दाल, चामल र गेडागुडीको भन्सारदर घटाउन माग

दाल, चामल र गेडागुडीको भन्सारदर घटाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कच्चा दाल–गेडागुडी आयातमा १ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार कायम गर्न माग गरेका हुन् ।

‘नेपालको औद्योगिक नीतिअनुरूप कच्चा वस्तु र तयारी वस्तुमा कम्तीमा एक तहको दर फरक हुनु आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘अर्बौँको स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ, तर विनाअध्ययन सरकारबाट वेला–वेलामा नयाँ नीति परिवर्तन गरिदिँदा लगानी जोखिममा पर्ने मात्र नभई उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।’

अहिले व्यवसायीहरूले कच्चा दाल, गेडागुडी तथा तयार दाल आयातमा समान १० प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको छ । नेपाल सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गरी रोजगारीलगायतका पूर्वाधारहरूको सिर्जना गर्न आगामी वार्षिक बजेट (आव ०८०÷८१) मार्फत माग गर्न पनि संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई निश्चित नीति निर्माण गरी विशेष प्राथमिकताका साथ गम्भीर बहस आजको आवश्यकता बनेको संघको भनाइ छ ।नेपालमा स्वदेशी र आयातीत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैको विगत तीन–चार वर्षदेखि बजेट भाषणमार्फत एक–दुई तहको भन्सारदर फरक गरिने आश्वासन दिँदै आए पनि लागू हुन नसकेको संघको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालका धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सारदरमार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरूले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको दुई तहको भन्सारदरको सुविधा हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बन्न पुग्यो ।’

छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी भारतीय दाल मिलले प्रशोधन गरेर नेपालमा बिक्री गरिरहेको उनले बताए । यसले कच्चा पदार्थ आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परेकाले मूल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेको संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै, तोरीको तेलमा लागेको भ्याट खारेजी हुनुपर्ने संघको माग रहेको छ । भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बिउलगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकाले भारतीय तोरी तेल नेपालीभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भइरहेको छ । यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको संघको दाबी छ ।