मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)को अनुदानमा बन्ने चारवटा प्रसारण लाइन बनाउन ६ कम्पनीले बोलपल (प्रस्ताव) पेस गरेका छन् । सोमाबारसम्म म्याद रहेको टेन्डरमा त्यसमा मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यसैगरी, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेडले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले गत १२ मंसिर (नोभेम्बर २८) मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पहिलोपटक २७ मार्च ०२३ सम्मको म्यादमा अपेक्षाकृत प्रस्ताव नपरेपछि पुनः म्याद थप गरेर २२ मे (सोमबार)सम्म पु¥याइएको थियो । एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टले अबको तीन–चार महिनामा कम्पनी छनोट प्रक्रिया टुंग्याउने बताए ।  

अब प्रस्ताव पेस गरेका कम्पनीहरूको प्राविधिक मल्यांकन गर्न एमसिए नेपालमा स्वतन्त्र कमिटी छ । उनीहरूले कम्पनीहरूको प्राविधिक र फाइनान्सियल मूल्यांकन गर्नेछन् । प्राविधिक मूल्यांकनमा ६० र फाइनान्सियल ४० प्रतिशतको अंकभार रहेको छ ।  

एमसिसीअन्तर्गत चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताका तीन सय १५ किलोमिटर लम्बाइका चार प्रसारण लाइन बनाइनेछ । त्यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली– न्यु बुटुवल (९० किमि) प्रसारण लाइन बन्नेछन् । साथै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यु बुटुवल–गोरखपुर)अन्तर्गतको नेपालखण्ड (१८ किमि)समेत यसअन्तर्गत नै बन्दै छ ।

एमसिए नेपालले उक्त चार प्रसारण लाइनलाई तीन समूह (लट)मा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा समूह एकमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, समूह दुईमा रातमाटे–न्यु दमौली र समूह तीनमा न्यु दमौली–न्यु बुटुवल तथा न्यु बुटुवल–नेपाल÷भारत बोर्डर प्रसारण लाइन रहेका छन् ।  एक कम्पनीले बढीमा दुई लटसम्मको ठेक्का पाउनेछन् ।  छनोट हुने कम्पनीले प्रसारण लाइनहरूको प्लान्ट डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, टेस्टिङलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रसारण लाइनहरू बनाउन कुल १९८ मिलियन डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ । 

अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदानमा बन्ने ठूलो आयोजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गरेनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उक्त टेन्डरमा नेपाली कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस नगरेको बताए । यता एमसिए नेपालका सिइओ विष्टले भने यो टेन्डर सबैका लागि भएको बताए । ‘हामीले यो टेन्डर निश्चित देशलाई लक्षित गरेर आह्वान गरेका थिएनौँ । एउटा स्ट्यान्डर्डमा सबै देशका कम्पनीका लागि यो टेन्डर आह्वान भएको थियो,’ उनले बताए ।

 पूर्वतयारीको काम सुस्त 
परियोजना कार्यान्वयनमा जाने मिति नजिकिँदै गर्दा पूर्वतयारीको काम भने सुस्त देखिएको छ । एमसिसीको तालिकाअनुसार आगामी अगस्ट ०२३ देखि सुरु भएर अगस्ट ०२८ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । नभए उक्त आयोजनाको बाँकी काम नेपालले आफ्नै लगानी (खर्च भएकोबाहेक)मा बनाउनुपर्छ ।  

प्रसारण लाइन निर्माणको टेन्डर अन्तिम चरणमा आउँदासमेत जग्गा प्राप्ति नटुंगिँदा एमसिसी कार्यान्वयन तालिका नै प्रभावित हुने देखिएको छ । परियोजना निर्माणमा जानुभन्दा अघि नै मुआब्जा वितरण गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने, रूख कटानीको स्वीकृति लिनेलगायतका तयारी पूरा गर्नुपर्नेछ । तर, तयारीको अन्तिम चरणमा आउँदासमेत यी कामहरू टुंगोमा पुगेका छैनन् । 

हालसम्म सबस्टेसनको जग्गा प्राप्ति भए पनि प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्ति भएको छैन । एमसिए नेपालले गत माघबाट मात्रै जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर अगस्टभित्र नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगिने देखिएको छ ।

 यद्यपि, एमसिए नेपालका सिइओ खड्गबहादुर विष्ट भने पछिल्लो समय पूर्वतयारीको काम चुस्त गतिमा बढेको बताउँछन् । प्रसारण लाइनका लागि काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, तनहुँ, रुपन्देही नवलपरासी र नवलपुर गरेर १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ । हालसम्म दुई जिल्लामा जग्गाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । साथै, अन्य पाँच जिल्लाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बन्ने तयारीमा छ । तर, जग्गाको मूल्य नै निर्धारण भएको छैन ।  

 एमसिसी उपाध्यक्ष नेपालमा, प्रगतिबारे जानकारी 
कार्यान्वयन मिति नजिकिँदै गर्दा एमसिसीका युरोप, प्यासिफिक र लेटिन अमेरिकाका कार्यक्रम हेर्ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स विगत केही दिनयता नेपालमा छन् । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रक्रियाजस्ता पूर्वतयारीका काममा भएको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । एमसिसीको अनुदानमा तीन सबस्टेसन र सडक मर्मत पनि हुँदै छ । रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताका एक–एकवटा सबस्टेसन बन्दै छन् । त्यसका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान भइसकेको छ ।