प्रदेश प्रमुखले दिए तीन दिनको समय, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दलहरूलाई तीन दिनभित्र सरकार गठनका लागि समय दिएका छन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । दुवै प्रदेशका प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन् ।

सुरेन्द्रराज पाण्डे, संसदीय दलको नेता, कांग्रेस, गण्डकी प्रदेश
काठमाडौंबाट भर्खर आएका छौँ, माओवादीसँग छलफल हुन बाँकी छ । सकेसम्म बुधबार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नेछौँ ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार ४ बजेसम्मको समय दिइएको जनाएका छन् । १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने भएको हो । 

गण्डकीमा गत २५ पुसमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादीले १० चैतमा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका उनले ९ वैशाखमा विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । 

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै गण्डकीमा अब कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ । ६० सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमाले २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सभामुख छाडेर ३५ सांसद कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग छ ।

सहमतिअनुसार गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको हो । गोरखाबाट निर्वाचित सुरेन्द्रराज पाण्डे कांग्रेस संसदीय दलका नेता छन् । शीर्ष नेताको सहमतिसँगै पाण्डे गण्डकीको चौथो मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन् । पाण्डेले बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने जानकारी दिए । ‘काठमाडौंबाट भर्खर आएका छौँ, माओवादीसँग छलफल हुन बाँकी छ । सकेसम्म बुधबार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान नेतृत्वमा नेताहरू मंगलबार काठमाडौं गएका छन् । गण्डकी सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने भनी यसअघि शीर्ष नेताबीच मौखिक सहमति भएकोमा अहिले आएर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सुनेपछि पार्टी अध्यक्षलाई भेट्न आफूहरू काठमाडौं हिँडेको उनले बताए । सरकारको नेतृत्वबारे आफूहरूलाई पार्टीले औपचारिक रूपमा केही जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ । 

लुम्बिनीमा कांग्रेसका चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने 
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । एमालेले ठूलो दलको हिसाबले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहँदा शेरचनले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव प्रह्लाद पोखरेलका अनुसार १४ वैशाख ४ बजेसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन आह्वान गरिएको हो । 

यसअघि नै कांग्रेस र माओवादीसहित आठ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरिसकेका छन् । तर, एमालेले ठूलो दलका हिसाबले १६८(३) अनुसारको सरकारको दाबी गर्दै आएको थियो । विश्वासको मत नपाएपछि गिरीले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर ठूलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भन्दै निर्णय गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए ।

तर, प्रतिपक्ष दलहरूले स्पष्ट बहुमत देखिने हस्ताक्षरसहित १६८ (२) अनुसार सरकारको दाबी गरेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि अन्य दललाई तत्काल विश्वासमा ल्याउन सक्ने आधार पनि नभएको, ११ फागुन ०७७ को सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको ‘दुई वा सोभन्दा बढी दल सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्र खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ’ भन्ने नजीरलाई मध्यनजर गर्दै १६८(२) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको सचिव पोखरेलले बताए । 

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन–तीनजना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका २९ र राप्रपाका चारबाहेक अन्य सबैले सांसद कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।