दुर्गमका स्थानीय तहबाट अनुकूलका स्थानीय तहमा सरुवा माग्दै निवेदन दिने कर्मचारीको लर्को लागेको छ । सरकारबाट समायोजन भएर तथा लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति लिएर दुर्गमका स्थानीय तहमा खटाइएका एक हजार सात सय कर्मचारीले अन्तरस्थानीय तह सरुवा माग्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् । 

दोहोरो (छोड्न चाहेको र जान चाहेको स्थानीय तहको) सहमतिका आधारमा अर्को स्थानीय तहमा सरुवा प्रक्रिया स्थगित भएकाले उनीहरूको निवेदन दर्ता भने नगरेको मन्त्रालयका स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा उपसचिव खिलराज राईले बताए । ‘एक हजार सात सय कर्मचारीले अन्तरस्थानीय तह सरुवा माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर, अहिले दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरस्थानीय तह सरुवा प्रक्रिया स्थगित गरिएकाले निवेदन दर्ता भने गरिएको छैन,’ उनले भने ।

सरकारले दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारीलाई चाहेको ठाउँमा जाने मौका पटक–पटक दिए पनि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । मन्त्रालयले तीन वर्षको अवधिमा पटक–पटक गरेर दोहोरो सहमतिका आधारमा करिब तीन हजार कर्मचारीको अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरिसकेको छ । कानुनमा कहीँ नभएको यस्तो व्यवस्था संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खोल्दै र स्थगित गर्दै आएको छ । 

दोहोरो सहमतिको निवेदन मागेर गत २० भदौमा मन्त्रालयले सात सय ८४ कर्मचारीको अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरेको थियो । त्यसअघि १४ चैत ०७८ मा पनि दोहोरो सहमतिको निवेदन मागेर मन्त्रालयले पाँच सय १४ कर्मचारीलाई अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरेको थियो ।

खिलराज राई, उपसचिव, स्थानीय तह कर्मचारी 
प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

एक हजार सात सय कर्मचारीले अन्तरस्थानीय तह सरुवा माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर, अहिले दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरस्थानीय तह सरुवा प्रक्रिया स्थगित गरिएकाले निवेदन दर्ता भने गरिएको छैन ।

त्यस्तै, १९ र २० मंसिर ०७८ को निर्णयबाट मन्त्रालयले एक हजार ६ सय १३ कर्मचारीलाई अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरेको थियो । २५ चैत ०७६ मा पनि त्यसरी नै ८१ कर्मचारीको अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरेको थियो । अहिले पनि चाहेको ठाउँमा जान दुईतर्फी सहमति लिएर कर्मचारीहरू दैनिकजसो मन्त्रालय धाउँदै छन् । कर्मचारीहरूले इमेल र भौतिक रूपमै मन्त्रालयमा सरुवाको निवेदन दिएका छन् ।

पूर्वसामान्य प्रशासनसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई दाहोरो सहमतिका आधारमा संघले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था गलत भएको बताउँछन् । ‘दोहोरो सहमतिका आधारमा संघले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन । कार्यकारी निर्णयका आधारमा यस्तो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति नै गलत छ,’ उनले भने, ‘यसरी सरुवा गर्ने भए कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, मन लागेको वेला सरुवा गर्ने, बन्द गर्ने र पुनः खोल्ने तरिका गलत छ ।’ 

पछिल्लो समय बागमतीलगायत केही प्रदेशले प्रदेश सभाबाट ऐन जारी गरेर प्रदेशभित्रका अन्तरस्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । ‘तर, संघीय कानुनमा दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था छैन,’ अर्का एक पूर्वसचिवले भने । 

सरकारले पटक–पटक दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा गरेका कारण अहिले दुर्गमका धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ भने सदरमुकाम र सुगममा ‘ओभर स्टाफिङ’ छ । मन्त्रालयले दोहोरो सहमतिका आधारमा पटक–पटक सरुवा गरिदिँदा यस्तो समस्या देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले विगतमा पटक–पटक दोहोरो सहमति भन्दै अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा गरिदियो, जसको फाइदा उठाएर दुर्गमका कर्मचारी अनुकूलका सुगम, सहर र सदरमुकामका स्थानीय तहमा आए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ, दुर्गममा कर्मचारी अभाव छ भने सुगममा ओभर स्टाफिङ छ ।’ सुगमका कतिपय स्थानीय तहलाई आवश्यकताभन्दा बढी संख्याका कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन र कार्यजिम्मेवारी दिन समस्या भएको र दुर्गममा कामै प्रभावित भएको उनले बताए । 

दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा भएका कर्मचारीको दरबन्दी भने साबिककै पालिकामा हुन्छ । दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजका लागि भनेर मात्रै अर्को पालिकामा पठाइएको हुन्छ । दरबन्दी कायम नै रहने भएकाले नयाँ पदपूर्ति गर्न पनि मिल्दैन । यसले दुर्गमका कतिपय स्थानीय तह काम गर्ने कर्मचारी पनि नहुने र नयाँ भर्ना पनि गर्न नसक्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । 

संघले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन

 पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव
दोहोरो सहमतिका आधारमा संघले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन । कार्यकारी निर्णयका आधारमा यस्तो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । यसरी सरुवा गर्ने भए कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, मन लागेको वेला सरुवा गर्ने, बन्द गर्ने र पुनः खोल्ने तरिका गलत छ ।