लघुवित्त कार्यक्रममा सुधारको अपेक्षा

लघुवित्तको अवधारणा बेरोजगार र आर्थिक रूपले पिछडिएका, आयस्रोत कम भएका वा हुँदैनभएका विपन्न र पिछडिएको वर्गलाई विनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै राज्यको आर्थिक विकासको लक्ष्यमा सहभागी गराउने हो । विविधतापूर्ण नेपालमा धनी–गरिब दुवै एउटै उद्देश्यका लागि संघर्षरत छन्, त्यो हो आर्थिक विकास । नेपाल विकासको क्रममा छ । यो देश राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक विकाससहित आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त कार्यक्रम महत्वपूर्ण औजार हुन सक्छ । 

आर्थिक विकासको मापदण्डको रूपमा रहेको गुणस्तरीय मानव जीवन, सुखी तथा समृद्घ समाज, सामाजिक कल्याणका लागि गरिबी र आर्थिक असमानताको अन्त्य हुन आवश्यक छ । गरिबी, अस्वस्थ अर्थतन्त्र, आयातमुखी अर्थव्यवस्था र ब्याजमुखी वित्तीय संस्थाले गिजोलिएको वर्तमान परिवेशमा आर्थिक विकासको लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ । यस्तो चरम समस्याका बीच वित्तीय अराजकता, वित्तीय सांगठनिक अपराधले समाजमा नकारात्मक तरंग उत्पन्न गर्नुलाई अस्थिर राजनीतिको उपज मान्न सकिन्छ । यसको मारमा तिनै लक्षित वर्गका आमसर्वसाधारण नै पर्ने निश्चित छ । 

पहिलो त देशको तल्लो तह र तप्कालाई विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सक्ने लघुवित्त कार्यक्रम अति नाफामुखी हुन पुग्यो । लघुवित्तका कार्यक्रमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । लगानीको स्रोत प्रमुख रूपमा राज्यको र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको रहने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा लघुवित्तका कार्यक्रम र नाफाकेन्द्रित हुनु नै हालको समस्याको जड हो । दोस्रो, लघुवित्तका कार्यक्रमको क्षेत्र पहिचान गरिएन ।

लघुवित्तका कार्यक्रमलाई विविधतायुक्त क्षेत्र पहिचान गरी सोहीअनुरूप सञ्चालन गरिनुपर्छ । कुनै स्थान कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त छ भने कृषिका लागि आवश्यक कर्जा विनाधितो सहुलियतपूर्ण दरमा प्रदान गरिनुपर्छ । सांस्कृतिक विविधताले युक्त र पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टेजस्ता पर्यटनका कार्यक्रममा सोहीअनुरूपको कर्जा विनाधितो सहुलियतपूर्ण दरमा प्रदान गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, एक व्यक्ति/परिवार एक व्यवसाय पहिचान गर्न नसक्नु । न्यूनतम लगानीयोग्य पुँजीसमेत नभएको एउटै व्यक्तिलाई एकै समयमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै संस्थाले कर्जा थोपर्दै जाने अभ्यास त्रुटिपूर्ण छ । यो अहिलेको निकै ठूलो समस्या हो । 

चौथो, स्थानीय निकायको बेवास्ता र सामूहिक धितो अर्काे समस्या रहेको छ । विनाधितो लगानी गर्दा कम्तीमा स्थानीय निकायको सिफारिस अनिवार्य गर्नु उचित हुन्छ, ताकि दोहोरो ऋणी बनाउने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य होस् र कर्जा असुलीमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सहज होस् । कर्जा नतिरेर क्रोनिक भएमा स्थानीय सरकारी सेवाबाट वञ्चित गरिने प्रावधान विकास गरिनुपर्छ । समुदायका सदस्यलाई कर्जा पाइने आशामा सामूहिक धितोमा जिम्मेवार बनाइनु गलत हो । कर्जा जहिले पनि व्यक्तिगत हुन्छ र परिवारका सदस्यलाई साक्षी राख्न सकिन्छ । 

लघुवित्तका कार्यक्रमलाई विविधतायुक्त क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक कर्जा विनाधितो सहुलियतपूर्ण दरमा प्रदान गरिनुपर्छ । यस्तै, पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टेजस्ता पर्यटनका कार्यक्रममा पनि सोहीअनुरूपको कर्जा दिइनुपर्छ ।

पाँचौँ हो, उच्च ब्याजदरको मार । जसको आर्थिक हैसियत उकास्न कर्जा दिने हो, सोही लक्षित वर्गसँग उच्च ब्याज असुल गर्नु नै गलत हो । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । ब्याजबाहेक अरू कुनै पनि शुल्क प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ । यस्तो लगानीको स्रोत नै लघुवित्त कार्यक्रमका लागि भनेर अनिवार्य रूपमा सबै बैंक वित्तीय संस्थाले छुट्याएको रकम र नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हुने भएकाले त्यसमा कर्जा लिने र दिनेबीचको मार्जिनले नै लघुवित्त कार्यक्रमको सञ्चालन खर्च उठेर पनि सामान्य नाफासमेत रहन आउँछ । 

छैटौँ, ऋण पासोमा पार्ने । आर्थिक हैसियत कमजोर भएकालाई उसले माग गरेभन्दा धेरै ऋण दिने र आफ्नो लगानीको लक्ष्य पूरा गर्ने होडबाजी वित्तीय संस्थाबीच पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीले समयमा ऋण तिर्न नसक्ने हुन्छ नै, त्यसपछि पुनः ऋण दिएर पुरानो ऋण चुक्ता गराउने चलनसमेत रहेको देखिन्छ । साथै, ऋणी आफैँले एउटा संस्थाबाट ऋण लिएर अर्को संस्थाको ऋण तिर्न अग्रसर हुन्छ । यसले ऋणीलाई ऋणपासोमा पारेको देखिन्छ । 

सातौँ, समूह बनाउन र कर्जा प्रवाह गर्न हतार तर वित्त साक्षरता र आयमुखी शिक्षा, जानकारी र तालिममा ध्यान नदिनु । कर्जा दिएपछि त्यो कर्जालाई कसरी कहाँ लगानी गर्ने र आयआर्जनमा बढोत्तरी गर्नेबारेमा शिक्षा र तालिममा ध्यान नदिनु साथै कर्जा लेखांकन, आम्दानी लेखांकन, नगद प्रवाह टिपोट, कर्जा चुक्ता गर्ने तरिका, किस्ताको सन्दर्भमा समेत साक्षरता कायम नगराउनुले समस्यालाई थप चर्काएको देखिन्छ । लघुवित्तका कर्मचारीलाई निर्धारित गरिने लगानीको लक्ष्य नै गलत छ । यसले गर्दा उत्पादनमा जानुपर्ने कर्जा उपभोगमा जाने खतरा रहन्छ । 

आठौँ, नियमनकारी निकायको भूमिकामा कमी । जुन उद्देश्यका लागि लघुवित्तका कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यसबाट डाइभर्ट भए/नभएको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायको भूमिकामा कमी र अपर्याप्तता देखिन्छ । नवौँ, कर्जा लिने ऋणीमाथि चरम शोषण । महँगो ब्याजदर, अनावश्यक भेला, हाजिरी गर्ने र न्यून लगानीमा आवश्यक पर्नेजति कर्जा उपलब्ध नगराउनेका लागि उच्च सक्रियता गराउने गलत प्रवृत्ति छ । 

थोरै लगानीबाट बिस्तारै–बिस्तारै व्यवसाय विकास गर्दै जानुपर्ने उद्यमीले निश्चितभन्दा बढी कर्जाको माग गर्छ भने लघुवित्तले उसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थातिर जान सल्लाह दिनुपर्छ । ब्याजको लोभमा एउटा तह पार गरिसकेको उद्यमीलाई लघुवित्तका कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा दिनुहुँदैन ।

सरकारले ‘लघुवित्त कर्जा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरी कर्जा लिने उद्यमीको विवरण अनिवार्य रूपमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनका कर्मचारीले अनलाइनका माध्यमबाट सिस्टममा डाटा इन्ट्री गर्ने र कर्जा चुक्ता भइसकेपछि डाटा अपडेट गर्ने सञ्जालको विकास गर्नुपर्छ । लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत लघुबिमा पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र कर्जा तिर्न असमर्थ उद्यमीलाई ‘फाइनान्सियल काउन्सेलिङ एन्ड टेक्निकल सपोर्ट विङ’मार्फत निःशुल्क सल्लाह, सुझाव र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।