदको दुई अर्ब भ्रष्टाचार, पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउने भनेर पित्तल लगाइदिएका भ्रष्टाचारलगायत सयौँ काण्ड छन्,’ दाहालले भनेका थिए, ‘आफू सरकारमा हुँदा जे गर्न सकिएन, त्यो अहिलेको सरकारले गर्दै छ, नीति तथा कार्यक्रमले जनता अपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने लागेर चरम पूर्वाग्रह राख्नुको कुनै अर्थ छैन ।’
