मिलेमतोमा गरिएको लिज सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको चार वर्ष र भाडामा लगाउँदा साढे ३१ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अदालतले फैसला दिएको दुई महिना भयो, तर जग्गामा अझै उही व्यापारीको रजगज

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा फनपार्कलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको अदालतबाट ठहर भइसक्दासमेत जग्गामा व्यापारीकै रजाइँ छ । अझ, समाज कल्याण परिषद्ले त लिज सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छैन । 

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समाज कल्याणले करोडौँ गुमाइरहेको छ भने काठमाडौं फनपार्कले कौडीको भाउमा जग्गा प्रयोग गरेर करोडौँ कमाइरहेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता तथा सांसद (निलम्बित) टेकबहादुर गुरुङले शक्ति प्रयोग गरेर जग्गामा व्यापार जारी राखेका हुन् । फनपार्क उनकै कम्पनी हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री महिन्द्र राय यादव भन्छन्–
म नयाँ भएकाले यस विषयमा धेरै जानकारी छैन, अदालतबाट फैसला भइसकेको छ, कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ । गलत भएको रहेछ भने 
परिषद्का सदस्यसचिवले नै त्यसलाई नियमअनुसार गर्नुपर्छ ।

जग्गामा लिज दिँदा ३१ करोड ५२ लाख अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा गत १६ फागुनमा फैसला सुनाउँदै विशेषले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दोषीलाई सजाय सुनाएको थियो । मुद्दा दायर भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा समाज कल्याणले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर, निर्णय कार्यान्वयन गराउन समाज कल्याण आफैँले पनि चासो दिएको छैन । प्रभाव र दबाबका कारण निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको परिषद्कै एक कर्मचारी बताउँछन् । परिषद्का प्रवक्ता सञ्जयकुमार मल्लिकले अदालतबाट फैसला भए पनि पूर्णपाठ प्राप्त नभएकाले ठेक्का रद्द नगराइएको बताए । ‘यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि आएको छैन, पूर्णपाठ आएपछि यस विषयमा हामी छलफल गर्छाैँ ।’ जब कि अदालतले लिज रद्द गरेर नयाँ टेन्डर गर्न रोक लगाएको छैन । 

०७५ मा अख्तियारको निर्देशनअनुसार परिषद्ले लिज सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसविरुद्ध फनपार्कले जिल्ला अदालतमा रिट दायर ग¥यो । जसमा जिल्ला अदालतले फनपार्कको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध समाज कल्याण भ्याकेटमा गएकोमा जिल्ला अदालतले सो आदेश बदर गराएसँगै लिज सम्झौता रद्द गर्ने बाटो खुलेको थियो । तैपनि परिषद्ले चासो दिएन । 

जिल्लाको आदेशविरुद्ध व्यवसायी उच्च अदालत गए, उच्चले विशेष अदालतको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सो विषय यथास्थितिमा राख्न भन्यो । त्यसविरुद्ध समाज कल्याण फेरि उच्च गएकोमा यथाशीघ्र फैसला गर्न जिल्लालाई आदेश भएको थियो । तर, अहिलेसम्म जिल्लाबाट मुद्दा टुंगिएको छैन । उता फनपार्क उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्चमा गएकोमा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वाेच्चबाट अन्तरिम आदेश नभएकाले जग्गा खाली गराएर नयाँ टेन्डर गर्न सकिने अवस्था भए पनि मुद्दामामिलाको बहाना देखाएर परिषद् नेतृत्वले फनपार्कलाई नै सघाइरहेको छ । 

११ वर्षअघि विनाटेन्डर जग्गा लिजमा दिइएको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले कांग्रेस नेता गुरुङ र तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं फनपार्कलाई सस्तोमा भाडामा दिन प्राविधिक मूल्यांकनलाई समेत बेवास्ता गरिएको थियो । १२ वैशाख ०६९ मा सञ्चालन समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन माग्ने निर्णय गरेकोमा १५ साउनमा सो निर्णय खारेज गरेर लिजमा दिइएको थियो । 

मूल्यांकन महँगो आएपछि त्यसलाई खारेज गरेर २० भदौ ०६९ मा परिषद्को कार्यसञ्चालन समितिको बैठकले विनाटेन्डर काठमाडौं फनपार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले परिषद्लाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ घाटा भएको अख्तियारको ठहर थियो । 

काठमाडौं फनपार्कले प्रतिरोपनी मासिक नौ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ तिरेर भृकुटीमण्डपमा व्यवसाय गर्दै आएको छ । जब कि भृकुटीमण्डपकै छेउ टुकुचामा इच्छुमती तरकारी बजारलाई परिषद्ले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना न्यूनतम ७८ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको छ । 

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क । फाइल तस्बिर

यो मुद्दामा विशेष अदालतले १४ प्रतिवादीमध्ये नौजनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री न्यौपानेलाई साढे नौ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । साथै उनलाई दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोेकिएको छ । निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र सोहीबराबर बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ । 

समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई साढे आठ वर्ष कैद र दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवानाको फैसला भएको छ । कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरीलाई दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ । 

तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्रप्रसाद यादव, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्णलाई पनि जनही साढे आठ वर्ष कैद र दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको छ । सदस्य हरि न्यौपानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ भने भृकुटीमण्डप मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङलाई भने एक करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवानाको सजाय भएको छ । सोही फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएको बहानामा अझै पनि व्यापारीलाई नै सो जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा भएमा अहिलेभन्दा तेब्बर भाडा परिषद्ले पाउँछ ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आयोगको काम भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने मात्र भएको र अदालतको फैसला कार्यान्वयनलगायतको भूमिका आफूहरूको नहुने बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री महिन्द्र राय यादवले फनपार्क लिजको विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए । ‘म नयाँ भएकाले यस विषयमा धेरै जानकारी छैन, अदालतबाट फैसला भइसकेको छ, कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ । गलत भएको रहेछ भने परिषद्का सदस्यसचिवले नै त्यसलाई नियमसंगत गर्नुपर्छ ।’ 

२३ वर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिमा गुरुङको हालीमुहाली : फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९,२५० भाडा, तर छेवैको इच्छुमती तरकारी बजारले तिर्छ प्रतिरोपनी ७८,५७१ रुपैयाँ

काठमाडौं फनपार्कले समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी ०५७ देखि कौडीको भाउमा लिजमा लिएर भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ । २३ वर्षअघि मासिक प्रतिरोपनी आठ हजारमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो । ०६१ मा फेरि टेन्डर हुँदा अरूले प्रस्ताव गरेको भाडादरभन्दा सस्तोमा दिइएको थियो ।

०६१ मा पहिलेभन्दा भाडा घटाएर मासिक प्रतिरोपनी तीन हजार सात सय रुपैयाँ बनाइएका थियो । त्यतिवेला चन्द्र घलेले महँगो दर प्रस्ताव गरे पनि उनलाई टेन्डर दिइएन । ०६६ मा टेन्डर अवधि सकिएको थियो । दुई वर्षपछि सोही कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्ने निर्णय भयो । त्यतिखेर प्रतिरोपनी मासिक नौ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा दिइयो ।

त्यही क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । ०६८ मा टेकबहादुर गुरुङले रवीन्द्र गुरुङमार्फत तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए । न्यौपानेले म्याद थप उचित भएको भन्दै प्रस्ताव अघि बढाउन परिषद्का सदस्यसचिवलाई तोकआदेश दिएका थिए ।

सोही आधारमा १५ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । फनपार्कको ठीक अगाडिपट्टिको टुकुचामा इच्छुमती तरकारी बजारलाई भने परिषद्ले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना न्यूनतम ७८,५७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको छ ।