- वि.सं २o८o बैशाख २० बुधबार
क्रिस्टियन एडले सार्वजनिक गरेको जलवायु परिवर्तनले पार्ने आर्थिक प्रभाव तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी एक रिपोर्टअनुसार विश्व उष्णीकरणको वर्तमान दर कायमै रहेमा सन् २०५० सम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १९.६ प्रतिशतले गिरावट आउनेछ भने सन् २१०० सम्ममा ६४.७ प्रतिशतले गिरावट आउनेछ । त्यस्तै, पेरिस सम्झौताअनुसार तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिएमा पनि सन् २०५० सम्ममा १३.१ र सन् २१०० सम्ममा ३३.२ प्रतिशतले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गिरावट आउनेछ ।
उक्त रिपोर्टअनुसार उष्णीकरणको वर्तमान दर कायमै रहँदा विश्वका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका ६५ वटा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औसतमा सन् २०५० सम्ममा १९.६ प्रतिशतले गिरावट आउनेछ भने सन् २१०० सम्ममा ६३.९ प्रतिशतले गिरावट आउनेछ । यसले के देखाउँछ भने विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमामा राख्न अहिलेदेखि नै प्रभावकारी कदम चालिए पनि जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने नकारात्मक असर तथा त्यसबाट सिर्जित नोक्सानी तथा क्षति अब रोक्नै नसकिने स्तरमा पुगिसकेको छ । अर्थात् विश्वको तापमान वृद्धि यस्तो तहमा पुगिसकेको छ कि त्यसले पार्ने कतिपय नकारात्मक असर अवश्यंभावी छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल –आइपिसिसी) का अनुसार औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको समयदेखि हालसम्म विश्वको तापमान हाल १.१ डिग्री सेल्सियस बढिसकेको छ भने यही दर कायम रहेमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा २.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ । तापमानको यस्तो वृद्धिले खतरनाक तथा विश्वव्यापी प्रकृतिका क्षति निम्त्याउनुका साथै प्राकृतिक असन्तुलन पैदा गरेको र अर्बौँ मानिसको जनजीवनमा असर पारेको छ । तर, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा बदलिँदो जलवायुसँग अनुकूलन हुने प्रयासमा विश्व समुदाय पछाडि परिसकेको छ ।
जलवायुजन्य जोखिम बढिरहँदा तथा जलवायु परिवर्तनको असरले जोखिमपूर्ण मुलुक तथा समुदायको जीवनयापन तथा जिउज्यानसमेतमा पुग्ने क्षतिमा बढोत्तरी भइरहँदा विकासशील देशलाई प्रदान गरिएको सहायता तथा कार्यहरू अपर्याप्त हुँदै गएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु अनुकूलनले मात्र अब जलवायु परिवर्तन सिर्जित नोक्सानी तथा क्षतिलाई रोक्न सक्दैन । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनका अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा अब न्यूनीकरण र अनुकूलन सँगै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको परिपूरण अर्थात् क्षतिपूर्तिको विषय पनि थपिएको छ ।
खासगरी जलवायु परिवर्तनका पक्ष राष्ट्रहरूको २७औँ सम्मेलन (कोप २७) ले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै जलवायुजन्य नोक्सानी तथा क्षति (लस एन्ड ड्यामेज) को विषयले बढी चर्चा पाएको हो । यद्यपि सन् २०१३ मा पोल्यान्डको वार्सामा सम्पन्न कोप १९ ले लस एन्ड ड्यामेज संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, धनी उत्सर्जक मुलुकको अनिच्छा तथा भयका कारण उक्त संयन्त्र निकम्मा साबित भइरहेको सन्दर्भमा कोप २७ ले स्थापना गर्ने निर्णय गरेको परिपूरण कोषले जलवायु परिवर्तनको घातक असर व्यहोरिरहेका नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकमा आशाको सञ्चार हुनु स्वभाविकै हो । यद्यपि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वार्तामा यो मुद्दा सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । तथापि विकसित देशहरू भने जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जनमा आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका तथा जिम्मेवारीका कारण त्यस्ता हानि–नोक्सानीको सप्पै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पो हो कि भन्नेमा सशंकित हुँदै आएका छन् ।
जलवायु अनुकूलनले मात्र अब जलवायु परिवर्तन सिर्जित नोक्सानी तथा क्षतिलाई रोक्न नसक्ने हुनाले जलवायु परिवर्तनका अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा अब न्यूनीकरण र अनुकूलनसँगै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको परिपूरण अर्थात् क्षतिपूर्तिको विषय पनि थपिएको छ
जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीकोे विश्वव्यापी तथा सर्वमान्य परिभाषा हालसम्म निर्माण हुन नसकेको भए पनि सामान्यतया जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपायको अभावमा वा त्यस्ता उपाय अवलम्बन गर्दागर्दै पनि जलवायु परिवर्तनले पार्ने विनाशकारी नकारात्मक असरलाई नै लस एन्ड ड्यामेज भनेर बुझ्न सकिन्छ । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक भनेर पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
जसमा आर्थिक नोक्सानी तथा क्षतिलाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिन्छ । बाढी जस्ता प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्दा लागेको खर्च, खडेरीका कारण कृषि उत्पादन न्यून हुँदा भएको घाटा आदि यसका उदाहरण हुन् । गैरआर्थिक नोक्सानी तथा क्षतिलाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिँदैन । जसमा जैविक विविधताको विनाश, प्रकोपबाट समुदायमा निम्तिएको विस्थापन, जलवायुजन्य प्रकोपका कारण मानिसले भोग्नुपरेका पीडा आदि पर्छन् । जलवायुजन्य नोक्सानी तथा क्षतिको विषयले तत्कालै आउने विपत्का कारण हुने क्षति मात्र नभई हिमनदी पग्लिने तथा समुद्रको सतह बढ्ने जस्ता बिस्तारै हुने गतिविधिका कारण भविष्यमा निम्तिने क्षतिलाई पनि समेटेको हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावले खासगरी विकासशील मुुलुकमा मापन नै गर्न नसकिने नोक्सानी तथा क्षति पु¥याउँछ । जसमा धनजनको क्षति, जीवनयापनमा नकारात्मक असरदेखि जमिन, कृषिभूमि, सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत आदिवासी ज्ञान, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय सेवाको क्षयीकरणलगायत छन् ।
तापक्रम निरन्तर बढिरहँदा भविष्यमा नोक्सानी तथा क्षतिसमेत रोक्न नसक्ने गरी बढ्ने र त्यसबाट सबैभन्दा गरिब तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मानिस सर्वाधिक प्रभावित हुने राष्ट्रसंघको ठहर छ । जलवायु परिवर्तनको परिणामका रूपमा गत वर्ष पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढीले ३० अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक क्षति, मुलुकको १२ प्रतिशत भूभागमा डुबान मात्र गरेन, झन्डै साढे तीन करोड मानिस प्रभावित भए ।
एक अध्ययनअनुसार उष्णीकरणका कारण समुद्रको तापमान वृद्धि हुँदा प्रशान्त महासागरमा टुना माछाको बसाइसराइँमा असर परेको छ । यसले साना टापु मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ किनकि उनीहरूको खाद्यान्न आपूर्ति तथा अर्थतन्त्र नै टुना माछामा निर्भर छ । त्यसैले, यसबाट उनीहरूको अर्थतन्त्रमा वार्षिक १४ करोड डलर नोक्सान हुने अनुमान छ ।
नेपालसमेत सदस्य रहेको जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक जोखिममा रहेका २० देशको समूह ‘भी २०’ का मुलुकमा पछिल्लो २० वर्षमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा पाँच खर्ब २५ अर्ब डलर क्षति पुगेको बताइन्छ । यस्तो जलवायुजन्य क्षतिले गर्दा यी विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुुगेको र त्यसले उनीहरूलाई अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न, भविष्यका प्रकोपको पूर्वतयारी गर्न तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको बताइन्छ ।
अति कम विकसित देश तथा साना टापु राष्ट्रहरू, जो जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन्, उनीहरू नै जलवायुजन्य नोक्सानी तथा क्षतिबाट सबैभन्दा धेरै पीडित छन् । उदाहरणका लागि नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको ०.०२५ हिस्सा ओगट्छ, तर हाम्रो मुलुक जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले सर्वाधिक जोखिमपूर्ण मुलुकमध्येमा पर्छ । त्यस्तै समग्र अफ्रिका महादेशले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको जम्मा ३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, तर अफ्रिका जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक नकारात्मक असर भोग्ने महादेशका रूपमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति भोग्नेमा सुडान पहिलो नम्बरमा हुनेछ । जहाँ सन् २१०० सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८३.९ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
वास्तवमा विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा हालको वित्तीय, शासकीय तथा संरचनागत व्यवस्था जलवायुजन्य नोक्सानी तथा क्षतिको सम्बोधन गर्नका लागि अपर्याप्त छ । जलवायुजन्य प्रकोपबाट भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण, जलवायुजन्य जोखिमको क्षति न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारी र अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट पुनर्लाभका लागि नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा लगानीको अभाव छ ।
हाल जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कोषमा रहेको रकम हानि तथा नोक्सानीको क्षेत्रमा खर्चिनका लागि पर्याप्त छैन । तर, जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्नका लागि आफ्नो स्रोतसाधन नभएका र विपत्को अग्रपंक्तिमा रहेका नेपलजस्ता मुलुकको आर्थिक क्षतिको आकार आगामी दिनमा झनै भयावह हुने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न कम जिम्मेवार भए पनि विकासशील मुलुकहरू सबैभन्दा धेरै असर भोग्न बाध्य भएको हुँदा क्षति तथा नोक्सानीको मुद्दा न्याय तथा अधिकारको विषय बनेको छ ।
त्यसैले, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसँगै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा तेस्रो खम्बाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण घरबास, जमिन, जनजीविका तथा मानवीय क्षतिसमेत भएको अवस्थामा त्यसको परिपूरण अर्थात् क्षतिपूर्ति अनिवार्य सर्त बन्नुपर्छ । कोप २७ मा घोषित नोक्सानी तथा क्षति कोषलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुुपर्छ ।
त्यसका लागि विश्वका विकसित तथा बढी कार्बन उत्सर्जक मुलुकले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको परिपूरणका लागि तत्कालै उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हानि–नोक्सानी कोषको वित्तीय प्रबन्ध तथा कोष व्यवस्थापनका विषय टुंग्याउनका लागि कोप २७ ले गठन गरेको संक्रमणकालीन समितिले आफ्नो काम सम्पन्न ग¥यो र सोअनुरूप धनी देशहरूले जिम्मेवारी बहन गरे भने मात्रै नेपालजस्ता मुलुकले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउने आशा जाग्नेछ ।
(पर्यावरणीय अध्येता अर्याल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)
