अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विद्युतीय गाडीको कर पुनरावलोकन गर्न परमादेश

विद्युतीय सवारीसाधनलगायतका हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने वस्तुमा लाग्ने करको दर पुनरावलोकन गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । ‘प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यस्ता वस्तुको कर निर्धारण गर्न न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि विद्युतीय सवारीको मूल्य बढी भएको छ । यसले पेट्रोलियम गाडीको प्रयोग बढ्दा वातावरण थप प्रदूषित हुने भन्दै जुरी नेपालले कर घटाउनुपर्नेलगायतका मागसहित साउन ०७७ मा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । उजुरीउपर सर्वोच्चले गत असार ३ मा नै परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ भने यसै साता प्राप्त भएको जुरी नेपालका अध्यक्ष श्याम विश्वकर्माले बताए । 

पूर्णपाठमा विद्युतीय गाडीसहित ग्रिन इनर्जीको उपभोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने वस्तुमा ‘प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अब सरकारले विद्युतीय गाडीलगायतका ग्रिन इनर्जी सम्बन्धित वस्तुको कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा कर निर्धारण गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको कर घट्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

रिटमा वकालत गरेकी अधिवक्ता शशी बस्नेतले विद्युतीय गाडीको कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने गरी सर्वाेच्चको परमादेश आएको बताइन् । ‘यद्यपि, परमादेशमा सीधै कर पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छैन । होलिस्टिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनसहित ग्रिन इनर्जीको प्रवद्र्धन गर्ने वस्तुको कर ‘प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ भनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसले यो या त्यो रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनको कर पुनरावलोकन नै गर्न भनेको छ । साथै, सर्वाेच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा गएपछि करको दर पुनरावलोकन पनि हुन्छ नै । किनकि, परमादेश पनि सोहीअनुसार आएको छ ।’  

सरकारले आव ०७७/७८ मा विद्युतीय कार, जिप र भ्यानले मूल्यको ५ प्रतिशतका दरले सडक दस्तुर तोकेको थियो । अघिल्लो आवमा त्यो ४ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तै, भन्सार शुल्क पनि १० प्रतिशतबाट बढाई ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो । समग्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको कर २९६.०९ प्रतिशतदेखि ५७९.८२५ सम्म बढेको छ । त्यसले विद्युतीय सवारीसाधन सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ ।  

सर्वाेच्चले विद्युतीय गाडीको एक्सपायर हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न तीन महिनाभित्र समिति बनाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ । साथै, यस सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्नेे आवश्यकता रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई पूर्णरूपमा लागू गर्दा यसको ब्याट्रीको व्यवस्थापन पनि चुनौतीको रूपमा आउनेछ । विभिन्न देशले यसको समाधानको खोजी र व्यवस्थापन पनि गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई नियमन गर्नका निमित्त २०२२ मा आवश्यक कानुन ल्याइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा वातावरणीय दृष्टिकोणले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग राम्रो विकल्प देखिएको छ । तर, त्यस्तो गाडीको केही वर्षमै ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन ब्याट्री जथाभावी व्यवस्थापनले वातावरणमा थप असर गर्ने देखिन्छ । तसर्थ, यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तीन महिनाभित्र अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गर्नुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ ।