- वि.सं २o८o जेठ १२ शुक्रबार
सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्र असन्तुष्टि कायमै रहेका वेला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । बिहीबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रमेशप्रसाद कुर्मीलाई मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले वन तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका हुन् ।
लोसपा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सामेल भएको हो । मन्त्रीमा कुर्मीले शपथ लिए पनि लोसपाले अहिलेसम्म राज्यमन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन । यसअघि मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराई चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि प्रदेश सरकार भने अझै अपूर्ण छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, एकीकृत समाजवादीबाट गोविन्दबहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् । जसपाका सञ्जय यादव अर्थमन्त्री, सिंहासन साह कलवार खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव शिक्षा तथा समाजकल्याणमन्त्री छन् । जसपाकी सुरिता साह र जनमतका वसन्त कुसवाह विनाविभागीय मन्त्री छन् । जसपाबाट राज्यमन्त्री भएका अबुल कलाम अजाद र जनमतबाट राज्यमन्त्री भएका सञ्जय यादव मन्त्रालयविहीन छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले एलौटी रूपमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादीका प्रदेश संसदीय दलले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सरिता यादव र राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि मन्त्री यादव र राज्यमन्त्री अन्सारले भने अहिलेसम्म पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । मुख्यमन्त्री यादवले गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
माओवादी र जनमतबीच मोर्चाबन्दी
गठबन्धनको निर्णयविनै मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराएकोमा माओवादी, जनमत र लोसपाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । तीनै दलले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिने भनेर मंगलबार सहमति गरेका थिए । तर, बिहीबार लोसपा सरकारमा सामेल भएपछि अहिले माओवादी र जनमतले मोर्चाबन्दी कसेका छन् ।
जनमतले रोजेर लिएको मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले एकीकृत समाजवादीलाई दिएर आफ्ना मन्त्री कुसवाहलाई विनाविभागीय बनाएकोमा जनमतले सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । माओवादी पनि आफूले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्नेमा एउटै मन्त्रालय पाएकोमा असन्तुष्ट बनेको छ । दुवै दलले तत्काल सरकारमै बसेर मुख्यमन्त्री यादवलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ । तर, पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यो समस्या समाधान हुने भनेर आश्वासन दिएकाले अहिले हामी सत्तापक्षमै छौँ । अब केही दिनमा यो समस्या समाधान नभएमा सरकार छोड्न पनि सक्छौँ,’ माओवादी दलका नेता भरतप्रसाद साहले भने ।
