संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र स्थिरताका कुरा असान्दर्भिक : सांसद वाग्ले

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लले अर्थतन्त्र संकटमा परेको वेलामा अर्थतन्त्रको स्थायित्व र स्थिरताका कुराले न्याय गर्न नसक्ने बताएका छन्। 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको विनियोजित विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलमा बोल्दै डा. वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले अर्थमन्त्री महतले विनियोजित विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र भएर लय गुमाएको अवस्थामा आर्थिक स्थायित्व र स्थिरताका कुरा गर्नु उचित नभएको बताए। 

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले ०७१ सालमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्थायित्व र स्थिरताका कुरा गर्नुभएको थियो। अर्थतन्त्र त्यतिवेला लयमा भएकाले स्थिरता कुरा गर्न सुहाए पनि वर्तमान अवस्थामा त्यो असान्दर्भिक छ।’ 

सरकारले आइतबार रातिसम्म सात सय ३३ अर्बको राजस्व संकलन र खर्च एक हजार १६ अर्ब गरेको भन्दै राजस्व संकलन र खर्चबीचको त्यति ठूलो खाडल पूरा गर्न सजिलो नभएको उनको तर्क थियो। 

वर्तमान अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिबीचको ठूलो भ्वाङ परेको उल्लेख गर्दै उनले कर्जा नियमित रूपमा २२ प्रतिशत वृद्धि, वस्तु सेवाबीचको आयात र निर्यात, उत्पादन र उपभोगको खाडल भर्नका लागि बजेटमार्फत फरक ढंगले तत्काल गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनः मूल्यांकन गर्न सरकारसँग  आग्रह गरे। 

डा. वाग्लले सरकारले अब परिणात्मक विकासबाट गुणात्मक विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका कुरा आए पनि विगत ३२ वर्षमा ठूलो परिवर्तन आएको बताए। 

अब सडक, विद्यालयभन्दा पनि विद्यालयमा सिकाइ र अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवामा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालका कुपोषणको महामारी रहेको भन्दै कुपोषणले सिंगाे पुस्ताको एकतिहाइलाई प्रताडित गरिरहेको बताए। 

सांसद वाग्लले पहिलो पुस्ताको विकासको चुनौतीबाट दोस्रो पुस्ताको विकास गर्नुपर्ने चुनौतीमा रहेका बताए। 

सांसद वाग्लले अर्थमन्त्री महतले वित्त नीतिमा ठाउँ छैन भन्दै मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूबाट अगाडि जानुपर्ने कुरा गर्नु गलत भएको बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि ठाउँ खोज्न सक्ने हो धेरै स्थान रहेको बताए। उनले  सरकारले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको मुद्दाबाट अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताए। 

उनले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई न्याय दिएर हैरानी र झन्झटको यो दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।