अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)ले मार्च १७ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र त्यहाँको बाल अधिकार आयुक्त मारिया लभोभा बेलोभालाई युक्रेनको कब्जामा रहेका क्षेत्रबाट युक्रेनी बालबालिकालाई अवैध देशनिकाला गरेको र रुसी महासंघलाई हस्तान्तरण गरेको भन्दै युद्ध अपराधका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो ।

अपराध कम्तीमा सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ देखि कथित रूपमा गरिएको थियो, जुन दिन रुसले युक्रेनमा पूर्ण रूपमा आक्रमण गर्न थाल्यो । रुसी अधिकारीले भने आइसिसीको अभियोगलाई खारेज गरिदिएका छन् । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले आरोपलाई ‘अपमानजनक र अस्वीकार्य’ भनेका छन् । साथै, उनीहरूले आरोपलाई ‘निरर्थक’ भन्दै चीन र अमेरिकाले जस्तै रुसले आइसिसीको अधिकार क्षेत्रलाई मान्यता नदिने बताएका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले अन्तरसरकारी निकायलाई ‘कानुनी गैरसंस्था’को रूपमा वर्णन गरे । पुटिनलाई गिरफ्तार गर्ने कुनै पनि प्रयास ‘रुसी संघविरुद्ध युद्धको घोषणा’ हुने उनले चेतावनीसमेत दिए । तर, आइसिसी पिओर्ट होफमानस्कीले रुसले आइसिसी स्थापना गर्ने सन्धि रोम विधानलाई अनुमोदन नगरेको ‘पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक’ भएको बताए ।

‘अदालतको राज्य पक्ष वा राज्यको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेको राज्यको क्षेत्रमा भएका अपराधमा अधिकार क्षेत्र छ,’ उनले अलजजिरालाई भने, ‘युक्रेनले सन् २०१४ र सन् २०१५ गरी आइसिसीलाई दुईपटक स्वीकार गरिसकेको छ ।’ तसर्थ, उनी अफ्रिकीको क्षेत्रमा उत्रिएमा आइसिसीका १२३ सदस्य राष्ट्रहरूले पुटिनलाई नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको संगठनको मुख्यालयमा हिरासतमा राख्न र स्थानान्तरण गर्न बाध्य हुन्छन् । युद्ध अपराधको आरोप लाग्ने दोस्रो राष्ट्र प्रमुखको रूपमा पुटिनको अभियोजन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।

सुडानका पूर्वराष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई सन् २००९ को मार्च र सन् २०१० को जुलाईमा मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको आरोप लगाइएको थियो । सन् २००३ देखि सन् २००८ को डार्फर युद्धमा नरसंहार गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । राष्ट्रसंघका अनुसार सुडानी सरकार र विद्रोही सेनाबीचको रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वमा कम्तीमा तीन लाख मानिस मारिएका छन् भने २५ लाख विस्थापित भएका छन् ।

अल बसिरविरुद्ध लगाइएका आरोपहरूको सत्यताका बाबजुद ऐतिहासिक अभियोगले अफ्रिकी नेताहरूको अनुसन्धान र अभियोगमा आइसिसीको अत्यधिक ध्यान केन्द्रित गरेकोमा अफ्रिकामा व्यापक असन्तुष्टि बढ्यो । सन् २०१० मा अफ्रिकी संघ (एयू)ले उनलाई रातो कार्पेट बिछ्याउन आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘राष्ट्रपति बसिरको गिरफ्तारी र आत्मसमर्पणमा आइसिसीलाई सहयोग नगर्न’ आग्रह गर्‍यो, जसले इथियोपिया, केन्या, चाड, जिबुटी, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशलाई अनुमति दियो । 

बोत्सवाना र मलावीलगायत केही देशले मात्र अल बसिरलाई गिरफ्तार गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । उनी जोहानेसबर्गमा एयू शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहेका वेला दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०१५ मा उनलाई पक्राउ गर्न अस्वीकार ग¥यो । उनले कूटनीतिक उन्मुक्ति पाएको बताएका थिए । दक्षिण अफ्रिकी अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि अल बसिरले अन्ततः देश छाडे । पछि दक्षिणी अफ्रिकी राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा रोम विधानअन्तर्गत गैरराज्य पार्टीको सेवा गर्ने प्रमुखलाई गिरफ्तार गर्ने कुनै जिम्मेवारी छैन भन्ने आफूले विश्वास गरेको तर्क गर्‍यो । यसैबीच, सत्तारुढ अफ्रिकी नेसनल कंग्रेस (एएनसी) ले यो तथ्यलाई उचित ढंगले खेद व्यक्त गर्‍यो, किनभने ‘देशहरूले आइसिसीको हस्ताक्षरकर्ता बन्ने वा नगर्ने छनोट गर्न सक्छन् ।’ यसको मतलब ‘गैरहस्ताक्षरकर्ता देशले गरेको घोर मानव उल्लंघन दण्डित हुँदैन ।’

यो एक वैध र प्रासंगिक अवलोकन थियो । उदाहरणका लागि सन् २०२० मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको कार्यमा आइसिसी अनुसन्धानको निन्दा गर्‍यो । यसले द हेगमा रहेको न्यायाधीकरणलाई ‘कंगारु अदालत’ भनेर लेबल लगाएको छ र पूर्वअभियोजक फाटोउ बेन्सौडा र एक वरिष्ठ अधिकारी फाकिसो मोचोचोकोमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैले एएनसीले आइसिसीको संरचनात्मक र परिचालन कमजोरीलाई स्पष्ट शब्दमा वर्णन गरेको थियो र अनजानमा सीमाभर सुधारहरूका लागि मुद्दा बनायो । तर, यसले डार्फरमा राज्यद्वारा प्रायोजित प्रणालीगत हिंसामा बलात्कृत र मारिएका हजारौँ पुरुष, महिला र बालबालिकाका लागि वैकल्पिक अदालतको सुझाब दिएन ।

जोहानेसबर्गमा गिरफ्तारीबाट जोगिएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अल बसिर आफ्नो कथित अपराधको मुद्दामा सुडानी, अफ्रिकी वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अझै उपस्थिति हुन सकेका छैनन् । अफ्रिकी देशहरूले आइसिसीका आधारभूत कमजोरीहरूको निन्दा गर्नु सही भए तापनि उनीहरूले डार्फरका जनतालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने इमानदार प्रयासमा बाधा पुर्‍याउनु हुँदैनथ्यो । विश्व शक्तिहरूको हिंस्रक, अराजक र प्रतिगामी नीति र कार्यबाट प्रभावित अन्य विश्वव्यापी संस्थाहरू, जस्तै– आइसिसीमा पनि सुधार हुनुपर्छ । यसबीच अफ्रिकाका नेताहरूले अल बसिरको अपरिवर्तनीय गिरफ्तारीको सन्दर्भमा गरेका गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । 

अफ्रिकी देशले आइसिसीका आधारभूत कमजोरीको निन्दा गर्नु सही भए पनि उनीहरूले डार्फरका जनतालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने इमानदार प्रयासमा बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन । अफ्रिकी नेताहरूले अल बसिरको सन्दर्भमा गरेका गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । 

सन् २०२३ को अगस्ट २२ देखि २४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाले १५औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ, जसमा ब्राजिल, भारत, चीन र रसियाका नेताहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । जिद्दी र आक्रमक पुटिन बैठकमा उपस्थित भएमा दक्षिण अफ्रिकाले आइसिसीप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, यद्यपि रुस एएनसीको लामो समयदेखिको सहयोगी हो । सोभियत संघले स्वतन्त्रताको संघर्षमा दक्षिण अफ्रिकी र अफ्रिकी आन्दोलनहरूलाई पर्याप्त आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । यद्यपि, त्यो सराहनीय सहयोगले पुटिनलाई आफ्नो कथित युद्ध अपराधको जिम्मेवारी लिनबाट रोक्न कुनै पनि दक्षिण अफ्रिकी वा अफ्रिकी प्रयासलाई औचित्य दिन सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग मन्त्री नालेदी पान्डोरले दक्षिण अफ्रिकाले कथित युद्ध अपराधीको भ्रमण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे कानुनी सल्लाह मागेको पुष्टि गरेकी छिन् । यसैबीच, दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टी (एसएसिपी)ले एसएसिपीलाई ‘साम्राज्यवादी राज्यहरूको सेवामा एक उच्च–राष्ट्रिय संस्था’ को रूपमा चित्रण गरेको छ । त्यस्तै, इकोनोमिक फ्रिडम फाइटर (इएफएफ) पार्टीका कमान्डर–इन–चिफ जुलियस मालेमाले पुटिनलाई दक्षिण अफ्रिकामा अवतरण गरेमा रक्षा गर्ने वाचा गरेका छन् ।

आश्चर्यजनक रूपमा एसएसिपी र इएफएफले लामो र क्रूर इराक युद्ध गरेकोमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस र बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई अभियोग नलगाएको र गिरफ्तार गर्न असफल भएको भन्दै आइसिसीको निन्दा गरेका छन् । सन् २००३ मा अमेरिका, युनाइटेड किंगडम र धेरै सहयोगीहरूले इराकसँग सामूहिक विनाशका हतियारहरू रहेको झुटो बहानामा इराकमा आक्रमण गरे । एक साम्राज्यवादी युद्ध प्रयास, जसले कम्तीमा दुई लाख नागरिकहरूको हत्या गर्नुका साथै क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्यायो । जे होस्, मलेमा र कम्पनीले गलत लडाइँ लडिरहेका छन् र जानाजानी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र विश्वव्यापी न्यायको सारलाई गलत व्याख्या गरिरहेका छन् ।

बुस र ब्लेयरले इराकको सार्वभौमिकतालाई झुटो आधारमा उल्लंघन गरेकोमा कानुनको पूर्ण शक्तिको सामना गर्नुपर्छ । तर, युक्रेनमा युद्ध अपराधका लागि पुटिनको दोषलाई पन्छाउन वा संसारभरि अमेरिकाको अनगिन्ती सैन्य अपराधमा विवाद गर्न सकिँदैन । दक्षिण अफ्रिकाले यसरी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलाई समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक रूपमा पुनः पुष्टि गर्नुपर्छ र पुटिनलाई गिरफ्तार गर्न आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुपर्छ । निष्पक्ष र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्थापना गर्न प्रतिबद्ध अफ्रिकी राष्ट्रले उनको हत्यारा र विनाशकारी आचरणलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन ।

यो भन्न पर्याप्त छ कि अफ्रिकाका धेरै न्यायिक प्रणाली राजनीतिक रूपमा सम्झौता वा निरंकुश नेताहरूद्वारा निरन्तर कमजोर भएका छन् । अफ्रिकाले आफ्नो अनावश्यक कुरा त्याग्नुपर्छ र यसको सट्टा आइसिसीलाई बलियो र स्वतन्त्र बहुपक्षीय संस्था बन्ने सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । जति तिनीहरूले अन्यायपूर्ण युद्धमा मारिएका ँ हजारौँ इराकीको कानुनी समाधानको वकालत गर्छन्, अफ्रिकीहरूले पनि प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, इथियोपिया, अफगानिस्तान, सिरिया, प्यालेस्टाइन, म्यानमार र युक्रेनमा युद्ध अपराधका पीडितहरूका लागि न्याय खोज्नुपर्छ ।
अलजजिराबाट