प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने सत्तागठबन्धनको निष्कर्ष

सत्तागठबन्धनले सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले कानुनविद्हरूसँगको परामर्शपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागी माओवादी नेता हितराज पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछिको अवस्थाबारे छलफलपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, माओवादी

तत्काल विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने गठबन्धनको निष्कर्ष छ । कानुनविद्हरूसँग सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्राथमिकतामा रहेका नागरिकता विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयकलगायत अत्यावश्यक विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा आवश्यक राय लिएको छ ।

शुक्रबार रास्वपाले विश्वासको मत फिर्ता लिने र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने औपचारिक निर्णय लिएको थियो । शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहित वरिष्ठ कानुनविद्हरू सहभागी थिए । पाण्डेले कानुनविद्हरूसँग सरकारले प्रतिबद्धता गरेको र संसद्मार्फत अगाडि बढाउन अत्यावश्यक नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा परामर्श गरेको जानकारी दिए । ‘तत्काल विश्वासको मत लिइरनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने गठबन्धनको निष्कर्ष छ,’ उनले भने, ‘कानुनविद्हरूसँग सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्राथमिकतामा रहेका नागरिकता विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयकलगायतका अत्यावश्यक विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा आवश्यक राय लिएको छ ।’ 

गठबन्धन बैठकमा विशेषगरी आइतबारबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा बजेटका प्राथमिकता सिद्धान्तबारे संसद्मा प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल भएको पाण्डेले बताए । नेताहरूका अनुसार संघीय संसद्का कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको हो । ‘बजेटका नीति र कार्यक्रममार्फत सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नेबारे शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका हुन्,’ पाण्डेले भने, ‘संसद्मा विषयगत समिति, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विषयले पनि छलफलमा प्रवेश पाए ।’

कानुनविद्हरूले शीर्ष नेताहरूलाई नागरिकता विधेयक पहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने राय दिएका थिए । राष्ट्रपतिले एकपटक मात्र विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुन व्यवसायीहरूको मत थियो । बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा चासो राखेको र आफूहरूले बारको घोषणापत्रका आधारमा सुझाव दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल बारको ४८औँ कार्यकारिणी सभाबाट पारित भएको घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । ‘हामीले बारको घोषणापत्रका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दियौँ । राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई दोस्रोपटक संसद्मा फिर्ता पठाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । त्यसकारण विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुुपर्छ भन्ने राय दिएका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।