१७ अर्ब एक करोड लागत अनुमान गरिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणगृहका तीनवटा परियोजना भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने भएका छन् । तीनवटै परियोजना भारतीय अनुदानमा बनाउन एक साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृतिसमेत दिइसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिए । ‘साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तीनवटै परियोजना भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री रिजालले भने ।

यसबाहेकका चितवनको लोथरमा प्रस्तावित भण्डारणगृह भने आयल निगम आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय भएको मन्त्री रिजालले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १७ जेठदेखि तय भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्ने परियोजनाका विषयमा हस्ताक्षर हुनेछ । निर्माण हुन लागेका चारवटै परियोजनाको रुट सर्भे र लागत अनुमान दुई वर्षअघि नै टुंगो लागिसकेको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार भारतले अनुदानमा बनाइदिन लागेको अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाइ ६२ किलोमिटर हुनेछ । यो पाइपलाइन निर्माणको लागत चार अर्ब ३८ करोड अनुमान गरिएको छ । पाइपलाइनबाट आएको इन्धन भण्डारण गर्न लोथरमा एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

लोथरमा पाँच वर्षअघि नै निगमले २३.२ बिघा जग्गा किनेर राखेको छ । सोही जग्गामा पेट्रोल ४२ हजार ५० किलोलिटर, डिजेल ६० हजार ५० किलोलिटर र मट्टीतेल एक हजार ५० किलोलिटर भण्डारण गर्न मिल्ने स्टोरेज ट्यांक बनाउनुपर्ने आयल निगमको प्रस्ताव छ । यो भण्डारणगृह बनाउन नौ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । भारतले अनुदानमा पाइपलाइन बनाउन सुरु गरे निगमले आफ्नै खर्चमा लोथरमा भण्डारणगृह बनाउनुपर्नेछ ।त्यस्तै, भारतीय अनुदानमा बनाउने निर्णय भएको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाइ ५० किलोमिटरको हुनेछ र यसको लागत अनुमान चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ गरिएको छ ।

भारतले चारआलीमै भण्डारणगृहसमेत बनाइदिनेछ । यसको लागत आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यहाँ निगमले पाँच वर्षअघि १९.१८ बिघा जग्गा किनेर राखेको छ । सो जग्गामा ४१ लाख सात सय ५० किलोलिटर इन्धन अटाउने भण्डारणगृह बनाइनेछ । यहाँ पेट्रोलको १२ हजार ५० किलोलिटर, डिजेलको २८ हजार ५० किलोलिटर, मट्टीतेलको चार सय किलोलिटर र एलपी ग्यासको एक हजार दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । 

सरकारले ०७२ यता ९० दिनको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि बल्ल अहिले प्राथमिकतामा परेको हो । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ९ कात्तिक, ०७६ मा अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइनको सर्भे गर्न शिलान्यास गरेयता कुनै ठोस प्रगति भएको थिएन ।

 सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन र शिलान्यास
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिए । ‘नेपालगन्जको सुक्खा बन्दरगाहको दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारतबाटै उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यासमेत गर्नुहुनेछ,’ मन्त्री रिजालले भने । त्यसैगरी, चाँदनी–दोधरा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।