राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा स्पिकर फोरम र एमसिडिएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको उनले टिप्पणी गरे। बजेट लेखिसकेपछि प्रि–बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै उनले त्यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरे।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘बजेटमा हाम्रा छलफलहरू कर्मकाण्डी नै भएका छन्। प्रतिपक्षले सय रुपैयाँ घटायो भन्छ, सरकार पक्ष त्यसमा तलमाथि हुँदैन। छलफल पहिला गरेर ती सुझावको आधारमा बजेट ल्याउने वा बजेट ल्याएपछि छलफल गरेर परिवर्तन गरेको कुरालाई स्विकार्न र सरकार फेल भएको छैन भन्ने बनाउन सके मात्रै त्यो सार्थक हुन्छ। बजेटको तयारी तीन महिनाअगाडि भनेको छ। अहिले तीन–चार दिन बजेटका लागि भनेर छलफल गरेर समय कसरी पुग्छ ?’

उनले वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।