‘महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नभएको होइन, गुणात्मक सुधार जरुरी छ’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकासका सूचकांकमध्ये खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन्। 

‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट– २०२३’ लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले केही क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताएका हुन्। 

‘आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले ठूलो मात्रामा वस्तु आयातका कारण व्यापारघाटा चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा पलायन बढ्दो छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। 

प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेकाेबारे हालै आफ्नै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर पहिचान गरिएका समस्याको उचित समाधानका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिए। 

‘मेरै अध्यक्षतामा बसेको दिगो विकास उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विगतका अनुभवबाट सिक्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ।’

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्वि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो नीति र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा गुणात्मक सुधार जरुरी छ।’

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताजस्ता बाह्य र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको स्मरण गरे। 

सरकारको निरन्तरको प्रयास, निजी क्षेत्रसँगको अन्तर्क्रिया एवं समस्या समाधानका निम्ति गरिएको साझा प्रयास, प्रशासन संयन्त्रमा सुधारको प्रयासलगायतले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा महत्वपूर्ण सुधार आएको उनको भनाइ छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति गुणात्मक रूपले बढ्नु, पर्यटक आगमन, विप्रेषणमा वृद्धि हुनु, राजस्व संकलनमा सुधार हुनु, निजी क्षेत्रमा आशाको रक्तसञ्चार पैदा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको कथन छ।

उच्च व्यापार घाटा र अपेक्षा गरिएभन्दा न्यून वैदेशिक सहयोग तथा लगानीको कारण विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भए पनि समग्र शोधनान्तर स्थितिमा अपेक्षित सुधार नभएको भए पनि त्यस्तो घाटालाई सम्बोधन गर्न चालिएका कदमबाट पछिल्लो समय शोधनान्तर बचतमा रहेको उनले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘यसलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चाल्नैपर्दछ । यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट विगतभन्दा नयाँ, फरक र गुणात्मक हुने गरी तयारी हुँदै छ, यसले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ।’

प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग–व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन रोकिएको घरजग्गा कारोबारलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको उल्लेख गरे। 

सरकारको यसखालको प्रयासले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको उनको तर्क छ।

उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर घटाउन आवश्यक पहल अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै छ । थप सुधारका लागि तत्काल केही महत्वपूर्ण कदम चालिँदै छ।’

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकट निवारण गर्न, सहकारीलाई उत्पादन र श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न एवं पीडितहरूले न्याय पाउने व्यवस्थाका निम्ति एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारको आवश्यकता महसुस हुन आएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्न र त्यसमा सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे।