१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ ७ आइतबार
  • Wednesday, 19 June, 2024
प्रदीप यादव
२o८o जेठ ७ आइतबार o७:२o:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जलवायु परिवर्तन र हरित वित्तको औचित्य

Read Time : > 4 मिनेट
प्रदीप यादव
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ ७ आइतबार o७:२o:oo

सरकारी नीति तथा कार्यक्रमझैँ जलवायु परिवर्तनका लागि ग्रिन फाइनान्सिङ पनि कर्मकाण्डी भएर यसको परिणाम निष्प्रभावी बनिरहेको छ

लवायु परिवर्तनमा चेतना तथा ज्ञानको अभाव छ । यसको परिणाममुखी प्रचार–प्रसारको कमी छ । केवल दिवस मनाउने र नारा लगाएर सहर परिक्रमा गरी बजेट सकाउने कर्मकाण्डी कामभन्दा माथि उठ्नु जरुरी छ । नेपालको विकट भौगोलिकता, वातावरण, जैविक विविधिता संरक्षण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा छ । तर, संरक्षण र संवद्र्धनको दिगोपन भने देखिइसकेको छैन । यहाँ त कार्यक्रम सुरु गरिन्छ, तर प्रभावकारिता मापन गर्ने र त्यसको सूचकबमोजिम थप नयाँ सुधार गर्ने प्रयास देखिन्न । 

नेपालमा जैविक विविधताको बाक्लो उपस्थिति र वनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफल यथेष्ठ हुनाले मानवबस्तीमा यसको प्रभाव राम्रो छ । यसले गर्दा नै जलवायु परिवर्तनका असर देखापरेका छन् । नेपाल संकटोन्मुख भइसकेको छैन । तर, निरन्तर जलवायु परिर्वतनका कारण विश्वको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रीको नाजुक थ्रेसहोल्डमा पुग्दा नेपालसमेत सम्मिलित हिन्दुकुश क्षेत्रमा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियस बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसले तापक्रममा निरन्तर वृद्धि र बदलिँदो वर्षाको ढाँचाले हिमालय क्षेत्रको हिउँ र हिमनदीको आवरण तथा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसबाट पदयात्रामा आधारित पर्यटन व्यवसाय चौपट हुने अनुमान छ भने समग्र पर्यटन क्षेत्र नै दीर्घकालमा खतरामा पर्ने देखिन्छ । अहिले एक किसिमको स्टे«स भने देखिइसकेको छ । फेरि, निरन्तर तापक्रम बढ्ने र वार्षिक मौसम परिर्वतनका चरणले नेपालको वनजंगल, चराचुरुंगी र जनावरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसको गुणात्मक असरले गर्दा पर्यटनमा कमी हुँदै राजस्व असुलीसमेत प्रभावित हुन जानेछ । 

केही दिनअघि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन आगामी बजेटको प्राथमिकताका रूपमा उठाउनुभएको थियो, जुन सकारात्मक छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने र घरेलु तथा यातायात प्रयोगमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको इकोसिस्टम तयार गरी पर्यावरणमैत्री र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणतर्फ बजेटउन्मुख हुने कुरा साँच्चि नै सुन्नमा राम्रो र नेपालको धरातलीयस्वरूपअनुसार सकारात्मक भए पनि हरित अर्थतन्त्रलाई वित्तीय परिचालन कसरी हुने भन्नेतर्फ उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकता मौन देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरणमा विश्वव्यापी रूपमा लगानी बढाउने कुरा आइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा हरित वित्त नीतिबारे बजेटमा केही न केही घोषणाको अपेक्षा गरिएको छ । 

हरित अर्थतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्नका लागि हरित वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु एक पूर्वसर्त हो । हरित वित्तीय प्रणालीले नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक स्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग, सफा ऊर्जा प्रणालीमा विकासजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यस्तो प्रणालीको विकास भएमा नेपालमा देखिएका र आउन सक्ने जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्न र हरित अर्थतन्त्रतर्फ प्रवेशको बाटो खुल्छ । जलवायु परिवर्तनको दिशामा प्रभाव देखिने गरी काम गर्नका लागि कर्मकाण्डी योजनाभन्दा परिणाममुखी दिशानिर्देशको खाँचो छ । यसका लागि नागरिकलाई सचेतना जगाउने खालको कार्यक्रम पनि ल्याइनुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले हालै जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ विकसित देश साझेदार भएको ‘इफक्याप’ कार्यक्रममार्फत तीन अर्ब डलर कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । एडिबीको भनाइमा जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको ठूलो हात रहेको बताउँदै सन् २००० यता जलवायु विपत्का ४० प्रतिशतभन्दा बढी घटना यसै क्षेत्रमा समेत भएको बताएको छ । यसको मतलब, नेपालमा पनि यसको असर छ भन्नु हो र कुनै न कुनै रूपमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको परिणामबाट अछुतो छैन । यहाँ कुरो लगानीको गरिएको छ । एडिबीले विकसित देश सम्मिलित कार्यक्रममा तीन अर्ब डलरबाट सुरु गरेर १५ अर्ब डलरसम्म पुँजी जुटाउने र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा नेपालको राष्ट्रिय योजना के हो जलवायु परिवर्तनविरुद्धको भन्ने जनचासो अब झन् बढ्न गएको छ । राष्टिय जलवायु परिवर्तन नीति, ०७६ बमोजम सरकारले पाँच वर्षका लागि कुल एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो जसमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी, ऊर्जा दक्षतामा सुधार, दिगो कृषि, जलवायुअनुकूलन आदि परियोजना संलग्न थिए । तर, यो बजेटको प्राथमिकताअनुसार खर्च भयो–भएन भनेर त्यसको प्रभावकारी मूल्यांकनसमेत भएको देखिन्न ।

तापक्रममा निरन्तर वृद्धि र बदलिँदो वर्षाको ढाँचाले हिमालय क्षेत्रको हिउँ र हिमनदीको आवरण तथा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसबाट पदयात्रामा आधारित पर्यटन व्यवसाय चौपट हुने अनुमान छ भने समग्र पर्यटन क्षेत्र नै दीर्घकालमा खतरामा पर्ने देखिन्छ 
 

ग्रिन फाइनान्स अर्थात् हरित वित्त नेपालमा अपेक्षाकृत नयाँ अवधारणा हो । सरकारले हरित वित्त प्रवर्द्धनका लागि हरित वित्त नीति विकास र हरित कोष स्थापनाजस्ता केही कदम चालेको भए पनि निजी क्षेत्र अझै पनि यसमा खुलेर आइसकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१३ देखि एलायन्स फर फिनान्सियल इन्क्लुजन (आफी)को सहकार्यमा सस्टेनेबल बैंकिङ नेटवर्कमा सदस्यका रूपमा सहकार्य गरेको, जलवायु वित्त सञ्चालन समिति र हरित जलवायु कोषको प्राविधिक समितिको सदस्यका रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय संयन्त्रमा रहेको देखिए पनि ठोस रूपमा हरित वित्तीय प्रणालीको विकास गरेको देखिन्न । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको दबाबमा पाँच वर्षअगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो जुन अहिले पनि कर्मकाण्डी मात्र छ । बैंकहरूले यो मार्गदर्शन केवल राष्ट्र बैंकको चासोमा मात्र पालना गरेको देखिन्छ । 

हरित वित्त लागू गर्न नेपालमा चुनौती नभएका होइनन् । नेपालमा सरोकारवालाबीच हरित वित्त अवधारणाको व्यापक चेतना र बुझाइको कमी छ । मानिसहरू, व्यावसायिक एकाइ, वित्तीय संस्था, हरित वित्तका फाइदा र संयन्त्रहरूसँग परिचित नहुँदा हरित वित्तको अवलम्बनमा चुनौती पैदा भएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा हरित वित्तसँग सम्बन्धित ‘स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क’, दिशानिर्देश र नियमको अभावले हरित क्षेत्रमा लगानीको उपयोगिता र अनुगमनमा समस्या खडा गरेको छ । हरित परियोजनामा समर्पित पुँजी र वित्तीय स्रोतको सीमित उपलब्धता पनि बाधा देखिन्छ यस क्षेत्रका लागि । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरित क्षेत्रका लागि कथित जोखिम, विशेषज्ञताको कमी र लगानीको प्रतिफलबारे अनिश्चितताका कारण हरित पहलका लागि ऋण वा लगानी उपलब्ध गराउन हिचकिचाइरहेको अवस्था छ । साथै, अपर्याप्त क्षमता, प्राविधिक विशेषज्ञता र दक्षताको कमीले हरित परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

वातावरणीय कार्यसम्पादन र दिगोपन सूचकमा सही र भरपर्दो डाटाको उपलब्धता हरित वित्त निर्णयका लागि महत्वपूर्ण छ, तर त्यस्तो डाटा उपलब्ध हुने संयन्त्र अहिलेसम्म नबन्दा हरित वित्त प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अन्य परियोजनाको तुलनामा हरित परियोजना तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिमका रूपमा लिने बैंकको रवैयाले पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ । जोखिम धारणालाई सम्बोधन गर्ने र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्नका लागि हरित वित्तका पहलमा विश्वास बढाउन आवश्यक छ । यस्ता चुनौती पार गर्न जागरुकता र क्षमता निर्माण पहललाई बलियो बनाउन सहयोगी नीति र नियम विकास गर्न, डेटा संकलन र रिपोर्टिङ संयन्त्र बढाउन र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई बढवा दिन आवश्यक देखिन्छ । साथै, ग्रिन बन्ड र हरित ऋणजस्ता नवीन वित्तीय उत्पादन सिर्जना गर्नाले नेपालमा दिगो परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्न एउटा अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । ग्रिन फाइनान्सले समग्र रूपमा पूर्वाधार स्तरोन्नति, विपत् जोखिम न्यूनीकरण उपाय र बिमा संयन्त्रसहित जलवायु लचिलोपन बढाउने परियोजनालाई पूरक ढंगले सहयोग गर्ने हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै सन्तुलित विकास गर्न सक्ने देखिन्छ । 

हरित वित्तको दायराभित्र उल्लेखनीय प्रवृत्ति अवलोकन गर्न सकिन्छ, जस्तै हरित ऋणपत्रको विकास र विस्तार । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जामा दिगो लगानी कोष, जसले हरित परियोजनामा लगानी गरी वातावरणीय प्रभाव सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि, बैंक तथा बिमा कम्पनीमा हरित लगानीमा उन्मुख नीतिको तर्जुमा गर्नाले हरित ऊर्जा र वातावरणीय संवद्र्धनको क्षेत्रमा लगानी बढ्न जान्छ । हरित वित्त बढ्दै जाँदा यसले वातावरण तथा अर्थतन्त्र दुवैका लागि सकारात्मक परिणाम दिन्छ । यसले नवीकरणीय ऊर्जा, दक्षता अभिवृद्धि, प्रदूषण न्यूनीकरण, रोजगारीमा अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्दा दिगो भविष्य निर्माण सुनिश्चित हुनेतर्फ मुलुक अगाडि बढ्न जान्छ । 

यस्ता चुनौतीका बाबजुद नेपालमा हरित क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नेहरूले भने हरित वित्त, अर्थात् ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’ हुनैपर्छ भनेर खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । विडम्बना कस्तो छ भने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमझैँ जलवायु परिवर्तनका लागि ग्रिन फाइनान्सिङ पनि कर्मकाण्डी भएर यसको परिणाम निष्प्रभावी बनिरहेको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हौस्याउनुपर्छ । त्यसपछि वित्तीय प्रणालीमार्फत ग्रिन बन्ड तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने अर्को आवश्यकता हो । निजी र सरकारी क्षेत्रमा यसमा मिल्नुको विकल्प देखिन्न । मिलेर गरेमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धका लक्ष्य हासिल गर्न र दिगो अर्थतन्त्रमा सबलीकरण गर्न यसले ठूलो योगदान गर्नेछ ।

(यादव प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्) 

ad
ad
ad
ad