बैंकमा साढे ४८ खर्ब निक्षेप : ४३ खर्ब कर्जा प्रवाह

निक्षेप पर्याप्त नभएर लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भोगेका वाणिज्य बैंकहरूले अहिले सहज रूपमा निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार गत असारयता बैंकहरूमा तीन खर्ब १० अर्ब निक्षेप थपिएको छ । अहिले कुल निक्षेप ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । तर, यसबीच बैंकहरूले एक खर्ब २२ अर्ब मात्रै लगानी गरेका छन् ।

गत चैत मसान्तसम्म ४३ खर्ब नौ अर्ब कुल कर्जा प्रवाह भएकोमा ५ जेठसम्म आइपुग्दा १२ अर्ब ८६ करोडले कर्जा घटिसकेको छ । अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी ४२ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ । बैंकहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात पनि गत साउनको तुलनामा घटिसकेको छ । गत साउनमा ८८.०७ प्रतिशतसम्म पुगेको यस्तो अनुपात घटेर वैशाखमा ८४.८८ प्रतिशत भएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको प्रमुख आधार मानिएको शोधनान्तर स्थितिसमेत बचतमा गइरहँदा पनि बैंकहरूको कर्जा लगानी बढेको छैन । 

 मन्दी र निष्क्रिय कर्जाको असर
बजार चलायमान नभएको र बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा समेत वृद्धि हुँदा कर्जा लगानी सुस्त देखिएको छ । 
चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ यताकै कमजोर आर्थिक वृद्धिदर हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । चालू आवमा १.८६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने कार्यालयको अनुमान छ । 

खासगरी निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा आएको मन्दीले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने सरकारको अनुमान हो । बजारमा माग नै कमजोर हुँदा कर्जा लगानीसमेत प्रभाव भएको छ । उद्योग–व्यवसायमा आएको मन्दी र ब्याजदर वृद्धिका कारण बैंकहरूले कर्जा उठाउन सकस परिरहँदा निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छ ।

गत असार मसान्तसम्म १.१२ प्रतिशत पुगेको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेर चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३.०३ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण निक्षेपमा क्रमिक वृद्धि हुँदा पनि कर्जा लगानी भने बढ्न नसकेको हो । लामो समय आयात कडाइ गर्दा राजस्वमा परेको असरका कारण सरकारी खर्च प्रभावित भएको र यसले समस्या निम्त्याएको बैंकरहरूको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीका अनुसार सरकारी खर्च धान्न पर्याप्त राजस्व नउठेका कारण भविष्यमा फेरि तरलताको समस्या बल्झिन सक्ने जोखिम छ । उनले भने, ‘अहिले राजस्व नउठिरहेको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धानिरहेको छ । यसको असर भोलि फेरि बजारमा पर्न सक्छ । त्यसैले सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

 प्राथमिक पुँजी अपुग हुँदा समस्या
बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी अपुग हुने अवस्था आउने जोखिमका कारण बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन सकेका छैनन् । गत पुससम्मको तथ्यांकअनुसार १२ वटा वाणिज्य बैंकको जोखिम सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमाछेउछाउ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । तर, अधिकांश बैंकको यस्तो अनुपात ९ प्रतिशत हाराहारी कायम छ । जसकारण बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन नसकेको बैंकरहरूले जानकारी दिएका छन् । थप कर्जा लगानी गर्दा यो अनुपात घट्ने भएपछि बैंकरहरूले हकप्रद वा पुँजीमा गणना हुने ऋणपत्र जारी गर्ने सुविधा माग गरिरहेका छन् । यी दुवै माध्यमबाट जुट्ने पुँजी प्राथमिक पुँजीमा गणना गर्न पाइन्छ । कम प्राथमिक पुँजी भएका बैंकहरूलाई हकप्रद जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन बैंकरहरूले केन्द्रीय बैंकसँग पहल गरिरहेको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले जानकारी दिए ।

 बैंकहरूको नाफा प्रभावित 
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ५१ अर्ब एक करोड खुद नाफा गरेका वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको उही अवधिमा ४८ अर्ब १८ करोड नाफा आर्जन गरेका छन् । विगतमा २२.४१ प्रतिशतसम्म लगानी प्रतिफल दिइरहेका बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना पुग्दा १०.८ प्रतिशत मात्रै यस्तो प्रतिफल दिइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिफल १३.५१ प्रतिशत थियो ।

बैंकहरूको नाफा संकुचित हुँदा यसले सरकारलाई बुझाउने आयकरमा समेत गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा २१ अर्ब १६ करोडको आयकर तिरेका बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा १९ अर्ब ९९ करोड मात्रै तिरेका छन् । 

 दुई खर्ब निक्षेप थपिने अनुमान
आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा दुई खर्बको निक्षेप थपिने नेपाल बैंकर्स संघको अनुमान छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारी खर्च बढ्ने प्रवृत्ति रहेकाले निक्षेप बढ्ने अनुमान गरिएको संघका अध्यक्ष केसीले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा १२.६ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य राखे पनि ६ प्रतिशतको मात्रै पुग्ने संघको अनुमान छ ।

  सुधारका संकेत 
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सहज वातावरण बन्दै गइरहेको संघका अध्यक्ष केसीले बताए । केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक महिना कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ब्याजदरमा थप राहत पुग्ने उनको अपेक्षा छ । उनले भने, ‘अब आधार दर घटेको लाभ तुरुन्तै ऋणीले पाउने भए । नत्र तीन महिना पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो ।’

पछिल्लो समय बैंकहरूको आधार दर पनि घट्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत माघमा १३.०३ प्रतिशत अधिकतम दरमा आधार दर पुगेको थियो । तर, अहिले चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा यो दर १२.८४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आधार दर घट्दै गएर कोभिडअघिको अवस्थासम्म आइपुग्ने संकेत देखिएको केसीको भनाइ छ । घट्दो आधार दरकै कारण साउनसम्ममा ब्याजदर घट्दै जाने देखिन्छ । असार महिना पुग्दा स्प्रेड ४ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने देखिएको केसीको अनुमान छ । 

नीतिगत दरमा कुनै फेरबदल नगरे पनि केन्द्रीय बैंकले बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्‍याएर सकारात्मक सन्देश दिएको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, घट्दो क्रममा रहेको आयात, रेमिट्यान्समा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको जस्ता कारणले थप सुधारको संकेत दिएको उनको भनाइ छ ।