Skip This
५,८८० भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको निर्णय
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o बैशाख २९ शुक्रबार
  • Saturday, 15 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o बैशाख २९ शुक्रबार १५:o२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

५,८८० भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको निर्णय

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o बैशाख २९ शुक्रबार १५:o२:oo

सरकारले ०७८ जेठयताका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले ०७८ र ०७९ मा गएका भूकम्पबाट घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा गरी ५० हजार अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। 

प्राधिकरणका अनुसार ०७८ जेठमा लमजुङ, ०७८ साउनमा खोटाङ, ०७९ कात्तिकमा डोटी र ०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रविन्दु भएर गएका भूकम्पबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका पाँच हजार आठ सय ८० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि स्थायी आवासको टुंगो लगाउन सकेको छैन।

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने

यस वर्षको बर्खा अर्थात् मनसुनयाममा बाढीपहिरोलगायत विपतबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने भएको छ। 

कार्यकारी समितिको बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धारलगायतका कार्यका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन–स्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एउटा कार्यदललाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्न आवश्यक संशोधन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने निर्णय गरेको छ।
 
त्यसैगरी, प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष ०८०–८१ का लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी आवश्यक निर्णग गर्ने तय गरेको छ।

ad
ad
ad
ad