बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट अन्त्य भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बामोजिम अधिवेशनको अन्त्य गरेका हुन् ।

यसअघि बुधबार दिउँसो मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठकहरू बसेका छन् । ती बैठकहरूबाट सरकार निर्माणको प्रक्रिया, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, दुईवटा अध्यादेश र दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् । 

बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश प्रतिस्थापनसहित पारित गरेको थियो । यस्तै, १२ वैशाखमा बसेको बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, ०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०७९ र प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ ।

तर, बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनले मिनी संसद्को रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू भने गठन गर्न सकेन । गत २३ माघमा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, दलहरूबीच संदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उक्त बैठक समिति गठन नै नगरी स्थगित भएको थियो । 

प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन् । यी समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउने चलन छ । 

यस्तै, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेश सभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठन गर्न समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलहरूबीच यसअघि नै समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएका कारण समिति गठन सजिलै हुने कठिन देखिन्छ ।

संसदीय समितिको नेतृत्वमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय समितिमा दाबी नछोडेपछि २३ माघमा दुईपटक बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । त्यसयता संसदीय समितिको विषयमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरूबीच औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन । 

तर, नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा भने दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउनका लागि संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा पनि छलफल भइरहेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको दावी छ ।

यसअघि संसदीय समिति गठन गर्न नसकेको सदनले विशेष समिति बनाएर तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल चलाएको थियो ।

अझै पनि प्रदेश सभामा सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई साबिकको अवस्थामा ल्याउने विधेयक दर्ता गराएको भए पनि छलफल हुन सकेको छैन । तर, हिउँदे अधिवेशन भने बुधबार राति १२ बजेबाट सकिएको छ ।