पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा शुक्रबार भएको छलफलपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि, यस सम्बन्धमा उच्च अदालतको अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ । 

यससँगै स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने देखिएको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए । ‘यसको अन्तिम फैसला पनि मोटामोटी यस्तै प्रकृतिको हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय अगाडि बढ्छ ।’ अन्तिम फैसला आएपछि पनि कम्पनीलाई पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्चमा जान पाउने अधिकार भने रहन्छ ।

प्राधिकरणले गत ४ वैशाखमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरे पनि अदालतमा परेको रिटका कारण त्यो अन्योलमा परेको थियो । तर, अहिले यसको कार्यान्वयन अघि बढ्ने पक्का भएको छ । बक्यौता तथा नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, कम्पनीले शुल्क बुझाउनुको सट्टा आफ्नो लाइसेन्स यथावत् राख्नुपर्ने मागसहित गत ३० चैतमा उच्चमा रिट दिएको थियो । त्यसमाथि ४ वैशाखमा अदालतले कारण देखाऊ आदेशसहित दुवै पक्षलाई शुक्रबार (८ वैशाख) छलफलमा बोलाएको थियो । साथै, सोही दिन प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

कम्पनीले त्यसको भोलिपल्टै ५ वैशाखमा लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित अर्को रिट उच्च अदालतमा दर्ता गरेको थियो । त्यसमाथि उच्चले ६ वैशाखमा कारण देखाऊ आदेशसहित शुक्रबार (८ वैशाख)कै अन्तरिम आदेशको छलफलमा उक्त रिट पठाएको थियो । त्यसपछि शुक्रबार उच्चको एउटै इजालसले उक्त दुवै रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

स्मार्टले गत २ वैशाखमा आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यस अवधिमा कम्पनीले नवीकरण शुल्कलगायतका बक्यौता रकम नबुझाएपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । स्मार्टले १७ असार ०६५ मा सञ्चालन अनुमति पाएको हो । आधारभूत टेलिकम सेवा भने २ वैशाख ०७० बाट सुरु भएको थियो । दूरसञ्चार ऐनबमोजिम टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ । तर, एकपटकमा १० वर्षसम्मको अवधिका लागि मात्रै लाइसेन्स दिइन्छ । सोहीअनुसार स्मार्टले गत वैशाख २ गतेभित्रै लाइसेन्सको नवीकरण गर्नुपर्ने थियो । 

कम्पनीले नवीकरणबापत नै झन्डै २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि त्यसबापतको शुल्क तिनुपर्दैन । तर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसहित कम्पनीले प्राधिकरणलाई चार अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यो रकम बाँकी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । कम्पनीले विगत आठ वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क बुझाएको छैन । त्यस्तै, कम्पनीले विगत तीन वर्षकोे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि नबुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । त्यसैले कम्पनीको बक्यौता रकम अझै थप हुने पौडेलको दाबी छ ।  

पहिला नै भएको थियो खारेज
प्राधिकरणले साउन ०७६ मै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणले खारेज गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा कम्पनीले ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । सोहीबमोजिम २१ पुस ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्मार्टलाई तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो । 

तर, तोकिएको समयमा कम्पनीले किस्ता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियोे । तैपनि, कम्पनीले कोरोना संक्रमणका कारण बाह्य लगानीकर्ता भिœयाउन नसकेको भन्दै पटक–पटक म्याद थपको माग गर्दै आएको थियो । सरकारले पनि सोहीअनुसार म्याद थप गर्दै आएको थियो । तर, कम्पनीले बक्यौता तथा नवीकरण शुल्क तिर्न सकेको थिएन । उल्टै म्याद थपकै माग गर्दै आइरहेको थियो । सरकारले म्याद थप नगरेपछि कम्पनी अन्तिममा अदालतसम्म पुगेको थियो ।

सम्पत्ति बुझाउन निर्देशन 
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ । सञ्चालन अनुमति खारेज भएका टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ । सोहीबमोजिम सम्पत्ति विवरणसहित हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । त्यस्तै, १५ दिनसम्म स्मार्टका सेवाग्राहीलाई टेलिकम सुविधा प्रदान गरिराख्नसमेत निर्देशन दिइएको उनले बताए ।