मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

लडाकुलाई राहत वितरणको निर्णय पुरानै, कार्यविधि अहिले

दलहरू सरकारमा हुँदा तयार, विपक्षीमा बस्दा विरोध

अनमिनद्वारा अयोग्य ठहर्‍याएका लडाकुलाई राहत दिने विषय फेरि विवादमा तानिएको छ । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख वितरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाएपछि दलहरू यसको पक्ष–विपक्षमा देखिएका छन् । लडाकुलाई राहत वितरण मुद्दामा सरकारमा हुँदा र विपक्षीमा रहँदा एमालेको भूमिका दोहोरो देखिएको छ । माओवादीले गणतन्त्रका लागि लडेका योद्धालाई सम्मान गर्नु जायज भएको बताएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन बनाएर राहत वितरण गर्न सकिनेछ । 

शुक्रबार संसद् बैठकमा लडाकुलाई राहत वितरण गर्ने मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । एमालेले अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था असहज भएको अवस्थामा राज्यकोषको दोहन हुने गरी रकम दिने निर्णय सच्चाउन माग गरेका छन् । ‘कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिँदै छ भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने । 

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने कुरा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाको बजेट वक्तव्यमै व्यवस्था भएको भन्दै बचाउ गरे । विष्णु पौेडेल अर्थमन्त्री रहेको समयमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएको विषयलाई नै वर्तमान सरकारले कार्यविधि बनाएर अघि बढाउन खोजेको हो,’ उनले भने । 

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले राहत दिने निर्णयबारे संसद्लाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे । ‘अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ निर्णय भएको भन्ने कुरा विभिन्न माध्ययमबाट बाहिर आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा के भएको हो, यथार्थ जानकारी सदनलाई गराइयोस् ।’ 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने व्यवस्था थियो । बजेटमा अयोग्य लडाकु स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीमध्येलाई दुई लाख दिन ८४ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा १९ मा थियो, ‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’ तर, यस विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमाथि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगाएको थियो । तर, सर्वोच्चले १ फागुन ०७८ मा लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गर्‍यो । त्यसपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत रकमको बाटो खुला भएको थियो ।

यसैका आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही रकम अयोग्य लडाकुको राहतमा खर्च गरिनेछ । राहत रकम लिन अर्थले गत २ चैतमै स्वीकृति जनाइसकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशका आधारमा ६ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत रकम वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा गृहले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ जारी गरेको थियो । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो । बजेटमा पनि रहेछ । म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ । म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा संलग्न छैन ।’

कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ । लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुनेछ । प्रशासनले पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ । सोही विवरणअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोग्य रकम उपलब्ध गराउनेछ । 

‘गृह मन्त्रालयले अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित जनमुुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको लडाकुको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याई तत्तत् जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनेछ । र, पछिसम्म फरक नपर्ने गरी पहिचान भएका लडाकुको विवरण अनुसूची २ अनुसारको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ,’ कार्यविधिको परिच्छेद ३ को बुँदा ३ को उपबुँदा १ मा छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार सोही कार्यविधिअनुसार लडाकु पहिचान गर्ने र उनीहरूको बैंक खातामार्फत राहत रकम उपलब्ध गराउन लागिएको छ । कार्यविधिअनुसार आयोग्य लडाकु पहिचानको आधार अनमिनले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई मानिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोही विवरणका आधारमा लडाकु पहिचान गर्नेछ । यसका लागि गृहले लडाकुसहित सहभागी कार्यदल गठन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी प्रमाणित भएको विवरण प्रशासनले गृह पठाउनेछ । 

गृहले प्राप्त विवरण अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछ । अर्थले स्वीकृत गरेलगत्तै रकम निकासा गर्नेछ । निकासा भएको रकम गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा पठाइनेछ र रकम वितरण सुरु हुनेछ । कार्यविधिमा लडाकुको मृत्यु भएमा राहत रकम उनका परिवारका सदस्यलाई दिइनेछ । विदेशमा रहेका लडाकुले भने नेपाल फर्किएका वेला राहत रकम लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  त्यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ५ कात्तिक ०६९ मा अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेपछि रकम वितरण रोकिएको थियो ।