तनहुँमा दर्ता नगरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग अझै बन्द भएका छैनन्। जिल्ला अनुगमन समितिले दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएका त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि केही व्यवसायीले प्रशासनलाई चुनौती दिँदै क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

म्याग्दे गाउँपालिका– ४ स्थित जलदेवी क्रसर उद्योग प्रालि र म्याग्दे– ३ स्थित अकला रुद्रदेवी गिटी बालुवा उद्योग प्रालिलाई बन्द गराउन प्रशासनले निर्देशन दिए पनि अझै सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी, अनुगमन समितिको २९ माघ ०७९ मा बसेको बैठकले जिल्लाका आठवटा क्रसर उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो।

जिल्ला अनुगमन समितिले जय महालक्ष्मी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज प्रालि, एसिक्स एग्रिगेट कम्पनी प्रालि, मेलमिलाप ढुंगा गिटी बालुवा उद्योग प्रालि, प्रोफर कन्स्ट्रक्सन एन्ड क्रसर इन्डस्ट्रिज प्रालि, अकला रुद्रदेवी गिटी बालुवा उद्योग प्रालि, जलदेवी क्रसर उद्योग प्रालि, नमुना ग्रिड एन्ड क्रसर प्रालि र एसएनएल एग्रिगेट एन्ड क्रसर उद्योग प्रालिको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न निर्देशन गरेको थियो। तर, तीमध्ये केही उद्योगले जेनेरेटर चलाएर उत्खनन गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन छ।

बन्द गर्न निर्देशन दिइएको अवैध क्रसर सञ्चालन भइरहँदासमेत प्रशासनले अनुगमन नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रजिअलाई अवैध क्रसर सञ्चालनको विषयमा पटकपटक स्थानीय र सञ्चारमाध्यमले झकझक्याउँदा पनि बेवास्ता गरेका छन्।  रिजालले अनुगमन गर्छु भनेको हप्ता दिन कटे पनि अहिलेसम्म अनुगमन नगरेकामा स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालल भने १० वैशाखको उपनिर्वाचनले गर्दा अनुगमन गर्न नभ्याइएको बताउँछन्। ‘निर्वाचनले गर्दा अनुगमन गर्न नभ्याएका हौँ। अब अनुगमन गर्छौँ,’ उनले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अवदेश विष्टले अनुगमन र निगरानी सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रहरीले मात्रै बन्द गराउन सक्दैन। सबैको सहयोग चाहिन्छ। स्थानीय तहले नै समयसमयमा निगरानी र अनुगमन गर्‍याे भने बन्द भएका उद्योग सञ्चालन हुँदैनन्,’ उनले भने।

रोकिएन कालीगण्डकीमा अवैध दोहन
कालीगण्डकीमा अवैध रूपमा नदीजन्य सामग्रीको दोहनसमेत रोकिएको छैन। सर्वाेच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै देवघाट गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने कालीगण्डकीबाट ढुंगा, गिटी बालुवाजस्ता नदीजन्य सामग्रीको दोहन भइरहेको छ।

गाउँपालिकाले कुवादी खोला र चाप खोला घाटलाई टेन्डर लगाएर कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको थियो। बुलेट कन्स्ट्रक्सनले आफूले पारेको घाटको मात्र नभएर कालीगण्डकीमा पनि बालुवा ओसारपोसार गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । तर, उनीहरूले अटेर गरी नदीजन्य सामग्री ओसारपोसार गर्न थालेपछि गाउँपालिकालाई खबर गरिएको थियो । त्यसपछि मात्रै गाउँपालिकाले अनुगमन गरेको छ।

देवघाट– ५ बाट कोटातर्फ जाने क्रममा कालीगण्डकी नदीमा अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य सामग्री ओसारपोसार गरेका हुन्। अवैध रूपमा नदीजन्य सामग्री दोहन भएको खबर आएपछि बिहीबार अनुगमनमा आएको देवघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए।