- वि.सं २o८o जेठ १३ शनिबार
धादिङको गजुरी गाउँपालिका– २ चामवासका पहिरोविस्थापितहरूले सुरक्षित ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरणको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै यसअघि वडा कार्यालयमा तीनपटक, गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीनपटक, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दुईपटक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकपटक गरी नौपटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
चामवास बाह्रबिसेका २१ घरपरिवारका ९२ जना पहिरोबाट प्रभावित छन्। टेन्ट र अस्थायी टहराको कष्टकर ५ वर्ष बिताइसकेका उनीहरूले सुरक्षित ठाउँमा सर्ने आश्वासन मात्रै पाए। तर, कोही टेन्टमा त कोही पुराना जस्ताको ट्रस्ट बनाएर दुःखले दैनिकी चलाउँदै आएको पहिरो प्रभावित सानुमाया तामाङले बताइन्।
‘वर्षाको समय, हावाहुरी, पानी, गर्मीमा उस्तै उधुम गर्मी हुन्छ। सर्पजस्ता जनावरको डर छ। टेन्ट र अस्थायी टहराको भर कहिलेसम्म ? चुनावमा भोटका लागि मात्रै हामीलाई प्रयोग गरिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्। वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीहरूले समेत पटकपटक बस्तीको अवलोकन गरेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले बस्न योग्य छैन भनेर रिपोर्ट दिएको स्थानीय वीरबहादुर लामाले बताए। ‘स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मले सुरक्षित ठाउँमा सारिदिने आश्वासन मात्रै दिए,’ उनले भने, ‘आश्वासन सबैको पायौँ। बस्ती सारिदिने कोही भएन। सुतेको सरकार उठ्छ कि भनेर १०औँपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ। उनीहरूले शुक्रबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
०७६ साउन ५ गते गजुरी–२ चामवास गाउँ नै पहिरोमा पर्यो। बस्तीका २१ परिवार विस्थापित भए। त्यतिवेलादेखि नै चामवासका पहिरोपीडितहरू बाह्रबिसेमा बस्दै आएका छन्। ५ वर्षदेखि टेन्टमा रातदिन बिताइरहेका पीडित परिवारतर्फ अहिलेसम्म कुनै सरकारले ध्यान दिएका छैनन्। ‘५ वर्ष बित्यो, यता गए उता भन्छन्, उता गए यतै पठाउँछन्। कहाँ कहाँ जाऔँ, हामी घुमेको घुम्यै भयौँ,’ वीरबहादुरले दुखेसो सुनाए।
उनीहरु बस्दै आएको स्थानको भाडा गाउँपालिकाले व्यहोरिरहेको छ। तर, अब भने जग्गावालाले पनि उनीहरूलाई बस्ती छाड्न आदेश दिन थालेका छन्। सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सर्ने दिनको पर्खाइमा रहेका उनीहरूको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। पीडितहरूले आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवास बनाई स्थानान्तरण गरिदिन, जीविकोर्पाजनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइदिन र महिलाहरूलाई सीपसहित साना उद्यम सञ्चालन गर्ने वातावरण गरिदिन ज्ञापनपत्रमार्फत माग राखेका छन्।
