आठ वर्षमा चार म्याग्निच्युडमाथिका ७२३ भूकम्प, ५० हजार परकम्प

१२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । तर, अझै एक लाख विस्थापितका घर पुनर्निर्माण हुन बाँकी छन् । सिंहदरबार र धरहराजस्ता ऐतिहासिक संरचनाका पुनर्निर्माण पनि अपूरै छन् । 

९ पुस ०७८ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटनपछि निजी आवास, सरकारी भवन तथा अस्पताल सहरी विकास तथा भवन विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन एकाइले गर्दै आएको छ । एकाइको तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट विस्थापित घर–परिवारमध्ये आठ लाख ३२ हजार पाँच सय ८२ लाभग्राहीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये सात लाख ३३ हजार दुई सय १४ लाभग्राहीले मात्रै सम्झौताअनुसार निजी आवास निर्माण सके । ९९ हजार दुई सय ५६ लाभग्राहीले भूकम्पमा ध्वस्त भवन निर्माण गर्नै सकेनन् । 

भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख कोशनाथ अधिकारीले अनुदान सम्झौता गरिएकामध्ये करिब एक लाख विस्थापितले अझै निजी आवास निर्माण गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘भूकम्पमा झन्डै साढे आठ लाख निजी आवास ध्वस्त भए । त्यसमध्ये आठ लाख ३२ हजारसँग अनुदान सम्झौता भयो । तर, भवन निर्माण सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख ३३ हजार मात्रै हुन पुग्यो । यसरी हेर्दा भूकम्पबाट विस्थापित झन्डै एक लाख पीडितले निजी भवन निर्माण गर्न नसकेको देखिन्छ ।’

एकाइका अनुसार अनुदान सम्झौता भएकामध्ये आठ लाख ३२ हजार चार सय ७० ले पहिलो किस्ताको ५० जहार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । यसबापत सरकारको ४१ अर्व ६२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख ६५ हजार आठ सय ६१ छ । यसमा सरकारको एक खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख ३३ हजार दुई सय १४ छ । यसमा सरकारको ७३ अर्व ३२ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । यसर्थ निजी अवास निर्माणतर्फ मात्रै सरकारको दुई खर्ब २९ अर्ब ८२ करोड ४० लाख ५० हजार खर्च भएको छ । 

फाइल तस्बिर

प्राधिकरण विघटनपछि निजी आवास, सरकारी भवन तथा अस्पताल निर्माणको जिम्मा ३० भदौ ०७८ पछि भवन विभागलाई आएको छ । विभागले त्यसयता मात्रै पुनर्निर्माणमा १५ अर्ब ५८ करोड नौ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ । प्राधिकरण विघटन हुने अघिल्लो दिनसम्म पुनर्निर्माणका नाममा सरकारले तीन खर्ब ७१ अर्ब खर्च गरेको थियो । यसका आधारमा भूकम्पपछि निजी आवास, सरकारी भवन र अस्ताल निर्माणमा मात्रै तीन खर्ब ८६ अर्ब ५८ करोड नौ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । 

आठ वर्षमा चार म्याग्निच्युडमाथिका सात सय २३ भूकम्प, ५० हजार परकम्प
पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा चार म्याग्निच्युडमाथिका सात सय २३ वटा भूकम्प गएका छन् । यसमध्ये पाँच सय ८३ वटा गोरखाको बारपाक भूकम्पको परकम्प हुन् । १२ वैशाख ०७२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प ८० वर्षयताकै ठूलो विपत्ति थियो, जसमा परी आठ हजार नौ सय ७० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्राविधिक सहायक राजेश शर्माका अनुसार आठ वर्षमा गएका सात सय २३ वटा भूकम्प र परकम्प चारदेखि ७.६ म्याग्निच्युडका छन् । पछिल्लोपटक २२ कात्तिक ०७९ को राति डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प २९ वैशाख ०७२ मा सिन्धुपाल्चोकमा गएको ७.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि ठूलो हो ।

त्यस्तै, ०७३ मा रामेछापमा ५.६, ०७४ मा दोलखामा ५.२, ०७५ मा धादिङमा ५.२, ०७६ मा बझाङमा ५.७, ०७७ मा सिन्धुपाल्चोकमा ६ र ०७८ मा लमजुङमा ५.८ म्याग्निच्युडका भूकम्प गए । देशभर चार म्याग्निच्युडभन्दा मुनिका ५० हजारभन्दा बढी परकम्प गए ।

भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार ०७२ पछिका भूकम्प मध्यमस्तरका हुन् । भूकम्पीय शक्ति सञ्चित भएर बसेकाले ठूला भूकम्पको चेतावनीका रूपमा मध्यमस्तरका भूकम्प लिनुपर्ने भूकम्पविद्हरू बताउँछन् ।

निजी भवन निर्माणमा खर्च भएको सवा आठ अर्ब गयो खेर 

निजी भवन निर्माणका लागि आठ लाख ३२ हजार चार सय ७० ले पहिलो किस्ता वातपको ५० हजार लिए । तर, तीमध्ये ६६ हजार ६ सय नौ लाभग्राहीले हालसम्म दोस्रो किस्ता नलिएको भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । यसमा सरकारको तीन अर्ब ३३ करोड चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भयो, तर लाभग्राहीको भवन भने बनेन । 

त्यस्तै, दोस्रो किस्ता लिने सात लाख ६५ हजार आठ सय ६१ लाभग्राहीमा ३२ हजार ६ सय ४७ ले तेस्रो किस्ता लिएनन् । यसबाट सरकारको चार अर्ब ८९ करोड ७० लाख ५० हजार खर्च भयो र लाभग्राहीको भवन निर्माण भएन ।

यसरी पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान लिएर भवन नबनाउँदा सरकारको आठ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खेर गएको छ । अनुदान रकम लिएको तर, घर नबनाएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि एकाइलाई प्रश्न उठाएको छ । अनुदान लिएर घर नबनाउने विषयमा अनुगमन गर्न महालेखाले भनेको छ । 

ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण अझै अपूरै

०७२ को भूकम्पले धरहरा, सिंहदरबार, बबरमहलस्थित महालेखापरीक्षकको कार्यालय, केशर महल, बालमन्दिर, राष्ट्रपति कार्यालय, त्रिचन्द्र कलेज,  बालुवाटार र थापाथलीस्थित नेपाल राष्ट्रको कार्यालयलगायतका ऐतिहासिक भवन पनि भत्कायो । यी भवन पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भयो । ठेक्का सम्झौता पनि भयो । तर, पुनर्निर्माणको काम सुस्त छ । आठ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । तीन अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार लागतमा निर्माणाधीन धरहराको काम हालसम्म ८१ प्रतिशत सकिएको छ । यस अवधिमा ठेकेदार कम्पनीले चारपटक म्याद थप गरिसकेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबार रेट्रोफिटिङका लागि ५५ करोड ७९ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन गरियो । १७ असोज ०७६ मा सम्झौता पनि भयो । सम्झौताअनुसार २७ असोज ०७८ मै काम सकिनुपर्ने थियो । तर, अझै १४ प्रतिशत काम बाँकी छ । 

११७ पुरातात्विक संरचनाको निर्माण नै सुरु भएन 
भूकम्पमा पुरातात्विक महत्वका संरचना पनि ध्वस्त भए । जसमध्ये नौ सय २० संरचना निर्माणको जिम्मा पुरातत्व विभागलाई आयो । विगत आठ वर्षमा विभागले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तर, अझै एक सय १७ संरचना निर्माण हुन बाँकी छन् । विभागका अनुसार यस अवधिमा सात सय तीन संरचना भने पुनर्निर्माण भएका छन् । एक सय संरचना निर्माणाधीन छन् । बाँकी एक सय १७ संरचनाको निर्माण नै सुरु गरिएको छैन । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भूकम्पपछि पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पाँच अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको र अझै तीन अर्ब लाग्ने बताए ।